सिटीपोष्ट
काठमाडौं, १० भदौ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको पराजयलाई समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा एमाले पराजय हुनुको ६ वटा कारण समेटिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णयको प्रभावबारे पनि प्रतिवेदनमा समीक्षा गरिएको छ । पोखरेलका अनुसार त्यतिबेला पार्टीमाथि विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेको र पार्टीपंक्ति रक्षात्मक अवस्थामा रहेका बेला अध्यक्ष ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णयले पार्टीलाई थप रक्षात्मक अवस्थामा पु¥याएको दावी गरिएको छ ।
पार्टी पराजय हुनुमा बाह्य शक्तिको चलखेलबाट मात्र व्याख्या गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । उहाँले जनताको बदलिँदो अपेक्षा पूरा गर्न नसक्नु, सरकार सञ्चालनमा सुशासन र सेवा प्रवाहका प्रश्न उठ्नु, जेनजी आन्दोलनप्रतिको पार्टी नेतृत्वको दृष्टिकोणमा कमजोरी देखिनु, युवापुस्तासँग बढेको दूरी तथा पार्टीभित्रको उम्मेदवार छनोट र गुटबन्दीलाई निर्वाचन परिणाम कमजोर हुनुका प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याउनुभएको छ ।
निर्वाचन समीक्षा एवं पार्टी पुनर्गठन सुझाव संकलन कार्यदलका लागि महासचिव पोखरेलले तयार पार्नुभएको प्रतिवेदनमा एमालेको पराजयका विभिन्न पक्षको समीक्षा गरिएको छ । सात प्रदेश कमिटीसहित १३ स्थानबाट संकलन गरिएका सुझाव समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा पार्टीको आन्तरिक अवस्था, सरकारका काम, जनताको बदलिँदो अपेक्षा, राजनीतिक आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोण तथा निर्वाचन तयारीसम्मका विषयलाई विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले विशेष रूपमा ‘बाह्य शक्तिको चलखेल’लाई मात्र पराजयको कारण मान्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ । बरु जनताको असन्तुष्टि बढ्नुमा विगतका सरकारका काम, जनचाहना अनुरूप परिवर्तन गर्न नसक्नु र पार्टीभित्रका कमजोरी प्रमुख रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।
महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनअनुसार एमालेसहित पुराना राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा अपेक्षित मत प्राप्त गर्न नसक्नुको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि विगतका सरकारप्रति जनतामा बढेको असन्तुष्टि हो ।प्रतिवेदनमा सरकारमा रहेका दलहरू सत्ता प्राप्तिमा बढी केन्द्रित देखिएको तर नागरिकका दैनिक आवश्यकता र अपेक्षालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेको जनधारणा विकास भएको उल्लेख छ ।
शासन सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्न नसक्नु, विभिन्न वर्ग तथा समुदायका मागलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्नु र केही मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको आरोप लाग्दा त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्नुले जनअसन्तोष बढाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
यसले निर्वाचनका बेला पार्टीले प्रस्तुत गरेका राजनीतिक सन्देशभन्दा नागरिकले आफ्ना दैनिक जीवनमा अनुभव गरेका शासन र सेवा प्रवाहका विषयलाई बढी महत्व दिएको संकेत प्रतिवेदनले गरेको छ ।पोखरेलले नेपाली समाजमा नागरिकको जीवनस्तर र आकांक्षा दुवैमा परिवर्तन आएको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न नसकिएको विषयलाई पनि निर्वाचन पराजयसँग जोड्नुभएको छ ।
प्रतिवेदनमा नागरिकको आकांक्षा बढ्दै गए पनि आय र रोजगारीका अवसर सोही अनुपातमा विस्तार हुन नसक्दा असन्तुष्टि बढेको उल्लेख छ । विकासका उपलब्धि, आर्थिक अवसर र नागरिकले अपेक्षा गरेको जीवनस्तरबीचको अन्तरले राजनीतिक दलप्रतिको विश्वासमा असर पारेको पोखरेलको निष्कर्ष छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमलाई जनस्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा जोड्न नसकेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उठाइएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग अगुवा कार्यकर्ताको भेटघाट सहज नहुनु, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नीति व्यवहारमा अपेक्षाअनुसार लागू गर्न नसक्नु तथा बजेट निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्न नसक्नुजस्ता विषयलाई पार्टीको कमजोर प्रदर्शनसँग जोडिएको छ ।
