सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ९ भदौ । मलेसियाको विदेशी श्रमिकसम्बन्धी नयाँ डिजिटल प्रणालीमा सूचीकृत भएका नेपालका २५ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीले प्रणालीबाट आफ्नो नाम हटाउने भएका छन् । सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र मलेसियाली रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष पहुँच दिने व्यवस्थालाई लिएर नेपालमा विवाद बढेपछि ती कम्पनीहरू सामूहिक रूपमा फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) बाट बाहिरिन सहमत भएका हुन् ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा एफडब्लूसीएमएसबाट २५ वटै कम्पनीको नाम तत्काल हटाउने सहमति भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हरिबहादुर डाँगीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले मलेसियाको प्रणालीमा सूचीकृत भएका २५ वटै म्यानपावर कम्पनीलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले अगस्ट २२ देखि नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउँदै एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत रोजगार व्यवसायीमार्फत मात्र विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसक्रममा नेपालका करिब १ हजार २०० लाइसेन्सप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये २५ वटा कम्पनीलाई मात्र ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’का रूपमा प्रणालीमा समावेश गरिएको थियो ।
२५ कम्पनीको सूची सार्वजनिक भएपछि नेपालमा त्यसको विरोध सुरु भएको थियो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सीमित कम्पनीलाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा प्रत्यक्ष पहुँच दिने व्यवस्थालाई ‘सिन्डिकेट’को प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।
व्यवसायीहरूको तर्कमा, मलेसियाली रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने अवसर केही कम्पनीमा मात्र सीमित हुँदा नेपालका अन्य वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुन सक्छ । त्यसको प्रभाव मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने समग्र प्रक्रियामा समेत पर्न सक्ने उनीहरूको आशंका थियो ।
यही कारण नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत २५ कम्पनीलाई संघको सदस्यताबाट निलम्बनसमेत गरेको थियो । संघले उनीहरूलाई आवश्यक तथ्य, प्रमाण तथा कागजातसहित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर विवाद चर्किँदै गएपछि सूचीमा परेका २५ कम्पनी स्वयंले पनि प्रणालीबाट बाहिरिने निर्णय गरेका छन् । सीमित कम्पनीलाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा पहुँच दिने व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा आफूहरूकै हितमा समेत नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि उनीहरू सामूहिक रूपमा नाम हटाउन सहमत भएको महासचिव डाँगीले बताउनुभयो ।
मलेसियाले २५ नेपाली कम्पनीलाई मात्र आफ्नो प्रणालीमा समावेश गरेपछि नेपाल सरकारले पनि औपचारिक रूपमा असहमति जनाएको थियो । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका लागि नेपालका कार्यबाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दोस अजमानलाई बोलाएर नेपालको चासो स्पष्ट गर्नुभएको थियो ।
सरकारले मलेसियाको एफडब्लूसीएमएसमा देखिएको २५ नेपाली म्यानपावरको सूचीलाई मान्यता नदिने स्पष्ट गरिसकेको छ । नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित विषय आपसी छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने नेपालको अडान छ ।
मन्त्री यादवले मलेसियाली पक्षसँगको छलफलमा श्रम आप्रवासनका विषय द्विपक्षीय संवाद तथा सहमतिमार्फत टुंग्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धलाई असर पार्न सक्ने विषयमा सम्बन्धित संयन्त्रमार्फत छलफल गर्नुपर्ने नेपालको भनाइ छ ।
यसअघि नेपाल सरकारले २५ कम्पनीको सूची सार्वजनिक भएपछि नै मलेसियासँग यस विषयमा चासो व्यक्त गरिसकेको थियो । सरकारको प्राथमिकता नेपाली श्रमिकको हित, वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा पारदर्शिता र दुई देशबीच कायम श्रमसम्बन्धी समझदारीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनु रहेको बताइएको छ ।
