सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ३१ भदौ । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि राहत, खोज तथा उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय एकता र उच्चस्तरीय समन्वय आवश्यक रहेको आवाज प्रतिनिधिसभामा उठेको छ । सांसदहरूले विपद्को सामना गर्न सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच सहकार्य बढाउन तथा आवश्यक विदेशी सहयोग समयमै परिचालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यसैक्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ ।
सभापति लामिछानेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक बुधबार रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्ने रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सर्वदलीय बैठकमा छलफल हुने खरेलले बताउनुभयो ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता पद्माकुमारी अर्यालले भोटेकोशी बाढीपछि राहत, खोज, उद्धार, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले विपद्पछिको कामलाई प्रभावकारी र समन्वित बनाउन अधिकारसम्पन्न विशेष निकाय गठन गरी तीव्र गतिमा पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उपनेता अर्यालले सरकार तथा सम्बन्धित निकायले गरिरहेका राहत, खोज र उद्धारका कामलाई अझ तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आवश्यक परे विदेशी सहयोगसमेत समयमै लिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा राजनीतिक दल, स्थानीय तह, समुदाय र विभिन्न समूहलाई परिचालन गरिएको अनुभवबाट पाठ सिक्दै अहिलेको पुनःस्थापनामा पनि व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले पुनर्निर्माणका लागि स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न विशेष निकाय वा प्राधिकरण गठन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई गति दिन सुझाव दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति र त्यसको न्यायोचित सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने मागसमेत उहाँले गर्नुभयो ।
विशेष समयमै सांसद युवराज दुलालले विपद्पछिको राहत तथा पुनर्निर्माणमा राष्ट्रिय एकतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहललाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । रसुवागढी नाका भोटेकोशी बाढीका कारण प्रभावित भएपछि चीनसँगको व्यापारिक आवागमनमा परेको असर कम गर्न तातोपानी नाका तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
बाढीका कारण व्यापारिक सामान बग्दा व्यवसायीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको, बजारमा महँगी बढेको र खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै सांसद दुलालले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महँगीको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा परेको भन्दै चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद आरेन राईले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा भएको ढिलाइले मानवीय क्षति बढेको दाबी गर्दै आगामी दिनमा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी र अन्य जनशक्तिको सुरक्षालाई समेत उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । हाँकुबेँसी क्षेत्रको सुरुङभित्र करिब ३०० जना बेपत्ता भएको तथा चिलिमे हाइड्रोपावरलगायत विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा फसेका व्यक्तिको समयमै उद्धार हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
बाढीपछि प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको विषय पनि सांसदहरूले उठाएका छन् । सांसद तारा विश्वकर्माले विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा दीर्घकालीन रूपमा पुनःस्थापना गर्न माग गर्नुभयो । सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले भोटेकोशी बाढीबाट पाठ सिक्दै नदी करिडोरमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
सांसद नितिमा भण्डारी कार्कीले बाढीमा बेपत्ता भएका पेशाकर्मीका परिवारका योग्य सदस्यलाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद पुकार बमले राहत, क्षतिपूर्ति तथा बीमासम्बन्धी प्रक्रियामा पीडितले व्यहोर्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट हटाउन माग गर्नुभयो । सांसद जगदीश खरेलले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राहत कोषको नाम परिवर्तन गरी ‘प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष’ राख्न सुझाव दिनुभयो ।
विपद्सँगै बजारमा देखिएको महँगी र आपूर्ति समस्याले पनि संसद्मा प्राथमिकता पाएको छ । शून्य समयमा सांसदहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सांसद वदनकुमार भण्डारीले खाना पकाउने ग्यासको अभावसँगै तेल, चिनी, दाल, चामललगायत वस्तुको मूल्य बढेको भन्दै तत्काल नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले नजिकिँदो चाडपर्वलाई ध्यानमा राख्दै कृत्रिम अभाव हुन नदिन तथा अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । यसैगरी सांसद ताहिर अलि भाटले आइतबारको सार्वजनिक बिदाले शैक्षिक क्षेत्रमा असर गरिरहेको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनमा प्राप्त आर्थिक सहयोगको पारदर्शिताको विषय पनि उठाएका छन् । सांसद धर्मराज केसीले प्राकृतिक विपत्तिपछि विभिन्न निकायबाट प्राप्त रकम कहाँ र कति खर्च भयो भन्ने विषयमा तेस्रो निकायबाट लेखापरीक्षण गराउन सुझाव दिनुभयो । यसले राहत तथा पुनर्निर्माणमा प्राप्त स्रोतको पारदर्शी र जवाफदेही उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई संसद्मा उजागर गरेको छ ।
त्यसैगरी, सांसद गजाला शमीम मिकरानीले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहेको क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विकसित मुलुकको लामो समयदेखिको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण जलवायु प्रभाव बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोष मात्र पर्याप्त नहुने र उत्सर्जन घटाउन विकसित मुलुकमाथि दबाब बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालले बलियो आवाज उठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
विपद् व्यवस्थापनसँगै राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावको विषय पनि सांसदहरूको चिन्ताको विषय बनेको छ । सांसद खुश्बु ओलीले तराई–मधेसमा देखिने धार्मिक द्वन्द्व तथा त्यसबाट उत्पन्न तनाव कम गर्न सरकार र सम्बन्धित पक्षबीच आवश्यक पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो । धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार तथा पूर्वाधारका विभिन्न विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद जनकसिंह धाँमीले कञ्चनपुरका अलपत्र सडक पूर्वाधार तत्काल सम्पन्न गर्न माग गर्नुभयो भने झविलाल डुम्रेले स्याङ्जाको वालिङमा निर्माण सम्पन्न भएको अस्पताल तत्काल सञ्चालनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद टुकाभद्रा हमालले उपचारभन्दा अस्पतालको बिल ठूलो हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ठाकुरसिंह थारुले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । धनबहादुर बुढाले हिमाली क्षेत्रको शैक्षिक क्यालेण्डर स्थानीय अवस्था अनुकूल बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
यसैगरी, प्रशान्त उप्रेतीले मकवानपुरका विभिन्न क्षेत्रमा भरपर्दो सञ्चार सुविधा विस्तार गर्न, यशुदाकुमारी बरालले कर्णाली राजमार्गको सडक सुरक्षा सुधार गर्न तथा विद्युत्का असुरक्षित संरचना व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । निश्कल राईले इलामका चिया बगानमा रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो ।
यसरी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठेका विषयले भोटेकोशी बाढीको तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, आपूर्ति व्यवस्थापन, जलवायु न्याय र विपद् पूर्वतयारीलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । सांसदहरूले विपद्लाई दलगत सीमाभन्दा माथि राखेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको सन्देशसमेत दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्