सिटीपोष्ट
काठमाडौं, १४ असार । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एउटा सार्वजनिक निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण छानबिन प्रतिवेदन र कागजात माग गर्नुभएको छ । उहाँले आयोगको निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, तथ्यगत आधार र सिफारिसबीचको सम्बन्धबारे स्पष्ट जानकारी आवश्यक भएको भन्दै औपचारिक रूपमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो ।
ओलीका तर्फबाट एमाले नेता महेश बर्तौलाले ललितपुरको पुल्चोकस्थित आयोग कार्यालय पुगेर सचिव मुरारी खरेलसमक्ष निवेदन पेश गर्नुभएको छ । उक्त निवेदनमा विशेषगरी २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी आयोगले गरेको भनिएको अनुसन्धान र त्यसबाट आएको निर्णयबारे विस्तृत जानकारी माग गरिएको छ ।
३३३ ‘निर्णय र तथ्यबीच मेल नखाएको’ दाबी ओलीले आफ्नो निवेदनमा आयोगको बैठक नम्बर १७७ को निर्णयमा उल्लेखित सिफारिस र तथ्यगत आधारबीच स्पष्ट असंगति देखिएको जिकिर गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएको निर्णयले एकातिर आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको कार्य कानुनविपरीत नभएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ भने अर्कोतर्फ सोही घटनासँग जोडेर आफूविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।
“यस्तो परस्पर विरोधाभासी निष्कर्ष कुनै पनि संवैधानिक निकायबाट आएको हो भन्नेमा विश्वास गर्न कठिन छ,” भन्ने आशय निवेदनमा व्यक्त गरिएको छ । उनले यसलाई ‘तथ्य र सिफारिसबीचको असन्तुलन’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ३३३ घटनाक्रमको सन्दर्भः भदौ २३–२४ निवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार २०८२ भदौ २३ गते राजधानीमा भएको प्रदर्शनका क्रममा स्कुले बालबालिकालाई मानव ढालका रूपमा प्रयोग गर्दै संसद भवनमा आक्रमण गर्ने, प्रहरी ब्यारिकेट तोड्ने तथा अराजक गतिविधि भएको दाबी गरिएको छ ।
त्यसपछि स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार गरिएको कारबाहीका क्रममा मानवीय क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसको भोलिपल्ट, भदौ २४ गते भने देशका विभिन्न भागमा सरकारी संरचना, राजनीतिक दलका कार्यालय, सञ्चारमाध्यमका भवन तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको घटनाहरू भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
यी घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोगले अनुसन्धान गरेको सार्वजनिक भए पनि त्यसको विस्तृत प्रतिवेदन भने उपलब्ध नगराइएको ओलीको गुनासो छ । ३३३ घटनामा ‘आयोग मौन किन?’ अर्को प्रश्न ओलीले आफ्नो निवेदनमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूबारे आयोगको निर्णय किन मौन देखिन्छ ? उनका अनुसार आगजनी, अराजकता फैलाउने र संवैधानिक संरचनामाथि आक्रमण गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट धारणा नआउनु गम्भीर विषय हो ।
उनले यसलाई ‘आंशिक न्याय’को संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले अनुसन्धानको विश्वसनीयता कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । ३३३ घटना पारदर्शिताको मागः ‘जानकारी पाउनु अधिकार हो’ पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आएका निष्कर्षले व्यक्तिगत तथा राजनीतिक रूपमा प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै त्यसको आधारबारे जानकारी पाउनु आफ्नो अधिकार भएको दावी गर्नुभएको छ ।
उहाँले आयोगले संविधान र कानुनविपरीत सिफारिस गरेको आशंका व्यक्त गर्दै निर्णय वास्तविक हो वा होइन भन्ने स्पष्ट पार्न माग गरेका छन् । निवेदनमा उनले आयोगसँग निम्न कागजातहरू उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको छ ।
बैठक नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन प्रतिवेदनमा गरिएका संशोधन (थप–घट) र त्यसका कारणहरू थप अनुसन्धान भए त्यसको विवरण संकलित सबै बयान तथा प्रमाण कागजात उहाँले करिब ३० दिनसम्म औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नआएको भन्दै अन्ततः निवेदनमार्फत जानकारी माग्नुपरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
संवैधानिक निकायप्रति विश्वासको प्रश्न यो घटनाले केवल एउटा प्रतिवेदनको विषय मात्र उठाएको छैन, बरु संवैधानिक निकायहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ । मानव अधिकार आयोगजस्ता संस्थाहरूको भूमिका निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र विश्वसनीय हुनुपर्ने अपेक्षा रहन्छ ।
यस्ता संस्थाबाट आउने प्रतिवेदनले राजनीतिक, सामाजिक र कानुनी प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसको प्रक्रियागत स्पष्टता अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि संवेदनशील घटनाको अनुसन्धान गर्दा तथ्य संकलन, विश्लेषण र निष्कर्षबीच स्पष्ट तारतम्य हुनुपर्छ ।
यदि सिफारिसहरू तथ्यसँग मेल नखाने देखिएमा त्यसले विवाद निम्त्याउन सक्छ र संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्छ । ३३३ राजनीतिक र कानुनी असर ओलीको निवेदनलाई राजनीतिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यसले भविष्यमा उक्त घटनासम्बन्धी बहसलाई थप चर्काउने सम्भावना छ ।
यदि आयोगले माग गरिएका कागजात सार्वजनिक गर्छ भने त्यसले घटनाको वास्तविकता, जिम्मेवारी निर्धारण र सम्भावित कानुनी प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, यदि पारदर्शितामा कमी देखियो भने यसले संवैधानिक निकायप्रति सार्वजनिक विश्वासमा असर पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग गरेको यो निवेदन केवल व्यक्तिगत स्पष्टीकरणको माग मात्र नभई संस्थागत पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विषयसँग जोडिएको देखिन्छ । उहाँले उठाएका प्रश्नहरूले आयोगको निर्णय प्रक्रियाको विश्वसनीयता, तथ्यगत आधार र निष्पक्षतामाथि बहस सिर्जना गरेको छ ।
अब आयोगले यस निवेदनप्रति कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ र माग गरिएका कागजात सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयले आगामी दिनमा यस मुद्दाको दिशा तय गर्नेछ । अन्ततः, सत्यतथ्यमा आधारित, पारदर्शी र विश्वसनीय निष्कर्ष नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधार हो भन्ने तथ्य यस घटनाले पुनः स्मरण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्