‘यो सरकार हत्याहिंसा, तोडफोड र आगजनीको आधारमा बनेको हो’

काठमाडौँ, ४ साउन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकार हत्याहिंसा, तोडफोड, कब्जा र आगजनीको आधारबाट बनेको आरोप लगाउनु भएको छ । आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा आयोजित संसदीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार हत्याहिंसा, तोडफोड, कब्जा र आगजनीको आधारबाट बनेको आरोप लगाउनु भएको हो । उहाँले लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तनका लागि संवैधानिक, कानुनी र संसदीय बाटाहरू हुने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ओलीले हिंसा, आगजनी, तोडफोड, जबर्जस्ती, कब्जा र असंवैधानिक कुराहरू लोकतन्त्रमा नहुने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले राज्य पूर्ण रूपमा अनुपस्थित छ र सर्वत्र अराजकता देखापर्दैछ।’
प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने संकेत दिँदैे आफ्ना सांसदहरूलाई संसद्मा जनताको आवाज तथ्य, तर्क र अध्ययनका आधारमा सशक्त रूपमा उठाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा बढ्दै गएको बेथिति, अराजकता र गलत भाष्यविरूद्ध सडक र सदन दुवै मोर्चालाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
पछिल्लो समय मुलुकमा अराजकता मौलाएको दाबी गर्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘अहिलेको राजनीति परिभाषाविहीन, दिशाविहीन, नीतिविहीन र थितिविहीन तरिकाले चलिरहेको छ ।’

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा आयोजित संसदीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई जनहितका मुद्दा उठाउने प्रमुख थलोका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार, जब बहस तथ्यमा आधारित हुन्छ र मुद्दाहरू गहिरो अध्ययनसहित प्रस्तुत गरिन्छन्, त्यसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउँछ ।

“बलियो प्रतिपक्ष भनेको केवल सरकारको आलोचना गर्ने शक्ति होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “जनताको आवाजलाई प्रमाणसहित, तथ्यसहित नीति निर्माण प्रक्रियामा पु¥याउने जिम्मेवारी पनि प्रतिपक्षकै हो । त्यसका लागि तपाईँहरू सक्षम, जिम्मेवार र दूरदर्शी बन्नुपर्छ।”

अध्यक्ष ओलीले वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई ‘दुई मोर्चाको संघर्ष’का रूपमा व्याख्या गर्दै एमाले संसद् र सडक दुवै ठाउँमा सक्रिय रहने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, संसद्मा नीतिगत बहस र सडकमा जनदबाब यी दुई आयाम एकअर्काका पूरक हुन् ।

“हामी संसद् र सडक दुवै मोर्चामा संघर्ष गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “यी दुई पक्षलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउँदा मात्र जनताको मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठ्न सक्छ ।”
तर, उहाँले पछिल्लो समय सडक आन्दोलन केही कमजोर बनेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई पुनःसक्रिय बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । आन्दोलनमा आएको ‘धक्का’लाई अस्थायी ठहर गर्दै उहाँले संगठनलाई पुनःउत्साहित गर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

अध्यक्ष ओलीले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अहिलेको राजनीति ‘नीतिविहीन र दिशाविहीन’ भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न एमालेले संघर्षमार्फत भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
“राजनीतिमा स्पष्ट दिशा, नीति र थिति आवश्यक हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यो हराउँदै गएको छ । यसलाई सही दिशामा ल्याउने जिम्मेवारी पनि हामीमाथि छ ।”

सरकार परिवर्तनका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रक्रिया र विधिहरूको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले हिंसा, तोडफोड वा असंवैधानिक गतिविधिहरू लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने स्पष्ट पार्नुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले संसद्लाई सत्य र तथ्य जनतासमक्ष पु¥याउने प्रमुख माध्यमका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, गलत व्याख्या वा भ्रामक सूचना सच्याउने जिम्मेवारी पनि सांसदहरूको हो ।