त्यस्तै दैनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, शिक्षक तथा कर्मचारीका माग सम्बोधन हुन नसक्नु, रासायनिक मलको अभाव तथा उखु र दुग्ध उत्पादक किसानले अनुदान र बिक्रीबापतको रकम समयमै नपाउनुजस्ता विषयले पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन पराजयको समीक्षा गर्दा प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनलाई पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा विश्लेषण गरेको छ ।भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवा तथा घाइतेप्रति मानवीय संवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्ने विषयमा पार्टी नेतृत्व पर्याप्त संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्दोलनका क्रममा विकसित जनभावनालाई बुझ्ने र त्यसअनुसार राजनीतिक सन्देश दिन नसक्दा पार्टीप्रतिको धारणा प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
एमालेको चुनावी पराजयको अर्को पक्षका रूपमा युवापुस्तासँग पार्टीको सम्बन्धलाई पनि प्रतिवेदनले उठाएको छ । पछिल्लो समय युवाहरू एमालेको पक्षमा पर्याप्त रूपमा नदेखिनुका कारण पहिल्याउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनका लागि दर्ता अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयले युवापंक्तिमा असन्तुष्टि बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । नयाँ पुस्ताको राजनीतिक सोच, प्रविधिको प्रयोग र अभिव्यक्तिको शैलीमा आएको परिवर्तनलाई राजनीतिक दलहरूले पर्याप्त रूपमा बुझ्न नसकेको विषयसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
पोखरेलले सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, ‘अल्गोरिदम’ तथा बाह्य चलखेलका नयाँ स्वरूपलाई पार्टीले समयमै बुझ्न नसक्नु पनि निर्वाचन परिणाम प्रभावित हुनुको एउटा कारण भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।यसले एमालेका लागि अबको राजनीतिक चुनौती केवल संगठन विस्तारमा सीमित नरही नयाँ पुस्तासँग संवाद, प्रविधिसँग अनुकूलन र बदलिँदो राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई बुझ्नेतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्ने संकेत गरेको छ ।
प्रतिवेदनले एमालेको पराजयको अन्तिम तहमा पार्टीभित्रकै समस्यालाई प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । विशेषगरी उम्मेदवार छनोटमा पारदर्शिताको अभाव, गुटबन्दी र पार्टीभित्र देखिएको अराजकतालाई निर्वाचन परिणामसँग जोडिएको छ ।
उम्मेदवार चयनका क्रममा निर्णय पारदर्शी नभएको, गरिएका निर्णय पटकपटक परिवर्तन भएको र भूगोलमा खटिएर संगठन निर्माण गर्नेभन्दा नेताहरूको वरिपरि रहने व्यक्तिले टिकटमा प्राथमिकता पाएको प्रचारले इमानदार कार्यकर्तामा असन्तुष्टि पैदा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा संगठनको सक्रियता र कार्यकर्ताको मनोबल महत्वपूर्ण हुने भए पनि उम्मेदवार छनोटप्रतिको असन्तुष्टिले निर्वाचन अभियानमै असर पार्न सक्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयबाट पार्टीपंक्तिमा देखिएको विभाजनलाई समेत प्रतिवेदनले चुनावी परिणामसँग जोडेको छ ।
त्यस्तै निर्वाचनमा हुने अत्यधिक खर्चका कारण इमानदार तथा आर्थिक रूपमा कमजोर कार्यकर्ता राजनीतिबाटै टाढिने र निराश हुने प्रवृत्ति बढेको विषयलाई पनि पोखरेलले गम्भीर समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
एमालेको निर्वाचन पराजयबारे पार्टीभित्र बाह्य शक्तिको भूमिका र चलखेलबारे चर्चा हुँदै आए पनि पोखरेलको प्रतिवेदनले त्यसलाई मात्र मुख्य कारण मान्न अस्वीकार गरेको छ ।
प्रतिवेदनको मूल सन्देश आन्तरिक कमजोरीको समीक्षा नगरी बाह्य कारणलाई मात्र दोष दिएर निर्वाचन परिणामको वास्तविक कारण पहिचान गर्न नसकिने भन्ने देखिन्छ । जनताको असन्तुष्टि, बदलिँदो आकांक्षा, युवापुस्ताको धारणा, सरकारका कामप्रतिको मूल्यांकन र पार्टीभित्रको संगठनात्मक अवस्थालाई एकसाथ हेर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
यस दृष्टिले पोखरेलको समीक्षा एमालेका लागि केवल निर्वाचन परिणामको सामान्य मूल्यांकन नभई आगामी संगठन पुनर्गठन र राजनीतिक रणनीति निर्माणसँग जोडिएको दस्तावेजका रूपमा आएको देखिन्छ ।
यद्यपि उक्त प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अगाडि बढाउन नचाहेको दाबीसमेत सामग्रीमा गरिएको छ ।
पोखरेलको प्रतिवेदनले एमालेका सामु सरकार सञ्चालनदेखि पार्टी संगठन, उम्मेदवार छनोट, युवासँगको सम्बन्ध, कार्यकर्ताको मनोबल र नेतृत्वको कार्यशैलीसम्म पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।जनताको बदलिँदो अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने सन्देश प्रतिवेदनले दिएको छ ।
त्यस्तै सुशासन, सेवा प्रवाह, रोजगारी, किसानका समस्या र दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा राजनीतिक नाराभन्दा नागरिकको प्रत्यक्ष अनुभव निर्णायक बन्ने निष्कर्ष पनि यसबाट निस्कन्छ । महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनमा निर्वाचनको हारको जिम्मेवारी बाह्य शक्तिमाथि मात्र थोपरेर होइन, पार्टी र सरकारका आफ्नै कमजोरी पहिचान गरेर मात्र सुधारको बाटो खोल्न सकिने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्