सिटीपोष्ट
काठमाडौं, २८ असार । विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले वर्तमान सरकारप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको संकेत दिएका छन् । सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनको ठूलो अपेक्षाबीच बनेको सरकार जनतामा आशा जगाउन असफल भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेपछि राजनीतिक बहस नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सरकारप्रति जनताको भरोसा घट्दै गएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको करिब दुईतिहाइको सरकारबाट आम नागरिकले उल्लेखनीय परिवर्तनको अपेक्षा गरे पनि त्यस्तो परिणाम देखिन नसकेको उहाँको टिप्पणी रहेको छ । उहाँले विशेषगरी गरिब र निमुखा वर्गमा निराशाको वातावरण विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै राज्य संयन्त्रले अपेक्षित संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
अध्यक्ष घिसिङले हालै घटेका केही घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै ती घटनाहरूलाई व्यक्तिगत कमजोरी मात्र नभई प्रणालीगत असफलताको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । उहाँका अनुसार लामो समयसम्मको मानसिक तनाव, सामाजिक असुरक्षा र संस्थागत कमजोरी मिलेर यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्छ । उहाँले नागरिकप्रति राज्य र व्यक्तिको दुवै तहमा जिम्मेवारी बोध कमजोर हुँदै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
राजनीतिक आलोचनासँगै उहाँले वैकल्पिक विकास दृष्टिकोण पनि अघि सार्नुभयो । धनी र गरिबबीचको आर्थिक खाडल घटाउने उद्देश्यले ‘हरित क्रान्ति’मा आधारित विकास मोडल अघि बढाउने योजना आफ्नो पार्टीले तयार गरेको जानकारी दिनुभयो । जलविद्युत्, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको प्रभावकारी उपयोगमार्फत दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने उनको विश्वास छ । यद्यपि, यस्तो मोडल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना, लगानी र नीतिगत स्पष्टताबारे थप बहस आवश्यक देखिन्छ ।
उता, पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले सबै राजनीतिक दलप्रति जनताको निराशा बढ्दै जानु सकारात्मक संकेत नभएको बताउनुभएको छ । “सबै दल असफल छन् भन्ने धारणा फैलिनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन,” भन्ने आशय व्यक्त गर्दै उहाँले यस्तो प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक प्रणालीकै लागि चुनौती बन्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
खनालले वर्तमान परिस्थितिमा सुधार ल्याउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै रहेको उल्लेख गर्दै सत्तापक्षले जनविश्वास कायम गर्न सक्रिय पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले केही मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विनयशीलता र उत्तरदायित्वको कमी देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । यसले सरकार र नागरिकबीचको दूरी अझ बढाउन सक्ने उहाँको संकेत छ ।
यस्तै, नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले पछिल्लो समय देखिएका सामाजिक घटनाक्रमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले नागरिकहरूमा बढ्दो निराशा, आक्रोश र असहायपनलाई राजनीतिक नेतृत्वसँग जोड्दै सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको धारणा अनुसार उहाँले हालै भएका आत्मदाहका घटनाहरूलाई अत्यन्त दुःखद भन्दै त्यसबाट उत्पन्न सामाजिक मनोविज्ञानप्रति ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेता बस्नेतका अनुसार यस्ता घटनाहरू केवल व्यक्तिगत त्रासदी मात्र नभई समाजमा गहिरो असन्तोष र निराशाको संकेत हुन सक्छन् । उहाँले वर्तमान सरकारले अघिल्लो राजनीतिक शक्तिहरूविरुद्ध कठोर आलोचना गर्दै जनतामा उच्च अपेक्षा सिर्जना गरेको तर त्यसअनुसार परिणाम दिन नसक्दा असन्तुष्टि बढेको दाबी गर्नुभएको छ । “नेतृत्वको दायित्व भ्रम होइन, भरोसा दिनु हो,” भन्ने सन्देश दिँदै उहाँले समाधानका लागि संवाद, उत्तरदायित्व र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
राजनीतिक वृत्तबाट आएका यी अभिव्यक्तिहरूले समग्रमा एउटा साझा चिन्ता उजागर गर्छन । जनतामा बढ्दो निराशा र घट्दो विश्वास । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म नागरिक असन्तुष्टि झल्किने अभिव्यक्तिहरू बढ्दै गएका छन् । यसले केवल सरकारको कार्यशैली मात्र होइन, समग्र राजनीतिक संस्कृतिप्रति पनि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक परिवर्तनप्रति जनताको अपेक्षा सधैं उच्च रहने गरेको छ । विशेषगरी नयाँ नेतृत्व वा नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा जनताले छिटो र देखिने परिणामको अपेक्षा गर्छन् । तर, संरचनागत जटिलता, सीमित स्रोतसाधन र नीतिगत ढिलाइका कारण अपेक्षा र उपलब्धिबीचको दूरी बढ्दा निराशा जन्मिने गर्छ । अहिलेको अवस्था पनि त्यही चक्रको पुनरावृत्ति हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार जनविश्वास कायम राख्न सरकारको कार्यसम्पादन मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी सञ्चार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नागरिकले देख्ने, महसुस गर्ने र बुझ्ने गरी नतिजा प्रस्तुत गर्न नसक्दा उपलब्धि भए पनि त्यसले अपेक्षित प्रभाव पार्न सक्दैन। त्यसैले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नियमित संवाद अपरिहार्य मानिन्छ ।
यसैबीच, सामाजिक असन्तोषका संकेतलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ । नागरिकको मानसिक अवस्था, आर्थिक असुरक्षा र सामाजिक दबाबले संयुक्त रूपमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले यस्ता संवेदनशील विषयमा राज्यले केवल प्रतिक्रियात्मक होइन, पूर्वतयारीसहितको नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले सरकारप्रति बढ्दो आलोचना मात्र होइन, सुधारको अपेक्षा पनि झल्काउँछन् । जनतामा विश्वास र आशा जगाउनु कुनै एक दिनको काम होइन, तर त्यसतर्फ निरन्तर प्रयास आवश्यक हुन्छ । वर्तमान परिस्थितिले सरकारलाई आफ्नो प्राथमिकता, कार्यशैली र संवाद रणनीति पुनरावलोकन गर्ने अवसर दिएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आधार नै जनविश्वास हो । यदि त्यो कमजोर बन्दै गयो भने केवल सरकार मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रणाली नै प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले आलोचनालाई अवसरका रूपमा ग्रहण गर्दै जनतासँगको सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र आवश्यकता हो
प्रतिक्रिया दिनुहोस्