पत्रकार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेकोमा महासङ्घ र प्रेस काउन्सिलको आपत्ति, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता

काठमाडौँ, २९ साउन । नेपाल पत्रकार महासङ्घले ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकार आचारसंहिता र संविधानविरुद्ध पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेकोमा आपत्ति व्यक्त गर्दै रिहाइको माग गरेको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठलाई काठमाडौँ प्रहरी परिसरको टोलीले ललितपुरको कुसुन्तीस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको घटनाको विरोध गर्दै महासङ्घले अविलम्ब रिहा गर्न माग गरेको हो ।
महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकार आचारसंहिता र संविधानविरुद्ध पक्राउ गरिएका’मा आपत्ति व्यक्त गर्दै रिहाइको माग गरिएको छ ।

सम्पादक श्रेष्ठको रिहाइको माग गर्दै महासङ्घको आह्वानमा भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँको कार्यालय अगाडि पत्रकारहरूले बिहीबार बिहानदेखि धर्ना दिएका थिए । पत्रकार महासङ्घसहित आमसञ्चारसम्बद्ध विभिन्न सङ्घ, संस्थाका तर्फबाट समेत पत्रकार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएकामा विरोध गर्दै रिहाइका लागि अनुरोध गरिएको छ ।

पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुसन्धानका लागि तीन दिनको म्याद थपको अनुमति दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश उमेश प्रसाद लुइँटेलको इजलासले म्याद थपको अनुमति दिएको हो ।

सम्पादक श्रेष्ठलाई थुनामुक्तको मागसहित नेपाल बार अध्यक्ष डा. विजय मिश्र, शम्भू थापा, बारका महासचिव केदार कोइराला, गोविन्द बन्दी, अम्बर राउत, भक्तिराम घिमिरे, गोपालकृष्ण घिमिरे, डा. प्रेमराज सिलवाल, पुष्प पौडेल, चुडामणि पौडेल, सन्तोष भण्डारी, टीका कुँवर, आर.सी. गौतम, राधिका खतिवडा, अर्जुन खड्का, बद्री भुसालले बहस गरेका थिए । सम्पादक श्रेष्ठलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखिएको छ ।
यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासङ्घले वरिष्ठ पत्रकार एवं ‘जनआस्था’ साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै,पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिताको जवाफदेहिता र राज्यको अनुसन्धान प्रक्रियाबीचको सीमाबारे बहस चर्किएको छ । पक्राउको शैली, उहाँको निवास तथा सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा भएको खानतलासी र विद्युतीय उपकरण जफत गरिएको घटनाप्रति पत्रकारिता क्षेत्रका संघसंस्था तथा प्रेस काउन्सिल नेपालले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।

श्रेष्ठलाई बुधबार राति पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरीले उहाँलाई पक्राउ गरेपछि उहाँको निजी निवासमा खानतलासी गरेको र बिहीबार बिहान जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयमा समेत प्रवेश गरी कम्प्युटरलगायत सामग्री नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ भने बिहीबार राति पुनः निजी निवासमा खानतलासी गरेको छ । पत्रकारमाथि कुनै कानुनी अनुसन्धान हुनै नहुने भन्ने होइन, तर पत्रकारले सम्पादन तथा प्रकाशन गरेका सामग्रीसँग जोडिएको विषयमा अनुसन्धान गर्दा सञ्चारमाध्यमको कार्यसम्पादन र प्रमाण संकलनबीचको सीमा कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

घटनापछि प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पत्रकार श्रेष्ठको पक्राउ र जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयमा भएको खानतलासीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । काउन्सिलले नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण भूमिका रहने स्मरण गराउँदै प्रेसको मर्यादा कायम राख्नु सबै पक्षको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेको छ । साथै, पत्रकार र सञ्चारकर्मीले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा पेसागत आचारसंहिता र जिम्मेवारीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्नेमा काउन्सिलले जोड दिएको छ ।

समाचार वा प्रकाशित सामग्रीप्रति कसैलाई चित्त नबुझे त्यसको उपचारका लागि प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको काउन्सिलले स्मरण गराएको छ । कुनै सामग्री गलत, असन्तुलित वा आचारसंहिताविपरीत भए त्यसबारे उजुरी लिएर सम्बन्धित पक्षमाथि कारबाही गर्न सकिने भएकाले पत्रकारिता र राज्यका अन्य निकायबीचको विवाद समाधानका लागि संस्थागत बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने सन्देश पनि काउन्सिलको भनाइमा देखिन्छ ।

श्रेष्ठलाई भेट्न पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले समेत हिरासतमा भेट्न नपाएको बताएका छन् । परिवारको अनुरोधमा श्रेष्ठलाई भेट्न काठमाडौं प्रहरी परिसर पुगेका भट्टराईलाई प्रहरीले अदालतमा म्याद थपका लागि लैजाँदा भेट्न सकिने भन्दै तत्काल भेट गर्न नदिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यसले पक्राउपछिको कानुनी प्रक्रियाको पारदर्शिता र अभियुक्तको कानुनी परामर्शको अधिकारबारे पनि प्रश्न उठाएको छ ।

