संविधान संशोधनमा दुवै सदनको दुईतिहाइ हुनुपर्ने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, १ असोज । सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा संघीय संसद्का दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिन सक्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न बुधबार आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशसँगै प्रतिनिधिसभाबाट पारित संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको प्रक्रिया र संसद्को नियमावलीबीचको संवैधानिक सीमाबारे बहस थप स्पष्ट रूपमा अदालतको विचाराधीन विषय बनेको छ ।

नियम १४० को उपनियम (११) मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ पुगेमा सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाले दुई सदनको मतलाई जोडेर दुईतिहाइ बहुमत पुगेको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै त्यसविरुद्ध प्रश्न उठाइएको थियो ।

रिट निवेदकहरूले भने संविधानले प्रत्येक सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमतको व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा नियमावलीले दुवै सदनको मत जोडेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु संवैधानिक प्रबन्धसँग मेल नखाने दाबी गरेका थिए । सर्वोच्चले यही विवादित व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम आदेशमा नियमावलीका ती प्रावधानहरू प्रारम्भिक दृष्टिमा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, विवादित व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रक्रियामा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने आधारसमेत आदेशमा औँल्याइएको छ ।

यसको अर्थ अब संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आवश्यक संवैधानिक बहुमतको प्रश्नलाई नियमावलीको उक्त रोकिएको प्रावधानका आधारमा अघि बढाउन सकिने अवस्था तत्कालका लागि रहने छैन । संविधान संशोधनका विषयमा संघीय संसद्का दुवै सदनको भूमिकालाई लिएर देखिएको विवादमा सर्वोच्चको आदेशले संवैधानिक प्रावधानलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ ।

विवादमा परेको अर्को व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ हो । उक्त नियममा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा नियमावली संघीय कानुनको रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई प्रचलित संघीय कानुनभन्दा माथि वा विशेष कानुनसरह प्रभाव दिने गरी गरिएको यस्तो व्यवस्था पनि संविधान तथा विद्यमान कानुनी संरचनासँग बाझिने दाबी गरेका थिए । संवैधानिक इजलासले उक्त प्रावधान पनि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतको यो आदेश नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तसहितका सांसदहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आएको हो । पन्तसँगै सचेतक पदमबहादुर परियार, उपनेता अभिषेकप्रताप शाह तथा प्रतिनिधिसभा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले नियमावलीका विवादित प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उनीहरूका तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसी वारिस रहनुभएको थियो ।

अन्तरिम आदेश दिने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी रहनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ पारित हुँदादेखि नै त्यसका केही प्रावधानलाई लिएर राजनीतिक तथा कानुनी प्रश्न उठ्दै आएका थिए । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सारेको नियमावली जेठ १७ गते विपक्षी दलहरूको विरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । पारित हुनुअघि नै विपक्षी दलहरूले संविधानसँग बाझिने सम्भावना रहेको भन्दै केही प्रावधानमा आपत्ति जनाएका थिए ।

संसदीय कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बनाइने नियमावलीले संविधान र संघीय कानुनले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यही विषयमा नियमावलीका दुई प्रावधानमाथि प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाससम्म विवाद पुगेको हो ।
विशेषतः संविधान संशोधनको विषयमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संवैधानिक भूमिकालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्न संवेदनशील मानिन्छ ।

संविधान संशोधन सामान्य कानुन निर्माणभन्दा फरक प्रक्रिया भएकाले त्यसका लागि संविधानमै निर्धारण गरिएको बहुमत र प्रक्रियाको पालना आवश्यक हुन्छ । सर्वोच्चको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले तत्कालका लागि नियमावलीमा गरिएको वैकल्पिक व्यवस्थाभन्दा संवैधानिक प्रबन्धअनुसारको प्रक्रियालाई आधार मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

यद्यपि, यो आदेश अन्तिम फैसला नभएकाले विवादित दुवै प्रावधानको संवैधानिक वैधताबारे अन्तिम न्यायिक निष्कर्ष आउन बाँकी छ । हालका लागि भने नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश लागू हुनेछ ।

यस आदेशले संसद्को नियमावली निर्माणको अधिकार र संविधानले निर्धारण गरेको सीमाबीचको सम्बन्धबारे पनि महत्वपूर्ण कानुनी बहसलाई अगाडि बढाएको छ ।