काठमाडौँ, २ असार । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा बैठकमा समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दाहरू एकैसाथ उजागर भएका छन । विशेषगरी पूर्वी नेपालमा उत्पादित चियाको भारततर्फ निर्यातमा देखिएको अवरोधलाई कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ ।
यससँगै सीमा सुरक्षा, वन कर्मचारीमाथिको आक्रमण, कर प्रणाली, महिला सुरक्षा र बजेट कार्यान्वयनका सवालमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन । बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले चिया उद्योगले भोगिरहेको समस्यालाई केवल व्यापारिक विषय नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन ।
सांसद सोमनाथ पौडेलले भारतीय पक्षबाट देखिएको अवरोधका कारण पूर्वी नेपालका चिया उद्योगहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै यसलाई तत्काल समाधान गर्न कूटनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट सक्रिय पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, निर्यातमा अवरोध हुँदा उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले सरकार यसप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ ।
पूर्वी नेपालको चिया उद्योग लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान बनाउँदै आएको क्षेत्र हो । तर, छिमेकी मुलुकसँगको व्यापारिक सहजीकरणमा देखिने अवरोधले उद्योगलाई अस्थिर बनाउने जोखिम बढेको छ । यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक संवाद, स्पष्ट व्यापार नीति र समन्वयकारी कदम अपरिहार्य देखिन्छ ।
चिया भारततर्फ निर्यातमा अवरोध आएपछि ८३ वटा चिया उद्योगहरु बन्द भएका छन । जसबार रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
यसैगरी, सांसदहरुले हात्तीको आक्रमण, चिया निर्यातमा भएको अवरोध, साइबर सुरक्षालगायतका विषय उठान गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले सीमा विवाद, वैदेशिक रोजगारी, जलवायु परिवर्तन, यार्सागुम्बा संरक्षणलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले पूर्वी नेपालबाट भारत निर्यात हुँदै आएको चियामा भारतीय पक्षले अवरोध गर्दा चिया उद्योगहरू सङ्कटमा परेको बताउनुभयो । “चिया उद्योग बन्द हुने अवस्था आउँदा श्रमिकले रोजगारी गुमाउनाका साथै उत्पादित चिया खेर जाने स्थिति सृजना भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “चिया निर्यात समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।”
सांसद निशा डाँगीले झापाको मेचीनगर क्षेत्रमा जङ्गली हात्तीको आक्रमण बढ्दै गएको बताउनुभयो । “मेचीनगरकी पद्मा पौडेलमाथि हात्तीले आक्रमण गरेको तथा तीन बिघा मकैबाली नष्ट गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने हात्तीका कारण स्थानीय त्रसित बनेका छन् । समस्या समाधानमा सरकारले चासो बढाउनुपर्छ ।”
यसैबीच, कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ मा वन कर्मचारीलाई भीरबाट धकेलिएको भनिएको घटनाले पनि संसदमा गम्भीर बहस जन्मायो । सांसद गीता देवकोटा र रामकुमारी झाँक्रीले उक्त घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन । उहाँहरूको भनाइमा, सरकारी कर्मचारीमाथि हुने यस्ता हिंसात्मक गतिविधिले कानूनको शासनलाई चुनौती दिन्छ र यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
सीमा सुरक्षाको विषय पनि उत्तिकै संवेदनशील रूपमा उठ्यो । सांसद धर्मेन्द्र पासवानले सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिई प्रवेश गरेको घटनाको उल्लेख गर्दै सीमा व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीयवासीको अवरोधपछि ती सुरक्षाकर्मी फर्किएको प्रसङ्गले सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति र समन्वयको आवश्यकता अझ स्पष्ट बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी, सांसद जगत तिमल्सेनाले करका दरमा गरिएको हेरफेरप्रति प्रश्न उठाउँदै त्यसबारे पारदर्शी छानबिन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । पछिल्लो समय कर नीतिमा गरिएका परिवर्तनले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैमा अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै स्पष्टता र स्थायित्व आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावनातर्फ संकेत गर्दै सांसद मीना सिंह रखालले दैलेखमा मिथेन ग्यासको ठूलो भण्डार देखिएको भए पनि त्यसको उपयोगका लागि पर्याप्त सरकारी लगानी नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, यस्ता सम्भावनालाई उपयोग गर्न नसक्नु देशको दीर्घकालीन आर्थिक अवसर गुमाउनु जस्तै हो ।
वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्वको विषय पनि संसदमा उठेको महत्त्वपूर्ण मुद्दा रह्यो । सांसद रोशनी मेचेले झापाको मेचीनगर क्षेत्रमा भारतबाट आएका जङ्गली हात्तीको आक्रमणका कारण स्थानीयवासी प्रभावित भएको बताउँदै यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्यावरणीय र मानव सुरक्षाबीचको सन्तुलन चुनौतीपूर्ण बनेको देखाउँछ । स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा सांसद वासुदेव घिमिरेले दाङस्थित राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानमा मिर्गौला रोग विशेषज्ञको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य सेवा पहुँच र गुणस्तर सुधार्न आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
महिला सुरक्षाको विषयमा सांसद सम्झना देवकोटाले गोरखाको एक हत्याकाण्डको प्रसङ्ग उठाउँदै महिला हिंसा नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले महिलामाथि हुने अपराधले समाजमा असुरक्षा र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
यसैबीच, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन । सांसद कृष्णबहादुर रोकायले बजेटमा आकर्षक कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार, योजना घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य कुरा हो । सांसद उर्मिला अर्यालले सरकारले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखे पनि त्यसका आधार स्पष्ट नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले रोजगारी सिर्जना र बेरोजगारी समाधानका विषयमा बजेटले ठोस रणनीति प्रस्तुत गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद प्रेमप्रसाद दङ्गालले कर दर हेरफेरसम्बन्धी विषयमा संसदीय छानबिनको माग गर्दै बजेटको वैचारिक आधार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रको दिशा प्रस्ट नभए कार्यान्वयनमा समस्या आउने चेतावनी दिनसभयो । त्यस्तै, सांसद पूजा चौधरीले स्रोत सुनिश्चितताबिना बजेट निर्माण गरिएको भन्दै त्यसले कार्यान्वयनमा कठिनाइ ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउँदा उपचार महँगो हुने सम्भावनाप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाको यस बैठकले सरकारका नीति, कार्यक्रम र कार्यशैलीमाथि बहुआयामिक प्रश्न उठाएको छ । चिया निर्यातको अवरोधदेखि सीमा सुरक्षा, आन्तरिक प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक नीतिसम्मका विषयहरूमा सांसदहरूले व्यक्त गरेका धारणा केवल आलोचना मात्र होइनन्, सुधारको आग्रह पनि हुन् । नीतिगत स्पष्टता, कूटनीतिक सक्रियता र प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना जनअपेक्षा पूरा गर्न कठिन हुनेछ ।
राष्ट्रियसभाको पछिल्लो बैठकले सरकारसामु एकैपटक कूटनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक प्रकृतिका बहुआयामिक चुनौतीहरू उजागर गरेको छ । विशेषगरी पूर्वी नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधलाई लिएर सांसदहरूले कूटनीतिक तहबाटै समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । यससँगै बैठकमा उठेका अन्य विषयहरूले पनि राज्य सञ्चालनका संवेदनशील पक्षहरू सीमा सुरक्षा, सुशासन, महिला सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बजेट कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् ।
संसदमा उठेका आवाजहरू केवल आलोचना मात्र होइनन ती सुधारका लागि मार्गदर्शन पनि हुन् । यदि सरकार यी सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा सुधार गर्न सफल हुन्छ भने यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र, सुशासन र जनविश्वास सुदृढ गर्न सहयोग पुग्नेछ । अन्यथा, यी मुद्दाहरू क्रमशः गहिरिँदै जाने र सार्वजनिक असन्तोष बढ्ने जोखिम रहनेछ ।
सिटीपोष्ट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्