न्यायालयको पुनर्संरचना गर्न संसदीय दललाई रास्वपाको निर्देशन

काठमाडौं, १५ कात्तिक । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयमा देखिएका विकृति, विसंगति र विवादित विषयलाई सम्बोधन गर्न संसद्मार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बसेको सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता जगदीश खरेलले न्याय क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचनाका लागि संसदीय प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो ।

न्यायाधीशहरूसँग जोडिएर सार्वजनिक भइरहेका विवादको विषयमा पार्टीले संसदीय दललाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ । विवादमा परेका न्यायाधीशमाथि कारबाहीको सम्भावनाबारे पार्टी सभापति रवि लामिछानेले कानुन पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग छलफलसमेत गर्नुभएको छ ।

प्रवक्ता खरेलका अनुसार न्यायालयमा देखिएका समस्या अदालत वा सरकारको तहमा मात्र सीमित नराखी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसद्मार्फत पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने पार्टीको निष्कर्ष छ ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै खरेलले न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगतिका साथै विभिन्न न्यायाधीशसँग जोडिएर सार्वजनिक भइरहेका नाम तथा विवादका विषयमा संसदीय दलमार्फत सांसदहरूलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । संसद्मा छलफल अघि बढाएर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने पार्टीको योजना रहेको उहाँको भनाइ छ ।

‘न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगति तथा विभिन्न न्यायाधीशसँग जोडिएर आइरहेका नामका सन्दर्भमा अब यसलाई अदालतबाट मात्रै होइन, सरकारबाट मात्रै पनि होइन, रास्वपाले आफ्नो संसदीय दलमार्फत सांसदहरूलाई निर्देशन दिएर संसद्बाटै न्याय निरूपणको सन्दर्भमा पुनर्संरचना गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ,’ खरेलले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो ।

उहाँको भनाइले न्यायालयसँग सम्बन्धित विवादलाई राजनीतिक तथा संसदीय बहसको विषय बनाउने रास्वपाको तयारीलाई संकेत गरेको छ । यद्यपि, संसद्मा कुन प्रक्रिया कसरी अघि बढाइनेछ र त्यसको औपचारिक स्वरूप के हुनेछ भन्ने विषय भने आगामी संसदीय छलफलबाट स्पष्ट हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्याय क्षेत्रमाथि उठेका विषहरूको निरुपण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ ।

शनिबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले बाहिर आएका विषयबारे संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, संसदीय समितिलाई प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

‘यदि हामीले समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने अब यसका लागि संवैधानिक बाटो भनेको संसद् नै हो । संसद्मार्फत यसको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ,’ खरेलले भन्नुभयो, ‘त्यो प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि रास्वपाको सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई समेत निर्देशन दिइसकेको छ ।’

महाभियोग जान्छ, छानबिन मात्रै हुन्छ वा के हुन्छ भन्ने विषय संसदीय समितिकै रहेको उहाँको भनाइ छ । न्याय क्षेत्रको पनि पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने महसुस पार्टीले गरेको छ, खरेलले भन्नुभयो ।
महाभियोगसम्बन्धी प्रश्नमा प्रवक्ता खरेलले प्रक्रिया संसदीय दलमार्फत संसद्मा प्रवेश गरेपछि मात्रै त्यसको टुंगो लाग्ने बताउनुभयो । यसबाट पार्टीले विषयलाई संसद्मा लैजाने तयारी गरे पनि महाभियोगको औपचारिक प्रस्ताव, त्यसको आधार तथा आगामी कार्यदिशाबारे अन्तिम निर्णय भइसकेको पुष्टि हुँदैन ।

न्यायाधीशमाथि महाभियोग अघि बढाउने विषय सामान्य राजनीतिक निर्णय मात्र नभई संवैधानिक प्रक्रिया र कानुनी आधारसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले विवादमा आएका नाम, सार्वजनिक भएका विवरण र सम्बन्धित व्यक्तिमाथि लागेका आरोपलाई मात्र अन्तिम निष्कर्षका रूपमा लिन मिल्दैन । कुनै पनि कारबाहीको निर्णय गर्दा उपलब्ध प्रमाण, लागू हुने कानुनी व्यवस्था र सम्बन्धित व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि न्यायाधीशहरूसँग जोडिएका विवादलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र कानुन पृष्ठभूमि भएका सांसदहरूसँग छुट्टै छलफल गर्नुभएको छ । उहाँले शुक्रबार बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा केही सांसदलाई बोलाएर सम्भावित कारबाहीका कानुनी आधारबारे परामर्श गर्नुभएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका इनम सापकोटासँग सम्पर्क गरेको विषयलाई लिएर विवादमा तानिएका न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय छलफलको केन्द्रमा रहेको बताइएको छ ।

छलफलमा सहभागी एक सांसदका अनुसार लामिछानेले सम्बन्धित न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सकिने आधार र त्यसका लागि आवश्यक प्रमाणको अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । महाभियोगजस्तो गम्भीर संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन पर्याप्त आधार छ वा छैन भन्ने विषयमा उनले सांसदहरूको धारणा बुझ्न खोजेका थिए ।

ती सांसदका अनुसार लामिछानेले महाभियोगका लागि आधार र प्रमाण पर्याप्त तथा बलियो भए प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने, तर पर्याप्त आधार नभए कसैविरुद्ध पूर्वाग्रहका आधारमा अघि बढ्न नहुने धारणा राख्नुभएको थियो ।

‘महाभियोग लगाउन पर्याप्त आधार र प्रमाण छ कि छैन? कति बलियो छ भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो,’ ती सांसदले भने, ‘छ भने जाऔँ, होइन भने पूर्वाग्रहको ढंगबाट कसैविरुद्ध नजाने भन्ने उहाँको भनाइ थियो।’

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले भने यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्नुअघि आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए । यसले पार्टीभित्र महाभियोगको सम्भावनाबारे छलफल भए पनि त्यसलाई अघि बढाउने निर्णयका लागि कानुनी आधार र प्रमाणको थप परीक्षण आवश्यक रहेको देखाउँछ ।

रास्वपाको सचिवालय बैठकको निर्णय र सभापति लामिछानेले सांसदहरूसँग गरेको परामर्शले न्यायालयसँग सम्बन्धित विवादलाई संसदीय तहमा उठाउने पार्टीको तयारी देखाएको छ । तर त्यसको प्रभावकारिता आगामी दिनमा प्रस्तुत गरिने प्रमाण, कानुनी अध्ययन, संसदीय छलफल र अपनाइने प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ ।

न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायम राख्नु र न्यायिक संस्थामा देखिएका समस्याको निष्पक्ष छानबिन तथा समाधान सुनिश्चित गर्नु सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । यस्तो संवेदनशील विषयमा संसदीय बहस अघि बढाउँदा राजनीतिक आग्रहभन्दा तथ्य, प्रमाण र संवैधानिक मर्यादालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।