सिटीपोष्ट
काठमाडौं, ९ असार । राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा बाहेक राहदानी विभागका बहालवाला महानिर्देशकसहित १६ जना र सम्बन्धित विदेशी कम्पनीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा सोमबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक हानी भएको दाबी गरिएको यो प्रकरणले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि पुनः प्रश्न खडा गरेको छ ।
आयोगले महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीसहितका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू विरुद्ध कुल १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै मुद्दा अघि बढाएको हो । आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, बोलपत्र प्रक्रिया सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा प्रभावित पारिएको र गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले निर्णयहरू गरिएको ठहर आयोगको छ ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इञ्जिनियर विपीन प्रसाईं र शाखा अधिकृत सोमेश थापा लगायतलाई पनि समान बिगो दाबी गर्दै अभियुक्त बनाइएको छ । यसले संस्थागत तहमा मात्रै होइन, प्राविधिक र प्रशासनिक तहमा समेत समन्वित अनियमितता भएको संकेत गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अधिकारीहरू पनि यस मुद्दाबाट अछुतो रहेनन्। तत्कालीन उपसचिव राजाराम दाहाल, कानुनी उपसचिव पुस्करराज नेपाल तथा लेखा उपसचिव भेषप्रसाद भूर्तेल विरुद्ध पनि समान प्रकृतिको बिगो दाबी गरिएको छ । यसले राहदानी छपाइ प्रक्रिया केवल विभागीय विषय नभई अन्तरमन्त्रालयीय समन्वयमा समेत प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।
आयोगका अनुसार राहदानी छपाइ ठेक्का लिने क्रममा विदेशी कम्पनीहरूसँग मिलेमतो गरी निर्णय लिइएको थियो । जर्मन कम्पनी ‘भेरिडास जिएमबिएच’का नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा विरुद्ध ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ भने अर्को आपूर्तिकर्ता ‘म्यूलबैर’का प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्ल विरुद्ध करिब १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको दाबी गरिएको छ ।
छानबिनको क्रममा प्राप्त सूचनाका आधारमा आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ कि बोलपत्रको प्रारम्भिक चरणदेखि नै प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने, मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने र कानुनविपरीत निर्णयहरू गर्ने कार्य भएको थियो । प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कनमा बदनियतपूर्वक हस्तक्षेप गरी विभागलाई ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याइएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार, “राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीबीच आपसी मिलेमतोका आधारमा गैरकानुनी लाभ लिन खोजिएको देखिन्छ ।” उहाँले कानुनबमोजिम बिगो असुली, जरिवाना तथा कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
यस प्रकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको उच्च राजनीतिक तहसम्म अनुसन्धानको दायरा पुग्नु हो ।
यसैगरी,अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा आरजु देउवा राणालाई हाल मुद्दामा समावेश नगरी उनीमाथि छुट्टै अनुसन्धान जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । आयोगका स्रोतहरूका अनुसार नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा समेत अनियमितता भएको हुनसक्ने संकेत देखिएपछि थप कागजात संकलन र विश्लेषण आवश्यक ठानिएको हो ।
यसैगरी,विशेष अदालतको आदेशअनुसार आरजु राणासम्बन्धी फाइल छुट्टै राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाइने जनाइएको छ । यसअघि आयोगले बयानका लागि बोलाउँदा उनले स्वास्थ्य उपचारका कारण उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिएको स्रोतहरूले बताएका छन् । यद्यपि, उक्त जवाफ र त्यससँग सम्बन्धित विवरण हालको मुद्दामा समावेश गरिएको छैन ।
यो घटनाले नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, विशेषतः उच्च प्रविधिसम्बन्धी ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिने चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको छ । राहदानी छपाइ जस्तो संवेदनशील सेवा नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यस्तो सेवामा हुने अनियमितताले केवल आर्थिक नोक्सानी मात्र होइन, सेवा प्रवाहको विश्वसनीयतामाथि पनि असर पार्न सक्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र प्राविधिक मूल्याङ्कनको निष्पक्षता सुनिश्चित नगर्दा यस्ता विवादहरू दोहोरिने सम्भावना रहन्छ । विशेषतः विदेशी कम्पनीहरूसँगको सम्झौतामा स्पष्ट मापदण्ड र निगरानी प्रणाली कमजोर हुँदा भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।
यस प्रकरणले सार्वजनिक संस्थाहरूमा सुशासन र जवाफदेहिता कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । अख्तियारले उच्च तहसम्म अनुसन्धान अघि बढाउनु सकारात्मक संकेत मानिए पनि अन्तिम निर्णय र सजाय कार्यान्वयन नै यसको प्रभावकारिता मापन गर्ने आधार हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
साथै, यस्तो प्रकरणले सरकारी सेवाप्रति नागरिकको विश्वासमा पनि असर पार्न सक्छ । राहदानी जस्तो अत्यावश्यक कागजातको व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको खबरले सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकमा असन्तोष र असुरक्षा भावना पैदा हुनसक्छ ।
यो मुद्दा केवल व्यक्तिविशेषको दायित्व निर्धारणमा सीमित नहुन सक्छ; यसले प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता पनि औंल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग, र स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्र सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले पुनः स्मरण गराएको छ ।
अबको प्रक्रियामा विशेष अदालतको निर्णय, थप अनुसन्धानको निष्कर्ष र दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूमाथि हुने कारबाहीले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशा कता जाँदैछ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ । यसैबीच, सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय, कानुनी प्रक्रियाको सम्मान र पारदर्शी अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्