सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २९ जेठ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा सुरु भएको छलफलले कर नीति, कार्यकारी अधिकार र बजेटको प्राथमिकतामाथि गम्भीर बहसलाई जन्म दिएको छ । विशेषगरी, संसद्को अनुमतिबिना करका दरमा हेरफेर गरिएको भन्ने आरोपले सरकार र सांसदबीचको विश्वासको प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले कार्यपालिकाले संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सांसद निश्कल राईले करका दरमा भएको भनिएको परिवर्तनप्रति प्रश्न उठाउँदै संसद्मा पेस गरिएको विधेयकलाई कार्यकारीले कसरी परिमार्जन गर्न सक्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता माग्नुभयो । उहाँका अनुसार कर निर्धारण संसद्को प्रमुख अधिकार हो र यसमा कुनै पनि प्रकारको एकतर्फी हस्तक्षेपले संवैधानिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन सक्छ ।
उहाँले इलाम जिल्लामा बाढीबाट भएको क्षतिप्रति बजेटले पर्याप्त सम्बोधन नगरेको भन्दै क्षेत्रीय सन्तुलन र संवेदनशीलतामा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यसले बजेट केवल राजस्व–व्ययको दस्तावेज मात्र नभई जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने माध्यम हुनुपर्ने बहसलाई थप बल दिएको छ ।
सांसद युवराज दुलालले बजेटले नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र ‘जेन–जी’ आन्दोलनको भाव समेट्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले मेलम्ची आयोजना प्रभावितहरूको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यसले बजेटमा समावेशीता र समसामयिक जनआवाज समेटिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
अन्य सांसदहरूले पनि प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग, चुरे क्षेत्र संरक्षण, धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन र क्षेत्रीय विकासका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसदहरू सुरेन्द्र चौधरीदेखि आकृति अवस्थीसम्मले जल, जमिन, जङ्गल र जनशक्तिको समुचित उपयोगमार्फत दीगो विकासको आवश्यकता औंल्याएका छन् । यस्ता अभिव्यक्तिले बजेटलाई केवल आर्थिक दस्तावेज नभई विकासको दिशानिर्देशक नीतिको रूपमा हेरिनुपर्ने सन्देश दिएका छन् ।
यता, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उठाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने दिशामा सरकारले काम गरिरहेको दाबी गर्नुभएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले आयकर, अन्तःशुल्क र भन्सार प्रणालीमा हालै गरिएका सुधारहरू विगत केही वर्षयताकै महत्वपूर्ण संरचनागत परिवर्तन भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कर दर हेरफेरको आरोपबारे स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन नीतिगत परिवर्तन नभई प्राविधिक त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया मात्र भएको बताउनुभयो । रगत तथा खोप बोक्ने क्यारियरको भन्सार दर, शिक्षासम्बन्धी कर व्यवस्था तथा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने रोड डेभलपमेन्ट शुल्कसम्बन्धी छुटेका विषय समेट्न संशोधन गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) सम्बन्धी कर संरचनाबारे पनि उहाँले स्पष्ट पार्दै ५० लाख रुपैयाँसम्मका इभीलाई मध्यम वर्ग र युवाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले कर सहुलियत दिइएको जानकारी दिनुभयो । यसले सरकारको हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनको नीति झल्काउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, कुनै व्यापारीलाई गोप्य सूचना दिएर गाडी भन्सार पास गराइएको भन्ने आरोपलाई उहाँले निराधार भन्दै यदि त्यस्तो प्रमाण भए सार्वजनिक गर्न चुनौती दिनुभयो । यस सन्दर्भमा उहाँको भनाइले सरकार पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पक्षमा रहेको सन्देश दिन खोजेको बुझिन्छ, यद्यपि विपक्षी सांसदहरू सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । बजेटमाथिको छलफलले कर प्रणाली मात्र नभई समग्र आर्थिक नीति र सामाजिक प्रभावबारे पनि प्रश्न उठाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बजेटले उद्यमशीलतालाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसकी सांसद शाहजान खातुनले भन्सार महसुलमा उल्लेख्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै यसको यथार्थपरक आधारबारे स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, नेकपा (एमाले) का सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सुदूरपश्चिमका बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछामजस्ता जिल्लामा बजेट नपुगेको भन्दै क्षेत्रीय असमानताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि व्यवहारमा त्यो देखिन नसकेको उहाँको धारणा थियो ।
नेकपा सांसद पशुराम तामाङले बजेटले धनी र गरिबबीचको खाडल अझ बढाउने खतरा रहेको बताउँदै पहाडी क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउन र जङ्गली जनावर नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राईले धरानमा खानेपानी समस्या समाधान हुन नसकेको विषय उठाउँदै बजेट जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शिक्षा क्षेत्रमा कर लगाइएको विषय पनि विवादको केन्द्रमा रह्यो ।
सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले शिक्षाजस्तो मौलिक अधिकारमाथि कर लगाउनु अनुचित हुने धारणा राख्नुभयो । सांसद सीता थपलियाले पनि ग्रामीण क्षेत्रका किसान र विद्यालयका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद टुकाभद्र हमालले समग्रमा बजेटले अपेक्षित महत्वका विषय समेट्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । यसले बजेटप्रति व्यापक असन्तोष रहेको संकेत गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा भइरहेको यो छलफलले बजेट निर्माण प्रक्रिया, कर निर्धारणको संवैधानिक अधिकार, र सरकारको प्राथमिकता निर्धारणको शैलीबारे गहिरो बहस सुरु गरेको छ । सरकारका दाबी र सांसदहरूको प्रश्नबीचको अन्तरले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समावेशीताको मुद्दालाई अझ तीव्र बनाएको छ ।
अबको चुनौती भनेको यी बहसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै जनताले अनुभूति गर्ने खालको आर्थिक नीति निर्माण गर्नु हो । संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट र विश्वसनीय जवाफ दिनुका साथै कार्यान्वयनमा पारदर्शिता कायम गर्न सके मात्र सरकारप्रति जनविश्वास सुदृढ हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्