सिटीपोष्ट
काठमाडौं, ८ भदौ । बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रकै असन्तुष्टिका कारण मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको विश्वासको मत संकटमा परेको छ भने कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । उता लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता साझेदारीअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
तीनवटै प्रदेशमा देखिएको घटनाक्रमले सरकार सञ्चालनमा दलहरूबीचको सहमति, संसदीय समर्थन र सत्ता साझेदारीको व्यवस्थापन निर्णायक हुने देखाएको छ । बागमतीमा सत्तापक्षीय सांसदकै अनुपस्थिति र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधको चेतावनीले मुख्यमन्त्रीका लागि तत्काल राजनीतिक चुनौती थपेको छ । कोशीमा भने सत्तारुढ दलको समर्थनका कारण सरकारको बहुमत कायम भएको छ । लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धनबीच भएको सहमतिअनुसार नयाँ मन्त्री नियुक्ति र जिम्मेवारी हेरफेरको तयारी गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको थियो । तर, सत्तारुढ गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टि र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सम्भावित अवरोधका कारण विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नै अनिश्चित बनेको छ ।
प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको बहुमत प्राप्त गर्न मुख्यमन्त्री थापामगरलाई ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । तर सत्ता साझेदार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सात जना प्रदेशसभा सदस्य बैठकमा अनुपस्थित भएपछि आवश्यक बहुमत जुटाउन सरकारलाई कठिनाइ थपिएको हो ।
सत्तापक्षीय स्रोतका अनुसार नेकपाका गंगानारायण श्रेष्ठ, उर्मिला लामा, रुकु चौलागाईं, कृष्ण खनाल, लक्ष्मण लम्साल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र युवराज चौलागाईंलगायत सांसद बैठकमा अनुपस्थित छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय गरिएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ ।
नेकपा संसदीय दलको आइतबार हेटौंडामा बसेको बैठकमा समेत असन्तुष्ट सांसदहरू उपस्थित नभएको जनाइएको छ । यसले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि सत्तापक्षभित्रै सहमति जुटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
सरकार गठनको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । सरकार गठनविरुद्ध उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा रिट परेको विषयलाई कांग्रेसले विश्वासको मत लिने प्रक्रियासँग जोडेको छ ।
उक्त रिटमा अदालतले मुख्यमन्त्री थापामगरसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै भदौ १० गते छलफलका लागि बोलाएको छ । अदालतमा विषय विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विश्वासको मत लिन लागिएको भन्दै कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर्न माग गरेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले प्रदेशसभाका सभामुखलाई पत्र लेख्दै अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्नु उचित नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ । कांग्रेसले अदालतबाट अर्को निर्णय नआएसम्म विश्वासको मत लिन बोलाइएको बैठक स्थगित गर्न माग गरेको छ ।
सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक साँझ ५ बजेसम्मका लागि सारिएको थियो । तर सत्तापक्षीय सांसदहरूको अनुपस्थिति, प्रतिपक्षीको अवरोधको चेतावनी तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण बैठक सञ्चालनमै अन्योल देखिएको छ । पाँच बजेका लागि निर्धारण गरिएको बैठकसमेत बस्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।
यद्यपि, विश्वासको मत लिनुअघि असन्तुष्ट सत्तापक्षीय सांसदलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको नेकपा एमालेले जनाएको छ । सत्तापक्षभित्रको असन्तुष्टि समाधान गर्न सकिएन र प्रतिपक्षी अवरोधमा कायम रहे मुख्यमन्त्री थापामगरका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्नुका साथै प्रदेशसभा सञ्चालन गराउनु दुवै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।
यसैगरी,बागमतीमा सत्तासमीकरणको संकट देखिएका बेला कोशी प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा ५७ मत परेको छ भने विपक्षमा २२ मत परेको छ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने विपक्षमा मतदान गरेका छन ।
कोशी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४० र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७ सदस्य छन् । यी दुवै दलका सांसदको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री कार्कीले आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरू भने मतदानमा तटस्थ बसे। कोशी प्रदेशमा सभामुखसहित राप्रपाका पाँच सदस्य छन् । जनता समाजवादी पार्टीकी एकमात्र सांसद निर्मला लिम्बु बैठकमा अनुपस्थित रहनुभयो ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एक सदस्यले राजीनामा दिएकाले हाल कायम सदस्य सङ्ख्या ९२ रहेको छ । सोमबारको बैठकमा भने ८३ जना प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित थिए । यसरी कोशीमा सत्तारुढ दलहरूको संसदीय समर्थनले मुख्यमन्त्री कार्कीको सरकारलाई तत्कालका लागि राजनीतिक स्थायित्वको आधार दिएको छ । प्रदेशसभाको विश्वासको मतमार्फत सरकारको पक्षमा रहेको बहुमत स्पष्ट भएपछि सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक संसदीय आधारसमेत बलियो बनेको छ ।
यता, लुम्बिनी प्रदेशमा भने सत्ता साझेदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम मौजुदा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा कार्यविभाजनसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको छ ।
सिफारिसअनुसार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट तीन जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दीपेन्द्रकुमार पुनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, इन्द्रजित थारूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र कृष्णा कुश्मा थारूलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, बुटवलमा मंगलबार दिउँसो ३ः२५ बजेका लागि तय गरिएको छ ।मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै केही मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरिने भएको छ । तुलसीप्रसाद चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, रामजीप्रसाद घिमिरेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, रत्नबहादुर खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भण्डारीलाल अहिरलाई आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सिफारिस गरिएको छ ।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनुभएका रामजीप्रसाद घिमिरेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागिएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनुभएका तुलसीप्रसाद चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनुभएका सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ ।
बागमती, कोशी र लुम्बिनीका सोमबारका घटनाक्रमलाई सँगसँगै हेर्दा प्रदेश सरकारको राजनीतिक आधार र सत्ता व्यवस्थापनको अवस्था एउटै ढाँचामा नरहेको देखिन्छ । बागमतीमा सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने कोशीमा सत्तारुढ दलहरूको समर्थनले सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको छ । लुम्बिनीमा भने गठबन्धनबीचको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्को संरचना मिलाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
लुम्बिनीमा वर्तमान सरकारमा नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित चार जना, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट तीन जना र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट दुई जना मन्त्री रहने गरी भएको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागिएको हो ।
यसले प्रदेश तहमा सत्ता सञ्चालनका लागि केवल सरकार गठन गर्नु पर्याप्त नहुने, त्यसपछि गठबन्धनभित्रको सहमति कायम राख्नु र संसदीय समर्थन सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको देखाएको छ ।
बागमतीमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूको असन्तुष्टि तत्काल सम्बोधन हुन नसके विश्वासको मतसँगै सरकारको राजनीतिक स्थायित्वमै प्रश्न उठ्न सक्छ ।
कोशीमा प्राप्त विश्वासको मतले भने वर्तमान सरकारलाई प्रदेशसभाबाट वैधानिक राजनीतिक समर्थनको आधार दिएको छ । लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले गठबन्धनबीच भएको सत्ता साझेदारीलाई नयाँ संरचनामार्फत कार्यान्वयन गर्ने संकेत गरेको छ ।
यसरी एकै दिन तीन प्रदेशमा देखिएका फरक–फरक घटनाक्रमले नेपालको प्रदेश राजनीतिमा विश्वासको मत, गठबन्धन व्यवस्थापन र सत्ता साझेदारी अहिले पनि सरकारको स्थायित्व निर्धारण गर्ने प्रमुख आधारका रूपमा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्