सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १९ भदौ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन । बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले पछिल्लो समय भोटेकोशी तथा रसुवालगायतका क्षेत्रमा देखिएको विपद्ले नागरिकको जीवन, पूर्वाधार र जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गर्दै प्रभावित नागरिकको आवश्यकताअनुसार राहत र उद्धारलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
उहाँहरूले विपद्को समयमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सामूहिक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै तत्कालीन उद्धारसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
सांसद ज्ञानु पौडेलले रसुवामा बाढीमा परेका नागरिकको खोज तथा उद्धारसँगै पुनःस्थापनाका काममा तीनै तहका सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विपद्को प्रकृति र प्रभाव स्थानीय तहअनुसार फरक हुनसक्ने भएकाले स्थानीय तहको आवश्यकता र क्षमतासँग सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको स्रोत र जनशक्ति जोडिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद राजीव खत्रीले सरकारले उद्धार तथा राहतका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउँदै विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्दै अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विपद्को समयमा उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन र प्रभावित नागरिकसम्म राहत पु¥याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विपद् व्यवस्थापनलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नहेरी राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्नेमा सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले जोड दिनुभयो । उहाँले कुनै राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा विभाजित नभई सामूहिक सहकार्यका साथ विपद्को सामना गर्नुपर्ने धारणा राख्दै जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद अङ्किता ठाकुरले तत्कालीन विपद् व्यवस्थापनका कामसँगै सरकारले दीर्घकालीन समाधान र पुनःसंरचनामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण गर्दा भविष्यमा आउनसक्ने जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
नेपालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षणको आर्थिक भार एक्लै धान्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै सांसद देवराज पाठकले विश्वव्यापी रूपमा हिमाल संरक्षणका लागि छुट्टै कोष निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट हिमाली क्षेत्रमा सिर्जना भइरहेको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र साझा दायित्व आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
विपद्बाट उद्धार गरिएका नागरिकको शारीरिक सुरक्षासँगै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता सांसद चन्दनकुमार सिंहले औँल्याउनुभयो । उहाँले विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएका होल्डिङ सेन्टरमा मनोपरामर्शदाताको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । विपद्को प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका तथा आफ्ना आफन्त गुमाएका नागरिकलाई राहत सामग्रीसँगै मनोसामाजिक सहयोग पनि आवश्यक हुने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद प्रकाश पाठकले सरकारले सम्भव भएसम्म उद्धार कार्यमा जोड दिएको बताउनुभयो । सांसद शोभा खनालले उद्धारपछि नागरिकलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले उद्धारलाई अन्तिम उपलब्धि मान्नुभन्दा त्यसपछिको पुनःस्थापना र नागरिकको दैनिकी सहज बनाउने कामलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद परशुराम तामाङले नुवाकोटको त्रिशूली नदीपारिका नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित भइरहेका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले त्यस क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा राहत पु¥याउन तथा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि स्थापना गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा महिला, पुरुष तथा बालबालिका रहेकाले सुरक्षाको दृष्टिले महिला प्रहरीसमेत खटाउनुपर्ने सांसद राधिका रम्तेलले बताउनुभयो । विपद्पछि अस्थायी रूपमा राखिएका नागरिकको सुरक्षा र मर्यादित वातावरण सुनिश्चित गर्न राज्यका संयन्त्र संवेदनशील हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
सांसद धर्मराज केसीले भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु न्याय, नोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सङ्घीय संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले भोटेकोशी बाढीलाई नेपालका लागि गम्भीर जलवायु जोखिमको संकेतका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर नेपाली नागरिकले भोगिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तरराष्ट्रियस्तरमा कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार नेपालले अब जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिमका विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा अधिकार र न्यायको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित मुलुकहरूका लागि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रेनुका काउँचाले सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धारका लागि सरकार गम्भीर र जिम्मेवार ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भारतलगायत विभिन्न देशमा विपद्का क्रममा सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धार गरिएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालले पनि उपलब्ध प्रविधि, विशेषज्ञता र आवश्यक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की सांसद गङ्गादेवी श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीका कारण अभिभावकविहीन भएका बालबालिकाको संरक्षणको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले त्यस्ता बालबालिकाको सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारले दीर्घकालीन दायित्वबोध गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद्को विषयलाई नेपालले विश्वका प्रमुख मञ्चमा उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा पुगेर जलवायु न्यायका लागि नेपालको दाबी प्रस्तुत गर्न सुझाव दिनुभयो ।
विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापमानका कारण हिमालय क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै पुनले यस विषयलाई नेपालभित्र मात्र सीमित राखेर नहुने बताउनुभयो । उहाँले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको अवस्था स्पष्ट रूपमा राख्दै जलवायु न्याय तथा क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद पुनले यस विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै सरकारलाई सबै दलसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । साथै, विपद् तथा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमा दातृ निकायको सम्मेलन आयोजना गर्न पनि उहाँले सरकारसमक्ष सुझाव दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेका जोखिमलाई अन्तरराष्ट्रिय तहमा उठाउँदै जलवायु न्याय र नोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा निरन्तर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सांसदहरूको धारणा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्