सिटीपोष्ट
सलिना न्यौपाने
काठमाडौँ, ११ साउन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको ‘मास्टर्स अफ बिजनेस स्टडिज (एमबिएस)’ कार्यक्रमको प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएको घटनाले शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ‘अर्गनाइजेसनल बिहेबियर’ विषयको परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै प्रश्नपत्र सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएको प्रकरणमा संलग्न आरोपमा नेपाल प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
सिआइबीले कैलाली घोडाघोडी नगरपालिका–११ घर भई हाल भक्तपुर मध्य थिमी–१ मा बस्ने ३३ वर्षीय सन्दीप सिंहको नाम सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले २÷३ जनालाई सोधपुछको लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर उनीहरूको संलग्नता नदेखिएको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई छाडेको थियो ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले अभियुक्तहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयबीच समन्वय गरी तत्काल निगरानी बढाइएको र घटनामा संलग्न जोसुकैलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
साउन ८ गते मध्याह्न १२ बजे सुरु भएको उक्त परीक्षाको प्रश्नपत्र करिब पाँच मिनेटभित्रै ह्वाट्सएप समूहहरूमा साझा गरिएको पाइएको छ । ‘एमबिएस फस्र्ट सेम सेक्शन सी’ नामक समूहमा प्रश्नपत्र पठाइएको स्क्रिनसट सार्वजनिक भएपछि घटना बाहिर आएको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय ‘टियु स्टुडेन्ट्स’ नामक फेसबुक पेजले उक्त स्क्रिनसट सार्वजनिक गर्दै विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सो स्क्रिनसटमा ‘सुलभ सर’ नामबाट प्रश्नपत्र पठाइएको देखिन्छ भने त्यसपछि ‘सोलुसन’ मागिएको र केही समयपछि अर्को फाइलसमेत साझा गरिएको उल्लेख छ ।
उक्त समूहमा एक हजारभन्दा बढी सदस्य रहेको देखिएको छ, जसले प्रश्नपत्र चुहावटको प्रभाव ठूलो समूहमा पुगेको संकेत गर्छ ।
घटना सार्वजनिक भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सङ्कायको डिन कार्यालयले यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदै साइबर ब्यूरोलाई औपचारिक पत्राचार गरेको थियो । सहायक डिन डा. भरत राईद्वारा पठाइएको पत्रमा घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यसैबीच, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाले घटनाको छानबिनका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । प्रा. डा. अच्युत ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा सहप्राध्यापक पुष्कर रैखला र महेशराज ओझा सदस्य रहेका छन् । समितिलाई सात कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
यो छानबिन समितिले प्रश्नपत्र चुहावटको स्रोत, संलग्न व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान तथा प्रणालीगत कमजोरीबारे अध्ययन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले विगतमा पनि यस्ता घटना दोहोरिएको उल्लेख गर्दै यसपटक तत्कालै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सुशासनविरुद्धका यस्ता गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ ।”
उहाँका अनुसार प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त हुनासाथ सुरक्षा निकायलाई सक्रिय पारिएको थियो, जसले छोटो समयमा नै संलग्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सम्भव भएको हो ।
सरकारको यो सक्रियताले शिक्षा क्षेत्रमा देखिने अनियमितता र लापरवाहीप्रति कडाइ गर्न खोजिएको सन्देश दिएको छ ।
प्रश्नपत्र चुहावटजस्तो घटनाले केवल एउटा परीक्षा मात्र प्रभावित गर्दैन, यसले सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ । परीक्षार्थीहरूका लागि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नु विश्वविद्यालयको मूल दायित्व हो ।
तर, परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै प्रश्नपत्र बाहिरिनु सुरक्षा प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी रहेको संकेत हो । यसले मेहनत गरेर तयारी गरेका विद्यार्थीहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्ने मात्र होइन, योग्यताको मूल्यांकन प्रक्रियालाई समेत कमजोर बनाउँछ ।
सामाजिक सञ्जाल र म्यासेजिङ एपहरूको तीव्र विस्तारसँगै सूचना आदानप्रदान सहज भएको छ । तर, यसले संवेदनशील जानकारी चुहावटको जोखिम पनि बढाएको छ ।
ह्वाट्सएप जस्ता प्लेटफर्ममार्फत केही मिनेटमै ठूलो संख्यामा जानकारी फैलन सक्ने भएकाले परीक्षा व्यवस्थापनमा थप सतर्कता आवश्यक देखिन्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रश्नपत्र तयारीदेखि वितरणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा डिजिटल सुरक्षा, निगरानी र उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ ।
यस घटनापछि परीक्षार्थी र अभिभावकहरूमा चिन्ता बढेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरूले निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।
यदि यस्ता घटना दोहोरिँदै गए भने विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रको विश्वसनीयतामा समेत असर पर्ने खतरा रहन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा विश्वास कायम राख्न यस्ता घटनामा शून्य सहनशीलता अपनाउनु आवश्यक छ ।
यो घटना केवल व्यक्तिको गल्ती मात्र नभई प्रणालीगत कमजोरीको संकेत पनि हुन सक्छ । त्यसैले छानबिनले दोषी पहिचान गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने उपाय पनि सुझाउन आवश्यक छ ।
प्रश्नपत्र छपाइ, भण्डारण, ढुवानी र वितरण प्रक्रियामा कडाइ, जिम्मेवारी निर्धारण र निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी, डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्न र कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबोध गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
प्रश्नपत्र चुहावटजस्ता घटनामा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न सके मात्र निवारक प्रभाव देखिन्छ । यसले भविष्यमा यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुन चाहनेलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ ।
नेपालमा परीक्षा सम्बन्धी अनियमितताविरुद्ध कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिँदै आएको आरोप छ । यसपटक भने प्रारम्भिक चरणमै पक्राउ र छानबिन सुरु हुनु सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एमबिएस प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणले शिक्षा प्रणालीभित्रको गम्भीर चुनौती उजागर गरेको छ । पक्राउ र छानबिन प्रक्रिया सुरु हुनु महत्वपूर्ण कदम भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ ।
परीक्षाको निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम राख्नु केवल विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा सरोकार हो ।
यदि यस घटनाबाट पाठ सिकेर सुधारका ठोस कदम चाल्न सकियो भने भविष्यमा यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ । अन्यथा, यस्ता दोहोरिने घटनाले शिक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वास क्रमशः कमजोर बनाउँदै लैजाने खतरा रहन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्