सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १६ भदौ । नेपालमा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढाउने सरकारी लक्ष्य एकातिर छ, तर अर्कोतर्फ नीतिगत जटिलताका कारण करिब २८९ मेगावाट क्षमताका २० सौर्य विद्युत् आयोजना अन्योलमा परेका छन् । विद्युत् विकास विभागले आयोजना क्षेत्र अर्थात् ‘प्रोजेक्ट कोअर्डिनेट’ परिवर्तन गर्न स्वीकृति नदिँदा निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)का अनुसार विभिन्न चरणमा रहेका यी आयोजनाको जग्गा तथा स्थानसम्बन्धी व्यावहारिक समस्या समाधान हुन नसक्दा निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ । प्रवद्र्धकहरूले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, जग्गाधनीसँगको सहमति, प्राविधिक पहुँच र व्यावसायिक सम्भाव्यता हेर्दा प्रारम्भमा तोकिएको स्थानभन्दा केही फरक क्षेत्रमा आयोजना सार्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
समस्या विशेषगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत छनोट गरेका सौर्य आयोजनामा देखिएको हो । प्रवद्र्धकहरूलाई ‘लेटर अफ अवार्ड’ प्राप्त भएको ९० दिनभित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्नुपर्ने समयसीमा दिइएको थियो । छोटो समयभित्र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले प्रारम्भिक चरणमै जग्गाको अक्षांश र देशान्तरका आधारमा आयोजना क्षेत्र उल्लेख गर्नुपरेको प्रवद्र्धकहरूको भनाइ छ ।
तर विस्तृत अध्ययन र स्थलगत परीक्षणपछि कतिपय आयोजनाका लागि सुरुमा पहिचान गरिएको जग्गा उपयुक्त नदेखिएको उनीहरूको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा सबस्टेसन जोडिने बिन्दु परिवर्तन नगरी आयोजना क्षेत्रको कोअर्डिनेट मात्र संशोधन गर्न दिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ ।
इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाका अनुसार कोअर्डिनेट परिवर्तन गर्दा सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा कमी आउने वा प्राकृतिक स्रोतको अतिरिक्त दोहन हुने अवस्था छैन । पिपिएमा तोकिएको दर र सबस्टेसनसमेत परिवर्तन नहुने भएकाले राज्यलाई वित्तीय जोखिम नपर्ने उहाँको तर्क छ । त्यसैले व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
समस्या लामो समयसम्म समाधान नभएमा यस क्षेत्रमा भएको अर्बौं रुपैयाँको लगानी प्रभावित हुने प्रवद्र्धकहरूको चिन्ता छ । त्यति मात्र होइन, निर्माणमा जान नसकेका आयोजनाबाट वार्षिक करिब ८०० गिगावाट घण्टा अर्थात् ८० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमानसमेत प्रभावित हुने दाबी गरिएको छ । यसले विशेषगरी हिउँदमा भारतबाट विद्युत् आयात बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने निजी क्षेत्रको चेतावनी छ ।
सरकारले सौर्यलगायत वैकल्पिक ऊर्जाको विकासका लागि ‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ लागू गरेको छ । कार्यविधिको उद्देश्य वैकल्पिक विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्ने प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउनु हो ।निजी क्षेत्रले पिपिए भइसकेका आयोजनाको हकमा ग्रिडमा जोडिने सबस्टेसन बिन्दु परिवर्तन नगरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा रहेको ‘प्रोजेक्ट कोअर्डिनेट’ संशोधन गर्न दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै, कार्यविधि लागू हुनुअघि जग्गा परिवर्तनका कारण नयाँ अनुमतिपत्र लिइसकेका आयोजनालाई पनि पिपिएमा बाँकी रहेको अवधिसम्म पुरानै अनुमतिपत्र कायम वा नवीकरण गरी आयोजना क्षेत्रको कोअर्डिनेट परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सरकारले हालै ‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ को पहिलो संशोधनसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर प्रभावित आयोजनाका प्रवद्र्धकले उठाएको स्थान संशोधनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि थप स्पष्टता आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
कपिलवस्तुको ३० मेगावाट, मनहैयाको ४० मेगावाट, रेसुङ्गा, कामधेनु, सुपादेउराली र ढोरबाराहीका २०–२० मेगावाटसहित विभिन्न आयोजना अहिले प्रभावित सूचीमा छन ्। यी आयोजनाले गति लिन नसके निजी क्षेत्रको लगानी मात्र नभई नेपालको सौर्य ऊर्जा विस्तार र हिउँदको विद्युत् व्यवस्थापनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने हो भने आयोजनाको वास्तविक आवश्यकता र प्राविधिक अवस्थाअनुसार नीतिगत लचकता अपनाउनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । सौर्य ऊर्जामा देखिएको यो गाँठो समयमै नफुकाए सरकारको हरित ऊर्जा लक्ष्य र निजी क्षेत्रको लगानी दुवै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्