सिटीपोष्ट
हेटौंडा, १० भदौ । बागमती प्रदेश सरकारको स्थायित्वलाई लिएर देखिएको अन्योल तत्कालका लागि केही मत्थर भएको छ । मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरसहित सत्तारुढ नेकपा एमाले, नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बीच सरकार सञ्चालन, मन्त्रालय बाँडफाँड र सत्ता साझेदारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
सत्तारुढ दलहरूबीच भएको सहमतिले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने, मन्त्रालयको संख्या आठभन्दा नबढाउने, नेकपाबाट सभामुख निर्वाचित गर्ने तथा सरकार सञ्चालनका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने आधार तय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउने र मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीपछि नेकपा तथा त्यसपछि राप्रपा रहने विषयमा पनि दलहरूबीच समझदारी भएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापामगरले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि देखिएको थियो । विशेषगरी नेकपाका केही सांसद सरकारमा सहभागिता, मन्त्रालय बाँडफाँड र निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट बनेपछि मुख्यमन्त्रीका लागि विश्वासको मत जुटाउने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको थियो ।
सत्तारुढ तीन दलबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माणका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सरकारलाई साझा उद्देश्यका आधारमा अघि बढाउने राजनीतिक आधारका रूपमा यसलाई लिइएको छ ।
दोस्रो बुँदामा प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आठभन्दा नबढाउने गरी भागबन्डा गर्ने सहमति भएको छ । साथै प्रदेशसभाको सभामुख नेकपाबाट निर्वाचित गर्ने समझदारी गरिएको छ ।यसअघि मन्त्रालय बाँडफाँडलाई लिएर नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो । असन्तुष्ट सांसदहरूले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या सीमित राख्दै आफ्नो दलको संसदीय हैसियतअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँड हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
तेस्रो बुँदाअनुसार सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरिनेछ । त्यसका लागि सात दिनभित्र कार्यक्रम तयार गर्ने जिम्मेवारीसहित सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।चौथो बुँदामा सरकार सञ्चालनका लागि संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ । उक्त संयन्त्रको नेतृत्व प्रारम्भमा नेकपाले गर्ने सहमति भएको छ । यसले गठबन्धनभित्रका निर्णयलाई समन्वय गर्ने तथा सरकार सञ्चालनमा दलहरूबीच संवादको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पाँचौँ बुँदामा मन्त्रिपरिषद्लाई महिला सहभागितासहित समावेशी बनाउने विषय समेटिएको छ । छैटौँ बुँदामा मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीपछि नेकपा र त्यसपछि राप्रपा रहने सहमति भएको छ ।सहमति पत्रमा मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर, नेकपा संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिअघि नेकपाभित्रको असन्तुष्टि बागमती सरकारका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको थियो । नेकपा संसदीय दलका उपनेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, गंगानारायण श्रेष्ठलगायत आठ सांसदले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग काठमाडौंमा भेट गरी सरकार सञ्चालन र सत्ता साझेदारीबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
उनीहरूले राप्रपासँग सत्ता साझेदारी गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति, मन्त्रालय बाँडफाँड र सरकारको दीर्घकालीन स्थायित्वबारे प्रश्न उठाएका थिए । विगतमा सत्ता समीकरणका कारण सरकार बन्ने र ढल्ने क्रमले समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो राजनीतिक अभ्यास दोहोरिन नहुने धारणा उनीहरूले अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष राखेको बताइएको छ ।
असन्तुष्ट सांसदहरूले आठभन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नहुने तथा त्यसैभित्रबाट नेकपाले तीन मन्त्रालय र सभामुखको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए । उनीहरूले पार्टीको संसदीय हैसियतअनुसार प्रदेशमा शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यही असन्तुष्टिका कारण मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बोलाएको प्रदेशसभा बैठकसमेत प्रभावित भएको थियो । संसदीय दलका उपनेता खनाल तथा मुख्यमन्त्रीका दाबेदारसमेत रहेका श्रेष्ठलगायत केही सांसद बैठकमा अनुपस्थित भएपछि नेकपाभित्रको विवाद सार्वजनिक रूपमा सतहमा आएको थियो ।
