सिटीपोष्ट
जनकपुरधाम, ७ साउन । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसदेखि मधेस केन्द्रित दलहरू र वामपन्थी शक्तिसम्म सबैबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधबार जनकपुरधामस्थित महेन्द्रनारायण निधि प्रतिष्ठानमा आयोजित नेकपा मधेस प्रदेश समितिको एकता बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक प्रचण्डले संविधान, संघीय व्यवस्था र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि विभिन्न कोणबाट चुनौती थपिँदै गएको दाबी गर्दै सबै दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
नेपालको समकालीन राजनीतिक परिदृश्यलाई ‘असाधारण जटिल’ भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा अब एकल राजनीतिक प्रयासबाट सम्भव नहुने संकेत गर्नुभएको छ । उहाँले परिवर्तन पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीच नयाँ ढंगको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताउँदै पुराना सहमति र सहकार्यको अभ्यासलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
यस्तो अवस्थामा विगतमा १२ बुँदे समझदारीदेखि संविधान निर्माणसम्म सहकार्य गरेका दलहरूले फेरि साझा मोर्चा बनाउनुपर्ने उहाँको स्पष्ट सन्देश थियो ।
उहाँले भन्नुभयो “देश अहिले संवेदनशील मोडमा छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसदेखि मधेस केन्द्रित दलहरू र वामपन्थी शक्तिसम्म सबैबीच सहकार्य आवश्यक छ ।” प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति केवल राजनीतिक भाषण मात्र नभई वर्तमान शक्ति समीकरणतर्फ संकेत गर्ने रणनीतिक सन्देशका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
प्रचण्डले वामपन्थी शक्तिहरूबीच ध्रुवीकरण र एकताको पहल आफ्नो पार्टीको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै नेकपा (एमाले) सँग पनि सहकार्यको प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । विगतमा पटक–पटक प्रयास हुँदाहुँदै पनि स्थायी रूपमा टिक्न नसकेको वाम एकताको सन्दर्भमा उनको पछिल्लो भनाइलाई नयाँ सम्भावनाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
वाम गठबन्धन भत्किएको करिब दुई वर्षपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दाहालबीच पछिल्ला दिनहरूमा संवाद बढ्नुले पनि राजनीतिक समीकरण फेरिने संकेत दिएको छ । जनकपुर आउनुअघि प्रचण्डले ओलीसँग भेटवार्ता गर्दै प्रदेशस्तरमा सर्वदलीय सरकार गठनको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावमा ओली सकारात्मक देखिए पनि औपचारिक निर्णय भने भएको छैन ।
नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाका अनुसार, “संविधान र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूबीच सहकार्य गर्दै सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव राखिएको हो।” यसले प्रदेश सरकारको अस्थिरताबीच वैकल्पिक राजनीतिक संरचनाको खोजी भइरहेको संकेत गर्दछ ।
प्रचण्डले वामपन्थी मात्र होइन, नेपाली कांग्रेससँग पनि समानान्तर रूपमा संवाद भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । “वाम शक्तिबीच सहकार्यको वातावरण बनेको छ, तर कांग्रेससँग पनि छलफल चलिरहेको छ,” उहाँले सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो ।
यो भनाइले प्रचण्डले कुनै एक ध्रुवमा मात्र सीमित नभई व्यापक राजनीतिक समझदारी खोजिरहेको संकेत दिन्छ । बदलिँदो राजनीतिक सन्तुलनमा आफूलाई ‘किङमेकर’का रूपमा स्थापित गर्ने रणनीति पनि यसमा झल्किएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संगठन विस्तार र सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित थियो । प्रचण्डले मधेस प्रदेशमा पार्टी बलियो बनाउन नसके समग्र पार्टीको भविष्य नै प्रभावित हुने बताउनुभयो । उहाँले मधेसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै सांगठनिक अभियानलाई तीव्र बनाउने संकेत दिनुभएको छ ।
मधेस प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सपथग्रहण गराउँदै उनले आगामी मङ्सिरमा हुने महाधिवेशनबाट पार्टीका विभिन्न तहमा ५० प्रतिशत युवालाई समेट्ने योजना सार्वजनिक गर्नुभयो । यसलाई संगठनमा नयाँ ऊर्जा भित्र्याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रचण्डले आफ्नो सम्बोधनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पार्टीको प्रभाव विस्तारमा विगतमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले अब विश्वभरका कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पहल बढाउने रणनीति लिइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जति प्रभाव विस्तार गर्नुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेन । अब त्यसलाई सुधार्दै अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ।” यो अभिव्यक्तिले पार्टीको विदेश नीति र कूटनीतिक दृष्टिकोणमा पनि पुनर्विचार भइरहेको संकेत दिन्छ ।
मधेस प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन संकटमा परेको सन्दर्भमा दाहाल–ओली संवादलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । यदि सर्वदलीय सरकार गठनको प्रस्तावले गति लियो भने त्यसले प्रदेशको मात्र होइन, केन्द्रको राजनीतिक समीकरणमा समेत असर पार्न सक्छ ।
एमालेका नेता महेश बस्नेतले पनि यस्तो सहकार्य केवल सरकार गठनमा सीमित नभई दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व र कम्युनिष्ट शक्तिहरूबीचको सहकार्यका लागि हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । यसले राजनीतिक दलहरूबीच ‘कार्यगत एकता’को सम्भावना बढाएको देखिन्छ ।
प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नयाँ मोडमा प्रवेश गरिरहेको संकेत दिएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाललाई केन्द्रमा राख्दै उहाँले व्यापक सहकार्यको प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । जसले परम्परागत राजनीतिक ध्रुवीकरणभन्दा फरक समीकरणको सम्भावना खोल्छ ।
यद्यपि, विगतका अनुभवले देखाएको अस्थिरता र असफल सहकार्यको इतिहासले यस्तो पहलको सफलतामा प्रश्नचिन्ह पनि खडा गर्छ । अबको चुनौती भनेको राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्