सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ६ असोज । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई जोखिमयुक्त स्थानमै पुनःस्थापना नगरी सुरक्षित क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकास गरेर पुनःस्थापना गर्ने तयारी अघि बढाइएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बताउनुभएको छ ।
सोमबार मन्त्री तिमिल्सिनाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालसँग भएको भेटमा भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको राहत, उद्धार, सुरक्षा व्यवस्था र पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल गर्दै बाढी प्रभावितका लागि सुरक्षित स्थान पहिचान गरी एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणाअनुसार पुनःस्थापना प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभएको हो ।
सरकारले विपद्पछि क्षतिग्रस्त आवास पुनर्निर्माणलाई तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्ने काममा मात्र सीमित नराखी भविष्यमा दोहोरिन सक्ने जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको योजना बनाउने भएको हो । उहाँले जोखिमयुक्त स्थानमा पुनः बस्ती बसाल्न नहुनेमा जोड दिँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर योजना कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभएको छ ।
छलफलका क्रममा प्रभावित परिवारको तत्कालीन आवश्यकता तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई एउटै योजनाभित्र समेटेर अघि बढाउनुपर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।बाढी तथा अन्य विपद्बाट भविष्यमा पुनः प्रभावित नहुने गरी सुरक्षित स्थानमा बस्ती विकास गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पुनःस्थापनाका क्रममा स्थानीय स्रोतसाधनको समेत उपयोग गर्न सकिनेछ । गिट्टी, बालुवा, काठलगायत आवश्यक स्थानीय सामग्रीको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट गर्न सकिने र सङ्घीय सरकारले आवश्यक नीतिगत, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ छ ।
भोटेकोशी बाढीले आवासलगायत विभिन्न भौतिक संरचनामा क्षति पु¥याएको अवस्थामा पुनर्निर्माणको स्वरूपबारे पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । क्षतिग्रस्त घर त्यही स्थानमा पुनःनिर्माण गर्नेभन्दा बस्तीको समग्र जोखिम, भौगोलिक अवस्था र भविष्यमा आउन सक्ने विपद्को सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित आवासको विकास गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष अर्यालले राहत तथा उद्धारका कामलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । उहाँले बाढी प्रभावितको तथ्याङ्क तथा विवरणमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने र अस्थायी आवास तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट भइरहेको सहयोगलाई समेत वास्तविक आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने अध्यक्ष अर्यालको भनाइ थियो । राहतका लागि उपलब्ध स्रोतसाधन दोहोरिन नदिई आवश्यकता बढी भएका परिवार तथा क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको हो ।
छलफलमा बाढीबाट प्रभावित परिवारको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी उपलब्ध स्रोतसाधन उचित रूपमा वितरण गर्ने विषय पनि उठेको थियो । विशेषगरी बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको लालनपालन, पठनपाठन तथा भविष्यको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ ।
यसअघि,भोटेकोशी प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षित आवास निर्माणको विषय सरकारी तहमा मात्र सीमित छैन । विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित आवास नीतिसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा निजी क्षेत्र तथा आवास क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि राख्दै आएका छन् ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घ र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको आयोजना तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सहकार्यमा काठमाडौँमा जारी घरजग्गा मेलाका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले विपद्बाट क्षतिग्रस्त आवासको पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनीहरूले गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण गर्दा जोखिमयुक्त स्थानमा पुनः बस्ती बसाउनेभन्दा सुरक्षित र एकीकृत आवास विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूको धारणा अनुसार विपद्पछि घर निर्माण गर्नु मात्र पुनर्निर्माणको पूर्ण समाधान होइन; भविष्यमा सोही प्रकारको जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउने गरी बस्तीको स्थान र संरचनाबारे निर्णय आवश्यक हुन्छ ।
कार्यक्रममा जोखिम पहिचानमा आधारित एकीकृत आवास विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपीपी)को अवधारणालाई समेत उपयोग गर्न सकिने धारणा राखिएको थियो । यसका लागि सरकारले नीतिगत नेतृत्व लिनुपर्ने र निजी क्षेत्रले लगानी तथा विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको जोड थियो ।
भोटेकोशी बाढीपछि उठेको पुनःस्थापनाको प्रश्नले विपद् व्यवस्थापनलाई तत्कालीन राहत र उद्धारभन्दा अगाडि बढाएर सुरक्षित बस्ती विकाससँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आश्रय उपलब्ध गराउनु तत्कालीन आवश्यकता भए पनि दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो आवासमा स्थानान्तरण गर्नु पुनःस्थापनाको महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ ।
यसका लागि प्रभावित क्षेत्रको जोखिम पहिचान, सुरक्षित स्थान छनोट, आवश्यक पूर्वाधारको विकास, स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग, प्रभावित परिवारको आवश्यकता र सामाजिक संरचनालाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको समन्वय आवश्यक हुनेछ ।
सरकारले सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अघि सारेसँगै यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुनेछ । सुरक्षित स्थान पहिचानदेखि पूर्वाधार निर्माण, प्रभावित परिवारको स्थानान्तरण, बालबालिकाको शिक्षा र जीविकोपार्जनको व्यवस्थासम्मका विषयलाई एउटै दीर्घकालीन योजनामा समेट्नु पर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्