प्रदेशसभा बैठक पटकपटक सार्नुपरेपछि सरकारको स्थायित्वमाथि समेत प्रश्न उठेको थियो । पछिल्लो सहमतिले भने कम्तीमा तत्कालका लागि सत्तारुढ दलबीचको मतभेदलाई वार्ता र समझदारीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने बाटो खोलेको देखिन्छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा राप्रपाको सहभागिता भए पनि उक्त दलभित्र भने सरकारमा सहभागी हुने विषयमा मतभेद कायमै छ । बागमतीमा राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित चार सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेको विषयले विवाद थप जटिल बनाएको छ ।
राप्रपा पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले बागमती प्रदेशका तीन सांसदलाई कारबाही गरिएको जानकारीसहित प्रदेश उपसभामुखलाई पठाइएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भदौ ८ गते उपसभामुखलाई पत्र पठाएर तीन सांसद पदमुक्त भएको जानकारी गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि पूर्वअध्यक्ष थापाले त्यसलाई ‘फेक’ हुन सक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
थापाले भदौ ४ गतेपछि राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक नै नबसेको अवस्थामा यस्तो निर्णय कसरी भयो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ । पत्रमा निर्णय भएको बैठकको मिति उल्लेख नभएको भन्दै उहाँले त्यसको आधिकारिकतामाथि समेत प्रश्न उठाउनुभएको हो ।
बागमती प्रदेशमा अहिलेको सत्ता समीकरण बन्नुअघि नै मन्त्रालय बाँडफाँडलाई लिएर नेकपाभित्र असन्तुष्टि थियो । प्रारम्भिक समझदारीअनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित दुई, नेकपाले सभामुखसहित दुई र राप्रपाले तीन मन्त्रालय पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । नेकपातर्फ एउटा मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी रहेको अवस्थामा असन्तुष्ट सांसदहरूले थप जिम्मेवारीको माग अघि सारेका थिए ।
नेकपाभित्र सभामुख पदका लागि पनि विभिन्न सांसदको दाबी देखिएको थियो । कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल र गंगानारायण श्रेष्ठलगायतको नाम चर्चामा आएको थियो भने रत्नप्रसाद ढकालको नामसमेत सभामुखका लागि चर्चामा रहेको थियो ।
मन्त्रालयतर्फ पनि पार्टीभित्र पृष्ठभूमि र समूहगत प्रतिनिधित्वलाई लिएर मतभेद रहेको बताइएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सरल सहयात्री पौडेललाई जिम्मेवारी दिइसकिएको अवस्थामा बाँकी मन्त्री पदमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा पनि नेकपाभित्र छलफल र दबाब थियो ।
१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री थापामगरले विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा सत्ता साझेदार दलहरूबीचको एकता सरकारका लागि निर्णायक विषय हो ।
नेकपाका असन्तुष्ट सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि तत्कालका लागि विश्वासको मतसम्बन्धी संकट कम भएको देखिन्छ । तर विश्वासको मत प्राप्त गर्नु मात्र सरकारको स्थायित्वको अन्तिम आधार भने होइन ।
सरकार सञ्चालनमा दलहरूबीचको सहकार्य, मन्त्रालय बाँडफाँड, सभामुख निर्वाचन तथा गठबन्धनभित्र निर्णय गर्ने संयन्त्र कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयले आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ ।यसैकारण अहिले भएको ६ बुँदे सहमतिलाई केवल सरकार जोगाउने राजनीतिक समझदारीका रूपमा भन्दा गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलन व्यवस्थापन गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण, सरकार सञ्चालन संयन्त्रको गठन र मन्त्रालयको संख्या आठमै सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएमा गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टिलाई संस्थागत ढंगले सम्बोधन गर्ने आधार बन्न सक्छ ।
तर राप्रपाभित्रको विवाद, नेकपाभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँडको प्रश्न तथा गठबन्धनका तीन दलबीच व्यवहारमा हुने शक्ति अभ्यास भने अझै परीक्षणकै चरणमा छ ।बागमतीमा नयाँ सहमतिले तत्कालीन राजनीतिक संकटलाई केही सहज बनाए पनि यसको वास्तविक परीक्षा सरकारका निर्णय, सेवा प्रवाह र गठबन्धनभित्रको समन्वयमा हुनेछ । प्रदेश सरकारको स्थायित्व केवल संख्याको जोडघटाउबाट नभई साझा कार्यक्रम, स्पष्ट जिम्मेवारी र दलहरूबीचको विश्वासमा निर्भर रहनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्