सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २४ असार । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले महत्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै मुद्दाका सबै आरोपितलाई दोषी ठहर गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले सुनाएको उक्त फैसलाले राज्य संयन्त्रकै संलग्नतामा सञ्चालन भएको ठगी प्रकरणलाई औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छ ।
यद्यपि, सजाय निर्धारण भने आगामी पेशीमा तय गरिने अदालतले जनाएको छ । यो निर्णय केवल एउटा आपराधिक मुद्दाको निष्कर्ष मात्र नभई नेपालमा संस्थागत स्तरमै भएको संगठित ठगीविरुद्धको न्यायिक हस्तक्षेपका रूपमा पनि हेरिएको छ । विशेषतः उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरू प्रतिवादी बनेको यस प्रकरणमा अदालतले दोषी ठहर गर्नुले विधिको शासनप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
यस प्रकरणमा २०८० जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर मुद्दामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । साथै, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित कुल ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
अभियोगपत्रअनुसार संगठित गिरोहले योजनाबद्ध रूपमा कागजात किर्ते गरी नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको रूपमा देखाएर तेस्रो मुलुक पठाउने नाममा ठूलो रकम असुल्ने काम गरेको थियो । यसले राज्यका संवेदनशील निकायहरूको पहुँच र अधिकार दुरुपयोग भएको संकेत दिएको छ ।
यस प्रकरणको केन्द्रमा सक्रिय बिचौलिया समूह रहेको देखिन्छ । मुख्य बिचौलियाका रूपमा केशव दुलाल, उनकी पत्नी दीपा हुमागाईं, सानु भण्डारी र सन्देश शर्माको नाम प्रमुख रूपमा जोडिएको छ । उनीहरूसँगै टंककुमार गुरुङ, मोहनराज राई, निरञ्जनकुमार खरेल, केशव तुलाधर लगायत व्यक्तिहरू गिरोहको विभिन्न तहमा संलग्न रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक, हरिभक्त महर्जन र उनकी पत्नी लक्ष्मी महर्जन, राजेश अर्याल, विनिता सावदेन लिम्बु, सागर राई, आशिष बुढाथोकी, सुनिल बुढाथोकी, रामशरण केसी, अशोक पोखरेल, गोविन्दकुमार चौधरी, धिरेन राई, बेचन झा तथा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसमेत यसै प्रकरणमा आरोपित थिए । अदालतले उनीहरू सबैलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
यो सूचीले देखाउँछ कि यो केवल केही व्यक्तिको व्यक्तिगत अपराध नभई विस्तृत नेटवर्कमार्फत सञ्चालन गरिएको संगठित आपराधिक गतिविधि थियो, जसले राज्य संरचनाको कमजोरीलाई उपयोग गरेको थियो ।
प्रकरणमा किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अभियोगहरू लगाइएको थियो । यी आरोपहरू आफैंमा गम्भीर मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पार्ने प्रकृतिका छन् ।
विशेषगरी, शरणार्थी जस्तो संवेदनशील विषयलाई आर्थिक लाभका लागि दुरुपयोग गरिएको आरोपले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । शरणार्थी व्यवस्थापन जस्तो मानवीय विषयमा गरिएको दुरुपयोगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वासको संकट सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
अदालतको यस निर्णयलाई नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार र दण्डहीनताविरुद्धको सशक्त संकेतका रूपमा लिइएको छ । विशेषतः राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभाव भएका व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गर्नुले “कानुनभन्दा माथि कोही छैन” भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास देखिन्छ ।
यद्यपि, सजाय निर्धारण अझै बाँकी रहेको अवस्थामा यस निर्णयको पूर्ण प्रभाव त्यसपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ । सजायको स्वरूप र परिमाणले यस मुद्दाको न्यायिक गम्भीरता कति हदसम्म प्रतिविम्बित हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
यस प्रकरणले राज्य प्रणालीप्रति जनविश्वासमा गम्भीर असर पारेको थियो । सरकारी संयन्त्रकै केही व्यक्तिहरू संलग्न भएको आरोपले शासन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको थियो । अब अदालतको निर्णयले उक्त विश्वास पुनःस्थापित गर्न केही हदसम्म योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, केवल दोषी ठहर मात्र पर्याप्त नहुने र यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा छ । कागजात प्रमाणीकरण, शरणार्थी व्यवस्थापन र प्रशासनिक निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ नगरेसम्म यस्ता संगठित अपराध दोहोरिने जोखिम रहन्छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपालका लागि गम्भीर पाठ प्रस्तुत गरेको छ । यसले देखाएको छ कि जब राजनीतिक, प्रशासनिक र आपराधिक समूहबीचको सहकार्य हुन्छ, तब राज्य संयन्त्रकै दुरुपयोग हुन सक्छ । त्यसैले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र संस्थागत नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
यससँगै, न्यायिक निकायको स्वतन्त्रता र प्रभावकारिताले यस्ता जटिल मुद्दामा निर्णायक भूमिका खेल्ने तथ्य पनि पुनः प्रमाणित भएको छ । अदालतको यो निर्णयले आगामी दिनमा यस्ता संगठित अपराधप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्न सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सबै आरोपितलाई दोषी ठहर गर्ने अदालतको निर्णय नेपालका लागि महत्वपूर्ण कानुनी र राजनीतिक घटना बनेको छ । यसले न्याय प्रणालीको सक्रियता देखाएको मात्र होइन, राज्य संयन्त्रभित्र रहेका कमजोरीहरू पनि उजागर गरेको छ । अब सबैको ध्यान सजाय निर्धारणतर्फ केन्द्रित भएको छ । आगामी निर्णयले यस प्रकरणको न्यायिक पूर्णता मात्र होइन, नेपालमा विधिको शासन कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्