“बङ्ग्याइएका कुराहरूलाई सच्याउने ठाउँ संसद् हो,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग कानुन बनाउने बहुमत नहुन सक्छ, तर जनताको पक्षमा आवाज उठाउने अधिकार र दायित्व हामीसँग छ ।”
सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले युवाहरूको वैदेशिक रोजगारप्रति देखिएको प्रवृत्तिबारे पनि टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले विदेश जाने युवाको संख्या बढेको भए पनि त्यसबारे सार्वजनिक बहस कम भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“पहिले विदेश गएका विषयमा धेरै चर्चा हुन्थ्यो, अहिले संख्या बढ्दा पनि मौनता देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कहिले स्वाभाविक, कहिले अस्वाभाविक भनेर विषयलाई राजनीतिक रूपमा बङ्ग्याउने प्रवृत्ति देखिन्छ ।”
उहाँले युवाहरूको वैदेशिक रोजगारको अधिकारलाई सम्मान गर्दै त्यससम्बन्धी तथ्यपरक बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संसदीय दलका सदस्यहरूलाई उनीहरूको रूचि र विज्ञताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सबै सदस्यहरूको सबै विषयमा समान दक्षता नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले विषयवस्तुको ज्ञान भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिँदा मात्र सदनमा पार्टीको उपस्थिति प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो ।
महासचिव पोखरेलले विषयवस्तुमा दख्खल नभएका सदस्यहरूलाई जबर्जस्ती बोल्न लगाउँदा त्यसले अपेक्षित प्रभाव पार्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो । ठूलो पदमा भएकै आधारमा मात्र बोल्न दिने परिपाटीले कतिपय अवस्थामा विषयवस्तु ओझेलमा पर्नसक्ने उहाँको विश्लेषण छ ।

सोही कार्यक्रममा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदमा पार्टीको प्रस्तुतिलाई केवल राजनीतिक मात्र नभई प्राज्ञिक, बौद्धिक र तथ्यपरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

उहाँले राजनीतिक अनुभवले खारिएको नेतृत्व र विभिन्न विधामा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरूको ’फ्युजन’ बाट पार्टीलाई सही मार्गनिर्देशन प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।उहाँले प्रतिपक्षको भूमिका केवल विरोधमा सीमित नभई लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीसमेत बोकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

एमालेको केन्द्रीय संसदीय विभागले आयोजना गरेको उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्देश्य सांसदहरूको संसदीय दक्षता, नीति विश्लेषण क्षमता र बहस गर्ने शैलीलाई सुदृढ बनाउनु रहेको जनाइएको छ । कार्यक्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा पार्टीका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शङ्कर पोखरेल तथा संसदीय दलका उपनेता पद्माकुमारी अर्याललगायतले सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यास, नीति निर्माण र राजनीतिक रणनीतिबारे प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।

नेपालको संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दलको भूमिका केवल सरकारको आलोचना गर्नेमा सीमित हुँदैन । प्रतिपक्षले सरकारका निर्णयहरूको समीक्षा गर्ने, वैकल्पिक नीति प्रस्ताव गर्ने र जनताको आवाजलाई संस्थागत रूपमा उठाउने जिम्मेवारी वहन गर्छ । पछिल्लो समय संसद्मा बहसको स्तर, तथ्यपरकता र प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठिरहेका बेला एमालेले आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षणमार्फत सुदृढ बनाउने प्रयासलाई यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ ।

विशेषतः जनतासँग जोडिएका मुद्दा जस्तै रोजगारी, महँगी, सेवा प्रवाह र सुशासन—लाई संसद्मा प्रभावकारी रूपमा उठाउन सक्दा मात्र प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिकालाई सार्थक बनाउन सक्छ । अध्यक्ष ओलीले दिएको निर्देशन पनि यही अपेक्षासँग जोडिएको देखिन्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशनले प्रतिपक्षी भूमिकालाई पुनःपरिभाषित गर्ने प्रयासको संकेत दिएको छ । संसद् र सडक दुवै मोर्चामा सक्रिय रहने रणनीतिसँगै तथ्यमा आधारित बहसलाई प्राथमिकता दिने आग्रहले आगामी दिनमा संसद्मा हुने बहसको स्तर र स्वरूपमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर, यसका लागि सांसदहरूको व्यक्तिगत तयारी, दलगत अनुशासन र समग्र राजनीतिक वातावरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहनेछ । जनताको अपेक्षा र राजनीतिक व्यवहारबीचको दूरी घटाउने दिशामा प्रतिपक्षले कत्तिको प्रभावकारी भूमिका खेल्छ त्यसले नै आगामी राजनीतिक अभ्यासको गुणस्तर निर्धारण गर्नेछ ।