सिटीपोष्ट
काठमाडौं,१० असार । पूर्व उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई विशेष अदालतले ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले सोमबारदेखि लागू हुनेगरी पौडेललाई थुनामा राख्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको हो ।
उपाध्यक्ष पौडेललाइ पक्राउ र त्यसपछिको न्यायिक तथा राजनीतिक प्रतिक्रिया अहिले राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । विशेष अदालतले उनलाई ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएसँगै यो विषय कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर पनि राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बन्दै गएको देखिन्छ ।
पौडेललाई आइतबार सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो । उहाँलाई रातारात स्थलमार्गबाट काठमाडौं ल्याएर मंगलबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । उच्च राजनीतिक हैसियतमा रहेका एक नेताको यस प्रकारको पक्राउले स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक चासो र राजनीतिक तरंग उत्पन्न गरेको छ ।
यद्यपि, यस घटनाले केवल कानुनी प्रक्रियाको सवाल मात्र उठाएको छैन, बरु राजनीतिक प्रतिशोध र न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रश्नसमेत एकसाथ उभ्याएको छ । नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टी उपाध्यक्षको पक्राउलाई “गैरन्यायिक” भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले यसलाई योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
पार्टी स्रोतका अनुसार, पक्राउ प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी नभएको बैठकको निष्कर्ष रहेको छ । ‘पार्टी उपाध्यक्षको गिरफ्तारी गैरन्यायिक छ र तत्काल रिहाइ हुनुपर्छ,’ भन्ने औपचारिक धारणा बैठकले अघि सारेको छ । यसले राजनीतिक दलहरूबीचको अविश्वासलाई अझ गहिरो बनाउने संकेत पनि दिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि प्रत्यक्ष आरोप लगाउँदै यो कदम “प्रतिशोधपूर्ण” भएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार, पक्राउ गर्ने तरिका र समयले नै नियत स्पष्ट पार्छ । अध्यक्ष ओलीले बैठकमा भन्नुभयो ‘यातना दिएर पक्राउ गरियो, यो प्रतिशोध हो र गैरकानुनी हो।’ उहाँले सरकारको समग्र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई विधिको शासनभन्दा बाहिरको गतिविधि भन्नुभएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले यतिमात्र होइन, सरकार अन्य विषयहरूमा पनि गैरकानुनी ढंगले अघि बढिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । ‘सरकार जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यसको प्रतिकारका लागि हामीले सडक र सदन दुवैबाट सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेकपा एमाले संसदीय दलले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सुनियोजित ढङ्गले पक्राउ गरेको भन्दै संसद्मा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । मङ्गलबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सांसद गुरु बरालले जानकारी दिनुभएको छ । यसले आगामी दिनमा राजनीतिक टकराव अझ चर्किन सक्ने संकेत गर्छ ।
तर, यस घटनालाई केवल राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । कानुनी प्रक्रिया र अनुसन्धानको स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो । यदि कुनै व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी आरोप लागेको छ भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु अपरिहार्य हुन्छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि कानूनभन्दा माथि छैनन् भन्ने सन्देश दिनु पनि राज्यको दायित्व हो ।
त्यसैगरी, पक्राउ प्रक्रिया र अनुसन्धानको पारदर्शिता पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि अनुसन्धान प्रक्रिया नै विवादास्पद बन्यो भने त्यसले न्यायप्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्छ । यस कारण, सम्बन्धित निकायहरूले प्रत्येक कदममा कानुनी मापदण्ड र मानवअधिकारको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक र कानुनी प्रक्रिया धेरैपटक एकआपसमा मिसिने गरेका छन् । यसले न्यायिक निर्णयहरूलाई पनि राजनीतिक चश्माबाट हेर्ने प्रवृत्ति बढाएको छ । यस्ता घटनाले फेरि एकपटक यही प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । त्यसैले, अहिलेको आवश्यकता भनेको स्पष्टता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता हो ।
सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सूचनाहरूले के देखाउँछन् भने, अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमै छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि पक्षबाट पूर्वाग्रहपूर्ण निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुनेछ । न त राजनीतिक आरोपलाई मात्र सत्य मान्न मिल्छ, न त अनुसन्धान निकायलाई पूर्णतः निर्दोष मान्न सकिन्छ । सत्यको खोजी न्यायिक प्रक्रियामार्फत नै हुनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, यस्तो घटनाले राज्यका संस्थाहरूबीचको सन्तुलन र शक्ति विभाजनको प्रश्न पनि उठाउँछ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र अनुसन्धान निकायहरूबीचको सम्बन्ध सन्तुलित र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यदि कुनै पनि निकायमाथि राजनीतिक प्रभाव परेको देखियो भने त्यसले लोकतन्त्रको आधार कमजोर पार्न सक्छ ।
यस घटनाले नागरिक स्तरमा पनि व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक मंचसम्म, धेरैले यसलाई शक्ति दुरुपयोगको उदाहरणका रूपमा हेरेका छन् भने केहीले कानूनको शासन लागू भएको सकारात्मक संकेतका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।
उपाध्यक्ष पौडेलको पक्राउ र अनुसन्धानको यो प्रकरण नेपालमा न्याय, राजनीति र सार्वजनिक विश्वासबीचको जटिल सम्बन्धको प्रतिनिधि घटना बनेको छ । यसले राज्यका निकायहरूलाई अझ जिम्मेवार, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्ने चुनौती दिएको छ ।
अबको प्रमुख प्रश्न भनेको के अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्छ ? के राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएर सत्य बाहिर आउँछ ? र, के यस घटनाले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास बलियो बनाउँछ कि कमजोर ?
यी प्रश्नहरूको जवाफ आगामी दिनका घटनाक्रमले दिनेछ । तर, अहिलेका लागि सबै पक्षले संयम, जिम्मेवारी र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्धता देखाउनु नै देश र लोकतन्त्रका लागि हितकर हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्