श्रेष्ठको पक्राउको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले बिहीबार काठमाडौं प्रहरी परिसरअगाडि धर्ना दिएको थियो । महासंघको आह्वानमा भएको प्रदर्शनका क्रममा पत्रकार र प्रहरीबीच धकेलाधकेलसमेत भएको थियो ।
पत्रकार महासंघले श्रेष्ठको रिहाइको माग गर्दै आन्दोलन अघि बढाएको छ । पत्रकारको पक्राउलाई महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयसँग जोडेर हेरेको छ ।

श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरण प्रहरी र पत्रकारबीचको विवादमा मात्रै सीमित रहेन । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा समेत प्रेस स्वतन्त्रताको विषय उठेको छ । शून्य समयमा बोल्दै सांसद घनश्याम रिजालले सञ्चारगृह र पत्रकारमाथि सरकारको हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाउँदै श्रेष्ठको गिरफ्तारीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

यसले घटना राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहसको विषयसमेत बनेको देखाएको छ । पत्रकारको पक्राउ व्यक्तिगत कानुनी विषय हो कि प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएको व्यापक सवाल हो भन्ने बहस अब संसद्सम्म पुगेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भमध्ये एक हो । नागरिकले राज्य, राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक संस्था र शक्तिशाली व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने वातावरण प्रेस स्वतन्त्रताबिना सम्भव हुँदैन । त्यसैले पत्रकारले समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा राज्यको दमनकारी शैलीमा कारबाही हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक समाजमा महत्वपूर्ण छ ।

तर, यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ पत्रकार वा सञ्चारमाध्यम कानुनभन्दा माथि हुनु होइन । समाचारका नाममा व्यक्तिको गोपनीयता भङ्ग गर्ने, तथ्यहीन सामग्री प्रकाशन गर्ने वा पत्रकारिताको आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने कार्य भए त्यसको जवाफदेहिता पनि हुनुपर्छ ।

यस्तै,नेपाली कांग्रेसले जनआस्था साप्ताहिकका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको, पत्रिकाको कार्यालयमा खानतलासी गरिएको तथा अदालतमा उपस्थित गराउँदा हत्कडी लगाइएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबारको बैठकले पत्रकार श्रेष्ठमाथि भएको व्यवहारलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिएको छ । राज्य संयन्त्रले संवैधानिक विधि र स्थापित प्रक्रियालाई पन्छाएर पत्रकार पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहमा खानतलासी गर्ने र हत्कडी लगाउने कार्य पूर्णतः गलत र अवाञ्छित भएको ठहर कांग्रेस बैठकको छ ।

कांग्रेसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू दृढतापूर्वक उभिँदै आएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी कानुन र आचारसंहिताका आधारभूत मूल्य–मान्यताको पालना हुनुपर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको जनाएको छ ।
प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कसैले कानुन विपरीत कार्य गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र कारबाही हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिए पनि संवैधानिक विधि र स्थापित प्रक्रियालाई पन्छाएर प्रहरी प्रशासन सोझै पत्रकार पक्राउ गर्ने, कार्यालय खानतलासी गर्ने र हत्कडी लगाउनेसम्मको तहमा उत्रनु पूर्णतः गलत र अवाञ्छित छ ।’

कांग्रेसले श्रेष्ठमाथिको कारबाहीलाई स्वतन्त्र प्रेसमाथि मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ ।‘नेपाली कांग्रेस यस घटनालाई स्वतन्त्र प्रेसमाथि मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरी नागरिकको सुसूचित हुने मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्ने राज्यको नियतका रूपमा लिन्छ,’ कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

अहिलेको मूल प्रश्न श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान हुन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र होइन । अनुसन्धानको प्रक्रिया कति कानुनसम्मत, पारदर्शी र प्रेस स्वतन्त्रताको संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्ने खालको छ भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण बनेको छ ।
यदि प्रकाशित कुनै सामग्रीका कारण उजुरी परेको हो भने त्यसको कानुनी निरूपण प्रमाण र प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ ।

दोष प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुने बाटो खुला छ । तर अनुसन्धानकै क्रममा सञ्चारगृहमा प्रवेश, सामग्री जफत, पत्रकारलाई हिरासतमा राख्ने तथा विरोधमा उत्रिएका पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने शैलीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि राज्यको व्यवहारबारे थप प्रश्न जन्माउन सक्छ । कुनै समाचारप्रति असहमति भए त्यसको समाधान अदालत, प्रेस काउन्सिल वा कानुनी प्रक्रियाबाट खोजिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।

यस्तै,सम्पादक श्रेष्ठलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भएको छ । श्रेष्ठको हकमा उहाँकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट बिहीबार दर्ता गर्नुभएको हो । बिनाआधार पक्राउ गरिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश (थुनामुक्त) जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ शुक्रबारकालागि पेसी तोकिएको छ ।