सिटीपोष्ट
जनकपुरधाम, १० भदौ । सरकारले हरवाचरवा समुदायलाई मुक्त घोषणा गरेको चार वर्ष पूरा भए पनि त्यसको व्यावहारिक अनुभूति अझै हुन नसकेको भन्दै त्यस समुदायका प्रतिनिधिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । हरवाचरवा समुदायका प्रतिनिधिले मधेस प्रदेश सरकारसँग आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मूलगेटमा मंगलबार धर्ना दिएका छन् ।
कानुनी रूपमा मुक्त घोषणा भए पनि पहिचान र प्रमाणीकरण, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आवास, सम्मानजनक रोजगारी तथा आर्थिक पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
उनीहरूले वास्तविक तथ्याङ्क र समुदायको पहिचान नै सुनिश्चित नगरी ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
धर्नामा सहभागीहरूले ‘हरवाचरवाको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०८०’ तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले प्रदेशका आठवटै जिल्लामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
हरवाचरवा समुदाय कृषि क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि बाध्यकारी श्रमसँग जोडिएको समुदाय हो । सरकारले विसं २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तर, मुक्ति घोषणापछि पुनःस्थापनाका आधारभूत काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको समुदायका प्रतिनिधिको भनाइ छ ।
मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले समुदायको समस्या समाधानका लागि पटक–पटक सरकारसँग माग राखिए पनि अपेक्षाअनुसार सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार राज्यले हरवाचरवा समुदायको वास्तविक पहिचान र प्रमाणीकरण गर्न नसक्दा लक्षित कार्यक्रम कसका लागि र कति परिवारका लागि आवश्यक छन् भन्ने आधारसमेत स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
त्यसैले समुदायका प्रतिनिधिले पहिलो प्राथमिकतामा लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम पूरा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसपछि परिचयपत्र वितरण, भूमिहीनको व्यवस्थापन, आवास, सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
हरवाचरवा समुदायले पहिचानसँगै भूमिको अधिकारलाई आफ्नो पुनःस्थापनाको मुख्य आधारका रूपमा अघि सारेका छन् । भूमिहीन परिवारलाई जबर्जस्ती विस्थापनबाट जोगाउँदै भूमि वितरण तथा पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशरथ मण्डलका अनुसार कृषि क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि बाध्यकारी श्रम गर्दै आएका समुदायका धेरै परिवार अहिले पनि ऋणको नाममा न्यून वा विनाज्यालामा काम गर्न बाध्य छन् ।
उहाँले कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा गरिनु सकारात्मक भए पनि त्यसपछि समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
“मुक्त” घोषणा भएका परिवारको जीविकोपार्जनको आधार कमजोर रहेसम्म व्यवहारमा मुक्ति स्थापित गर्न कठिन हुने समुदायका प्रतिनिधिको धारणा छ । त्यसैले भूमि, आवास र रोजगारीसँग जोडिएका पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
अध्यक्ष मण्डलका अनुसार नेपालमा हरवाचरवा समुदायको सङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । यद्यपि, वास्तविक तथ्याङ्कका लागि व्यवस्थित लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
समुदायका प्रतिनिधिका अनुसार हरवाचरवा परिवारमध्ये कतिपय अझै भूमिहीन तथा नागरिकताविहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सरकारी सेवामा समान पहुँचको अभावसमेत उनीहरूले भोगिरहेको बताएका छन् ।
यसले हरवाचरवा समुदायको समस्या केवल श्रमसम्बन्धी विषयमा सीमित नरहेको देखाउँछ । पहिचानको अभावले नागरिक अधिकारमा पहुँच प्रभावित हुन सक्ने र भूमि तथा आवासको असुरक्षाले आर्थिक पुनःस्थापनालाई कठिन बनाउने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
द फ्रिडम फाउण्डेशनका कानुन सल्लाहकार बलराम भट्टराईले असुरक्षित बसोबास, न्यून ज्याला, श्रम स्वतन्त्रताको अभाव, न्यायमा कमजोर पहुँच तथा राजनीतिक प्रभावका कारण हुने शोषणलाई समुदायका प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याउनुभएको छ ।
उहाँले हरवाचरवा समुदायको वास्तविक पहिचान र प्रमाणीकरण गरी तथ्याङ्क तयार गर्न, परिचयपत्र वितरण गर्न तथा भूमि, आवास र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा समुदायलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गर्दै भूमिमाथिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना तथा कृषि व्यवसायमा सम्मानजनक पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । समुदायका प्रतिनिधिको अहिलेको मुख्य चासो भने यही प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा विषय समेटिनु र लक्षित परिवारसम्म कार्यक्रम पुग्नुबीचको दूरी घटाउन स्थानीय तहसम्म स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्ने, आवश्यक तथ्याङ्क तयार गर्ने र पुनःस्थापनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
विशेषगरी आठवटै जिल्लामा लगत सङ्कलनको काम एकरूप रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा समुदायले जोड दिएको छ । त्यसपछि प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणलाई समयबद्ध ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
हरवाचरवा मुक्ति घोषणा भएको चार वर्षपछि उठेको यो प्रश्न कानुनी घोषणालाई व्यवहारिक अधिकारमा रूपान्तरण गर्ने चुनौतीसँग जोडिएको छ । कुनै समुदायलाई कानुनी रूपमा मुक्त घोषणा गर्नु महत्वपूर्ण सुरुवात भए पनि त्यसपछि पहिचान, नागरिक अधिकार, भूमि, आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सुनिश्चित हुन सके मात्र त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष देखिन सक्छ ।
हरवाचरवा समुदायका प्रतिनिधिको माग पनि मूलतः यही कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । उनीहरूले नयाँ प्रतिबद्धता वा घोषणा मात्र नभई आफूहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरेर प्रमाणित तथ्याङ्कका आधारमा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
भूमिहीन परिवारलाई भूमि तथा आवासको व्यवस्थापन, श्रमको सम्मानजनक अवसर, सामाजिक सुरक्षामा पहुँच र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम अघि बढाउन सके मात्र मुक्तिको घोषणा दीर्घकालीन परिणाममा रूपान्तरण हुने उनीहरूको अपेक्षा छ ।
चार वर्षअघि गरिएको मुक्ति घोषणाले कानुनी रूपमा एउटा महत्वपूर्ण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । अब त्यसलाई सामाजिक र आर्थिक जीवनमा अनुभूति हुने अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नु राज्यको अर्को जिम्मेवारी बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्