सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २६ साउन । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा फसेको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा केही प्रगति देखिए छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हालसम्म करिब चार हजार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको जनाएको छ, जुन कुल प्रभावित सङ्ख्याको तुलनामा निकै सानो हिस्सा हो ।
समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार समिति गठन भएयता पूर्ण, आंशिक तथा बचत मिलानका माध्यमबाट उक्त सङ्ख्याका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको हो । तर, समितिसामु अझै ७६ हजार बचतकर्तालाई करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने चुनौती बाँकी छ । “हामीले सहकारीहरूको सम्पत्ति यकिन गर्ने र उपलब्ध स्रोत परिचालन गर्ने काम सँगसँगै अघि बढाइरहेका छौँ,” आचार्यले बताउनुभयो ।
समितिले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाएको छ । पहिलो चरणमा १० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा कम बचत भएका व्यक्तिहरूलाई रकम फिर्ता गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । यसका साथै ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जटिल रोगबाट पीडित बचतकर्तालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
हालसम्म विभिन्न सहकारीबाट करिब ४२ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ, जसमा कान्तिपुर सहकारीबाट मात्रै करिब १२ करोड रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ । समितिले दशैंअघि केही सहकारीका बचतकर्तालाई रकम वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । कान्तिपुर सहकारीका बचतकर्तालाई २५ हजार, गोर्खाका बचतकर्तालाई १७ हजार र प्यासिफिक सहकारीका बचतकर्तालाई १२ हजार ६०० रुपैयाँका दरले रकम वितरण भइरहेको छ ।
बचत फिर्ताका लागि समितिले ऋणीहरूको सम्पत्ति लिलामी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हालसम्म करिब ३५० लालपुर्जा संकलन गरिएको छ र ती सम्पत्तिहरूलाई क्रमशः लिलामीमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । एउटा सम्पत्तिको लिलामीसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भइसकेको समितिले जनाएको छ ।
यद्यपि, ऋणीको सम्पत्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि रोक्का रहेको अवस्थाले प्रक्रिया जटिल बनाएको छ । त्यसैले पहिलो चरणमा सहकारीकै रोक्का रहेको सम्पत्ति मात्र लिलामीमा लैजाने रणनीति अपनाइएको छ ।
समितिले प्रत्येक छ महिनामा कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न सके दामासाहीका आधारमा रकम वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । तर, यसका लागि कानुनी तथा कार्यविधिगत सुधार अपरिहार्य रहेको समितिको धारणा छ ।
सहकारी क्षेत्र नेपालको वित्तीय प्रणालीको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा विकसित भएको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा लागू गरिएको पाँचवर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिअनुसार, हाल देशको करिब ३७.४० प्रतिशत जनसंख्या सहकारीमा आबद्ध छ । कुल सदस्य संख्या एक करोड नौ लाख नाघेको छ, जसमा ५४.५६ प्रतिशत महिला छन । यो तथ्यले सहकारी क्षेत्रमा महिलाको सक्रिय सहभागिता देखाउँछ ।
त्यसैगरी, सहकारी क्षेत्रमा कुल सेयर पूँजी एक खर्ब ४३ अर्बभन्दा बढी रहेको छ भने बचत संकलन रकम ११ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । देशभर ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् र यस क्षेत्रले ९० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।
यी तथ्यहरूले सहकारी क्षेत्रको व्यापकता र आर्थिक महत्व देखाउँछन् । तर, यही ठूलो संरचनाभित्र देखिएको अनियमितता र व्यवस्थापन कमजोरीले अहिलेको संकट निम्त्याएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
सहकारी संकट केवल केही संस्थाको समस्या नभई समग्र वित्तीय अनुशासनसँग जोडिएको विषय बनेको छ ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले आगामी पाँच वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान ६.६५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । तर, सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अविश्वासले यस लक्ष्यमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।
यस अवस्थामा पारदर्शिता, नियमनको सुदृढीकरण, प्रभावकारी अनुगमन र दण्डहीनताको अन्त्य आवश्यक देखिन्छ । साथै, बचतकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न छिटो र न्यायोचित समाधान अपरिहार्य छ ।
हालसम्म चार हजार बचतकर्तालाई रकम फिर्ता हुनु सकारात्मक संकेत भए पनि समग्र समस्या समाधानको यात्रामा यो प्रारम्भिक कदम मात्र हो । अझै हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो जीवनभरको बचत फिर्ता पाउने प्रतीक्षामा छन् ।
सहकारी पीडित बचतकर्ताहरु सङ्गठित हुँदै सहकारी सञ्चालकबाट बचत फिर्ता गराउन माग राख्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिका छन । लामो समयदेखि सहकारी पीडितहरूले प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन् ।
सरकार, नियामक निकाय र सम्बन्धित समिति सबैका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको केवल रकम फिर्ता मात्र होइन, सहकारी प्रणालीप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो ।
सहकारी संकट समाधानमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती कानुनी तथा नीतिगत अवरोध रहेको समितिको निष्कर्ष छ । वर्तमान कानुनअनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्बन्धित सहकारीले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न पाउँदैन । यसले रकम फिर्ता प्रक्रियालाई ढिलो बनाएको छ ।
अध्यक्ष आचार्यका अनुसार समितिले सहकारी क्षेत्रको समस्या किन उत्पन्न भयो भन्नेबारे आन्तरिक विश्लेषण पनि गरेको छ । तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी सुधार अनिवार्य देखिएको छ । “हामीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय, विद्यमान कानुन र कार्यविधिको आधारमा काम गरिरहेका छौँ, तर प्रक्रियागत जटिलताले गति सुस्त बनाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्