सिटीपोष्ट
कास्की, ८ जेठः कास्की जिल्लाभर नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि तीन महिना रोक लगाइने भएको छ । जिल्ला नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ अनुगमन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले आगामी असारदेखि भदौ मसान्तसम्म उत्खनन रोक्ने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लीलाधर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका पौडेलले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थपन मापदण्ड, २०७७ बमोजिम निर्णय गरिएको बताउनुभयो । “बैठकले निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वय गर्न प्रदेश, स्थानीय तह र नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा सङ्कलन स्वीकृत मापदण्ड वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्क प्रचलित कानुनबमोजिममात्र गर्ने, अवैध उत्खनन, अवैध सङ्कलन तथा अनधिकृत ओसारपसार पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न गस्ती परिचालन गरी प्रहरीबाट नियन्त्रणमा लिइने छ”, पौडेलले भन्नुभयो ।
नदी खोला, वन क्षेत्र खेतीयोग्य जमिन विपद् जोखिम क्षेत्र बस्तीमा वातावरणीय विनास नहुने गरी मात्र उत्खनन व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहहरूले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन समय बिहान ८ः०० देखि बेलुका ६ः०० बजेसम्म तोक्नेसमेत निर्णय बैठकले गरेको छ ।
त्यसैगरी, समयको पालना नभएका क्षेत्रमा अनुगमन गरी रोक लगाउने, उत्खननबाट प्राप्त राजस्व गुम्न नदिन वास्तविक कारोबार मूल्यमा बिलबिजक जारी हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न कारोबार बिनाबिलबिजक जारी गर्न रोक लगाउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
बैठकले पालिकाहरूले नदीजन्य खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र सङ्कलन गरिने क्षेत्र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेको स्थान र क्षेत्रमा कार्ययोजना तयार गरी गाउँ र नगरपालिकाबाट स्वीकृत गरेरमात्र गर्न, तोकिएको क्षेत्रमा स्वीकृत परिणामभन्दा बढी उत्खनन र सङ्कलन हुन नदिन स्वीकृत दिइएको क्षेत्रमा सम्बन्धित गाउँनगरपालिकाले अनुगमन गर्ने र उत्खनन तथा सङ्कलनको अभिलेख राख्न आग्रह गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले बताउनुभयो ।
उत्खनन सङ्कलन वा ढुवानीकर्ताले ढुवानी गरेको परिणामको दैनिक अभिलेख र दैनिक पटके बिक्री तथा ढुवानी अभिलेख राख्ने, फेवातालको जलाधार क्षेत्रबाट कानुनविपरीत ढुङ्गा, बालुवा र अन्य प्रकारको माटो खन्ने, झिक्ने वा ओसारपसार गर्ने कार्य रोक्न लगाउन र कोही कसैले उक्त कार्य गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न लेखी आएकामा उल्लेखित कार्य पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहले कानुनबमोजिम ठेक्का लगाइएका घाटहरूको तोकिएको म्याद समाप्त हुनुभन्दा अगावै उठाइसक्नुपर्ने र यदि म्यादभित्र नउठाएमा पालिकाले जफत गरी प्रचलित कानुनबमोजिम लिलाम बिक्री गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा आम्दानी जनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहले कानुनबमोजिम ठेक्का लगाइएका घाटहरूको तोकिएको म्यादभित्रै उठाई अन्यत्र मौज्दात राखेकामा म्यादभित्रै पालिकाले मौज्दात प्रमाणित गरी प्रमाणित गरेको मौज्दात विवरण अनिवार्य रूपमा जिल्ला अनुगमन समितिमा पठाउन निर्देशन दिइएको समन्वय अधिकारी बरालले बताउनुभयो । गरेको छ ।
कामपाका निर्देशक वसन्त आचार्यले मेलमिलाप प्रक्रियाको गुणात्मक नतिजा अपेक्षासहित १५४ जना तयार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मेलमिलाप प्रक्रियाको गुणात्मक नतिजा अपेक्षा गरेका छौँ । कति सङ्ख्यामा मेलमिलापका सत्र सञ्चालन भए, त्यो नतिजा होइन । सत्रबाट कतिवटा विवादको मेलमिलाप भयो । त्यो नतिजा हो ।”
स्थानीय सरकारमा न्यायिक निरुपणको गहन जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै वडा तहबाटै विवाद समाधान गराउने लक्ष्य पूरा गर्न वडा कार्यालयहरूमा मेलमिलाप कक्ष स्थापना गरिएको छ । महिला सञ्जाल गठन विवादको त्यहीँ छलफल हुने वातावरण सृजना गरिएको छ । मेलमिलापबाट दुवै पक्षको गुम्ने कम र प्राप्त गर्न धेरै हुनुपर्ने बताउँदै वडाबाट स्थानीयवासीलाई यो पक्षमा नियमित सचेत गराइरहनुपर्ने बताउनुभयो । विवादका पक्षलाई यो अनुभूति भएपछि मेलमिलापको वातावरण सहज हुने उहाँले भन्नुभयो ।
मेलमिलाप र यसका चरण
सुरुमा मेलमिलापका माध्यमबाट पक्षविपक्षलाई सहमत गराउन प्रयास हुन्छ । यदि मेलमिलापमा पक्षविपक्ष राजी भएनन् भने वा मुद्दाको किनारा लगाउन मेलमिलापको विधि उपयुक्त देखिएन भने पनि थप प्रक्रियामा अघि बढाइन्छ । दुवै पक्षको हित र जित हुने, चाहना मिल्ने तथा सम्बन्ध सुधारिने भए मेलमिलाप गराइन्छ । यदि मेलमिलाप भएर पनि पक्षविपक्षबीच सम्बन्ध सुमधुर हुने देखिएन भने मेलमिलाप गराउनु हुँदैन । सामाजिक (वितरणमुखी) न्याय, हित, जित, प्राप्ति र सम्बन्ध सुधार मेलमिलापका लाभ हुन् ।
दोस्रो चरणमा आधारभूत नियम तथा मेलमिलाप अवधिमा गर्नुहुने–नहुने नियम बनाइन्छ । तेस्रो चरणमा घटनाको विवरण प्रस्तुत गर्ने तथा घटनासम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्ने गरिन्छ । चौथो चरणमा विवादका विषय पहिचान गरिन्छ । पाँचौँ चरणमा विवाद भएका विषय मिलाउन विकल्पको पहिचान गरिन्छ । छैटौँ चरणमा सामूहिक वा एकान्त वार्ता गरिन्छ र अन्त्यमा सहमति वा असहमति जे भए पनि समापन गरिन्छ ।
सानातिना विवाद लिएर अदालतमा जाँदा समय धेरै लाग्ने, खर्च धेरै लाग्ने, प्रक्रिया झन्झट हुने भएकाले मानिसहरू न्यायका लागि अदालत जान चाहँदैनन् । त्यसैले, समस्या भएका तर समाधानका लागि अदालत जान नचाहनेहरूका लागि मेलमिलाप केन्द्र उपयुक्त विकल्प बन्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्