सिटीपोष्ट
काठमाडौं, २८ असार । लगातारको वर्षापछि वाग्मती नदीमा आएको बाढीले शुक्रबार राति कीर्तिपुरस्थित सुन्दरीघाटको राधास्वामी सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टर जलमग्न बनेपछि त्यहाँ आश्रय लिइरहेका सयौँ नागरिकको जीवन एकाएक संकटमा परेको छ । बाढी पसेपछि त्यहाँ आश्रित परिवारहरूको बिचल्ली भएको छ ।
मध्यराततिर सुरु भएको डुबानले केही घण्टामै मानवीय पीडाको भयावह चित्र प्रस्तुत ग¥यो, जसले विपद् व्यवस्थापन र सुकुम्बासी पुनस्र्थापनाको सरकारी तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार राति करिब एक बजेदेखि होल्डिङ सेन्टरभित्र पानी पस्न सुरु भएको थियो । निरन्तरको वर्षासँगै वाग्मतीको बहाव तीव्र बन्दै गएपछि केही समयमै पानीको सतह तीव्र रूपमा बढ्यो । हेर्दाहेर्दै आश्रयस्थलका कोठाहरू डुबानमा परे र त्यहाँ रहेका १५४ जना सुकुम्बासी सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्न बाध्य भए ।
घटनाको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए अनुसार बाढी पस्नेबित्तिकै होल्डिङ सेन्टरमा रुवावासी मच्चिएको थियो । सुरक्षाकर्मी तत्काल उपस्थित नभएको अवस्थामा सुकुम्बासीहरू आफैंले एकअर्कालाई सहयोग गर्दै सामान जोगाउने प्रयास गरेका थिए । “कहाँ जाने, कसलाई भन्ने भन्ने नै भएन,” एक पीडितले भावुक हुँदै भने, “हामीले आफ्नै बलमा जोगिन खोज्यौँ।”
१५ दिनभित्र स्थायी व्यवस्थापन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता तीन महिना बितिसक्दा पनि पूरा नभएको र असुरक्षित स्थानमा राखिएको भन्दै पीडितहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन ।
सेन्टरमा मुटु रोगी, मिर्गौलाका बिरामी र दमका रोगीहरू समेत रहेकाले चिसो र ओसिलो वातावरणका कारण उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ ।
पीडितहरूले भने, ‘यो खालको बर्बरता कहिलेसम्म ? हामी अब मर्ने बेला भइसक्यो, सेरिने बेला भइसक्यो, नदीमा हाम फाल्ने बेला भइसक्यो । निमोनिया, मिर्गौलाका रोगी आमा, दिदि बहिनीहरु हुनुहुन्छ । आफन्तहरूलाई भेट्न दिइरहेको छैन ।’
स्थानीय स्रोतका अनुसार महानगर प्रहरी केही दिनअघि नै उक्त स्थान छाडेर गएको थियो । बाढी प्रवेश गरेको करिब एक घण्टापछि मात्र सुरक्षाकर्मी घटनास्थलमा पुगेको बताइएको छ । उद्धारमा ढिलाइ भएको आरोपबीच केही सुकुम्बासीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरको स्मृति भवनमा सारिएको थियो ।
कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा अहिले नेपाल प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । राति होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पसेपछि अहिले सामान व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । त्यसका लागि जनपद र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू पनि खटिएका छन् । सुकुमबासीहरूलाई भक्तपुरको खरिपाटीमा लैजाने भनिए पनि टुङ्गो लागेको छैन । उनीहरूलाई अहिले होल्डिङ सेन्टर नजिकै कीर्तिपुरको स्मृति भवनमा लगिएको छ ।
डुबानको असर विशेषगरी बालबालिका र महिलामा गम्भीर रूपमा देखिएको छ । सामान्य लत्ताकपडा समेत भिजेपछि पीडितहरूले न्यानो लुगा फेर्न सकेनन् । १८ महिनाका छोरा र पाँच वर्षीया छोरीसहित त्यहाँ बस्दै आएकी एक आमाले बच्चाहरू बिरामी पर्ने चिन्ताले रातभर निद्रा नलागेको बताइन् । यस्तो अवस्थाले अस्थायी आश्रयस्थलको न्यूनतम मानवीय मापदण्डबारे प्रश्न खडा गरेको छ ।
यस घटनाले सुकुम्बासी व्यवस्थापनसँग जोडिएको नीतिगत अन्योललाई पनि उजागर गरेको छ । सरकारले गत वैशाख १२ गते काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका बस्तीहरू हटाउँदै प्रभावितहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरेको थियो । तर, त्यसको केही समयपछि नै उनीहरूलाई उक्त स्थान खाली गर्न निर्देशन दिइयो । असार ८ गते जारी सूचनाअनुसार पाँच दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्न भनिएको थियो, पछि थप तीन दिनको समय दिइएको थियो ।
सरकारले पुनस्र्थापनाका लागि २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट तथा त्यसपछि तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव अघि सारेको भए पनि सबै सुकुम्बासीले उक्त रकम प्राप्त गरेका छैनन् । यसैबीचमा होल्डिङ सेन्टरमा खानेपानी तथा खाद्यान्नको आपूर्ति समेत घटाइएको छ । यसले पीडितहरूलाई दोहोरो संकटमा धकेलेको देखिन्छ । एकातिर प्राकृतिक विपद्, अर्कोतिर नीतिगत अस्थिरता ।