मलेसियाले लागू गरेको नयाँ प्रणाली नेपालका लागि मात्र लक्षित व्यवस्था भने होइन । एफडब्लूसीएमएसमा विभिन्न श्रमिक स्रोत मुलुकका रोजगार व्यवसायीलाई पनि निश्चित संख्यामा सूचीकृत गरिएको छ ।
उपलब्ध विवरणअनुसार बंगलादेशका २५, कम्बोडियाका २३, भारतका १०, म्यानमारका १०, पाकिस्तानका १०, फिलिपिन्सका ४३५, श्रीलंकाका २५८, थाइल्यान्डको एउटा तथा भियतनामका ९१ वटा कम्पनी प्रणालीमा समावेश गरिएका छन् ।
यसबाट मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई केन्द्रीकृत तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर नेपालका हकमा करिब १ हजार २०० लाइसेन्सप्राप्त व्यवसायीमध्ये २५ कम्पनी मात्र छनोट गरिएपछि त्यसको औचित्य र छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो ।
एफडब्लूसीएमएस लागू गर्नुको मलेसियाली उद्देश्य विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई डिजिटल तथा व्यवस्थित बनाउनु रहेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाताले विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि प्रणालीमार्फत नै आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले आवेदन प्रक्रियालाई अनलाइनमा केन्द्रित गर्दै सरकारी कार्यालयमा पटक–पटक पुग्नुपर्ने अवस्थालाई घटाउने, प्रतीक्षा समय कम गर्ने तथा प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको मलेसियाली पक्षको भनाइ छ ।
तर डिजिटल प्रणाली लागू हुनु र नेपालबाट म्यानपावर कम्पनी छनोट हुनु दुई फरक विषयका रूपमा देखिएका छन् । प्रविधिमार्फत प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने विषयमा आपत्ति नभए पनि सीमित नेपाली कम्पनीलाई मात्र पहुँच दिइएको विषयमा नेपाल सरकारले प्रश्न उठाएको हो ।
मलेसियाको सूची सार्वजनिक भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू विभाजित मात्र नभई तीव्र विरोधमा उत्रिएका थिए । संघले सूचीमा रहेका कम्पनीहरूलाई सदस्यताबाट निलम्बन गर्नुका साथै उनीहरूलाई कारबाहीका लागि सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
व्यवसायीहरूले मलेसिया रोजगारीमा सबै योग्य वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि समान र पारदर्शी अवसर हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूको मुख्य चासो सीमित कम्पनीलाई मात्र विशेष पहुँच दिँदा प्रतिस्पर्धा खुम्चिन सक्ने र त्यसको असर श्रमिकसम्म पुग्न सक्ने विषयमा केन्द्रित छ ।
सूचीमा परेका २५ कम्पनीले नै प्रणालीबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि भने विवादले नयाँ मोड लिएको छ । यसले तत्कालका लागि सीमित कम्पनीलाई मात्र मलेसिया रोजगारीको पहुँच दिने अवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ ।
तर यससँगै मलेसियाले आफ्नो नयाँ प्रणालीलाई कसरी अघि बढाउँछ र नेपाली श्रमिकको प्रक्रिया आगामी दिनमा कुन संरचनामार्फत सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी छ ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण वैदेशिक रोजगार गन्तव्य भएकाले त्यहाँको भर्ना प्रणालीमा हुने परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालका श्रमिक तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पर्न सक्छ । त्यसैले नयाँ प्रणालीसम्बन्धी विवादलाई केवल म्यानपावर कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धाको विषयका रूपमा मात्र नभई श्रमिकको सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।
एकातर्फ मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई डिजिटल र केन्द्रीकृत बनाउन खोजेको छ । अर्कोतर्फ नेपालले सीमित नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र पहुँच दिने व्यवस्थालाई स्वीकार नगर्ने स्पष्ट गरिसकेको छ । अहिले २५ कम्पनीले प्रणालीबाट नाम हटाउने सहमति गरेसँगै दुवै पक्षबीच थप संवादको आधार तयार भएको छ ।
अबको मुख्य प्रश्न मलेसियाको नयाँ डिजिटल प्रणाली कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने मात्र होइन, त्यसमा नेपाली श्रमिकका लागि समान अवसर, पारदर्शी छनोट प्रक्रिया र द्विपक्षीय सहमतिको सम्मान कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने हो । मलेसियासँगको श्रम सम्बन्धलाई स्थिर राख्दै नेपाली श्रमिकको हित संरक्षण गर्नु सरकार, व्यवसायी र मलेसियाली पक्ष सबैका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्