डुबानको घटनापछि केही सामाजिक अभियन्ताहरू पनि घटनास्थल पुगेका थिए । सो क्रममा जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीसहित केही व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । अन्सारीले आफूहरूमाथि दुव्र्यवहार भएको आरोप लगाएका छन् । “प्रहरीले कुटपिट र लछारपछार गर्दै नियन्त्रणमा लिएको छ, मेरो नाकबाट रगत समेत आएको छ,” उनले बताएका छन् ।
घटनाले केवल तत्कालीन राहत र उद्धारको प्रश्न मात्र उठाएको छैन, दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको योजना कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने बहसलाई पनि तीव्र बनाएको छ । होल्डिङ सेन्टरहरू अस्थायी समाधानका रूपमा प्रयोग गरिए पनि तिनको संरचना, स्थान छनोट र जोखिम मूल्याङ्कन पर्याप्त भएको देखिँदैन । नदी किनार नजिकै रहेका यस्ता संरचनाहरू आफैं जोखिमयुक्त हुने तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरूका अनुसार मनसुन सुरु हुनुअघि जोखिम क्षेत्रको पहिचान, सुरक्षित स्थानको व्यवस्था र स्पष्ट पुनस्र्थापना योजना तयार हुनुपर्ने थियो । तर, सुन्दरीघाटको घटना हेर्दा तयारीको कमी मात्र होइन, समन्वयको अभाव पनि प्रस्ट देखिन्छ ।
यस घटनाले सरकारका विभिन्न तहबीचको समन्वय, स्थानीय तहको भूमिका र सुरक्षा संयन्त्रको तत्परतामाथि पुनर्विचार आवश्यक बनाएको छ । विपद् व्यवस्थापन केवल प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्ने विषय मात्र नभई सामाजिक न्याय र मानव अधिकारसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । विशेषगरी सुकुम्बासीजस्ता संवेदनशील समुदायका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र दिगो समाधान आवश्यक हुन्छ । सुन्दरीघाटको डुबानले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ । अस्थायी उपायले दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैन । यदि समयमै समुचित योजना, पूर्वतयारी र कार्यान्वयन भएन भने यस्ता घटनाहरू दोहोरिन सक्ने जोखिम रहन्छ ।
यो घटना केवल बाढीको कथा होइन, राज्यको जिम्मेवारी, नीतिगत स्पष्टता र मानवीय संवेदनशीलताको परीक्षा पनि हो । पीडितहरूको तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको ठोस योजना ल्याउन सम्बन्धित निकायले ढिलाइ गर्नुहुँदैन भन्ने आवाज अहिले अझ बलियोसँग उठिरहेको छ ।
यसैगरी, ‘कमन जेन–जी नेपाल’ ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन) सरकारका गतिविधिहरू जनविरोधी र निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप लगाउँदै तत्काल आफ्ना क्रियाकलाप नसच्याए देशव्यापी सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
कमन जेन–जी नेपालले शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको १०० दिने कार्यकालको समीक्षा र हालै घटेका घटनाहरूमाथि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
यातायात व्यवस्था र ट्राफिक प्रहरीको ज्यादतीका कारण भारी जरिवाना तिर्न नसक्दा र सवारी साधन खोसिएपछि मुगुका युवा गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाहको घटनाप्रति कमन जेन–जी नेपालले गम्भीर दुःख व्यक्त गरेको छ ।
यस विषयमा संसदमा गृहमन्त्रीले दिएको ‘स्थानीय सरकार दलहरूको अधिपत्यमा रहेको र यसमा सङ्घीय सरकारको कुनै दोष नरहेको’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई कमन जेन–जी नेपालले गैरजिम्मेवारपूर्ण ठहर गरेको छ ।
कमन जेन–जी नेपालका अध्यक्ष विकेश साह, महासचिव रोनिश साह र इन्चार्ज कृष्णमोहन सहनीद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा मुगुका मृतक युवा गणेश नेपालीलाई उचित सम्मान प्रदान गर्न, उनको परिवारको भरण पोषणको योजना घोषणा गर्न र घटनाका दोषीहरूमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारले समयमै आफ्ना क्रियाकलाप सच्याएर नागरिकमैत्री शासन चलाउन आह्वान गर्दै यदि आफ्ना गतिविधि नसच्याए सरकारका विरुद्धमा सडक आन्दोलनका लागि तयार रहन सङ्गठनले आम जेन–जी युवा लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अपिल गरेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख (हालका प्रधानमन्त्री) वालेन शाहकै पालादेखि महानगरमा प्रहरीको ज्यादती र उद्दण्डताको बीजारोपण भएको र अहिले त्यसैको अङ्कुरित रूप प्रकट भएको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पार गरिसक्दा पनि जनताको पक्षमा कुनै ठोस कार्य गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
उल्टो सुकुम्बासीहरूमाथि डोजर आतङ्क मच्चाएर घरबारविहीन बनाउने, राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक निकायका निर्दोष पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने र सरकारी कर्मचारीहरूलाई धम्क्याएर अनिच्छित कार्य गर्न बाध्य पार्ने काम भइरहेको कमन जेन–जी नेपालले आरोप लगाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्