सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १३ साउन । प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भारतले औपचारिक भ्रमणको निम्तो दिएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले नयाँ दिल्लीमा मंगलबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिइसकिएको जानकारी दिनुभएको हो । पत्रकारहरूको जिज्ञासामा उहाँले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणका लागि निम्तो पठाइएको दावी गर्नुभएको छ । यद्यपि भ्रमणको मिति र कार्यक्रमबारे भने हालसम्म कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको सम्भावनाले भने कूटनीतिक क्षेत्रको ध्यान तानेको छ । यदि यो भ्रमण छिट्टै सम्पन्न भयो भने नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ गतिशीलता आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । व्यापार, पारवहन, ऊर्जा सहकार्य र सीमा व्यवस्थापनजस्ता विषयमा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको छ, जसमा उच्चस्तरीय संवाद आवश्यक मानिन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति सधैँ सन्तुलन र समदूरीमा आधारित रहँदै आएको छ । भारत र चीनजस्ता दुई ठूला छिमेकीसँग समान रूपमा सम्बन्ध सुदृढ राख्नु नेपालका लागि रणनीतिक आवश्यकता हो ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठन भएयता परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत र चीन दुवै मुलुकको भ्रमण गरिसके पनि प्रधानमन्त्री स्वयं विदेश नजाँदा कूटनीतिक सक्रियताको स्वरूपबारे प्रश्न उठिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछानेको सक्रियता विशेष रूपमा चर्चा भएको छ । उहाँले यसअघि जेठ १८ देखि २२ गतेसम्म भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो ।
उक्त भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्ध केही चिसिएको समयमा भएको थियो । भारत भ्रमणका क्रममा सभापति लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस. जयशंकरलगायत उच्चस्तरीय नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो । भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा भएको उक्त भ्रमणले नेपालभित्रै पनि व्यापक चर्चा पाएको थियो । कतिपयले यसलाई सम्बन्ध सुधारको पहलका रूपमा व्याख्या गरे भने केहीले व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव विस्तारको प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरेका थिए ।
अहिले सभापति लामिछाने छिमेकी मुलुक चीन भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्छ । यी दुई समानान्तर गतिविधिले नेपालको वर्तमान कूटनीतिक प्राथमिकता, चुनौती र रणनीतिबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।
उहाँ चीन भ्रमणको तयारीमा रहेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ ।
यद्यपि भ्रमणको मिति र औपचारिक कार्यक्रम तय भइसकेको छैन । यसले नेपालले दुई ठूला छिमेकीबीच सन्तुलन कायम राख्ने परम्परागत कूटनीतिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिन खोजेको संकेतका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । विश्लेषकहरूले लामिछानेको विदेश भ्रमणलाई ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’को प्रयासका रूपमा लिएका छन् । प्रधानमन्त्री तहबाट भ्रमण नहुँदा उत्पन्न हुन सक्ने कूटनीतिक शून्यता पूर्ति गर्न सत्तारुढ दलको नेतृत्वले पहल गरेको बुझाइ छ ।
तर यसबारे फरक–फरक दृष्टिकोण पनि सार्वजनिक भएका छन् । पूर्वराजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार टंक कार्कीका अनुसार सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको भ्रमणले सरकारलाई केही हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । “प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमणले जति ठोस नतिजा दिन्छ, त्यति पार्टीगत भ्रमणले दिन सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “तर रुलिङ पार्टीको नेताको हैसियतले केही कूटनीतिक लाभ भने अवश्य हुन्छ ।”
यता, परराष्ट्र विज्ञ निलाम्बर आचार्य भने यसलाई सीमित प्रभाव भएको गतिविधिका रूपमा हेर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार सरकार–सरकारबीच हुने औपचारिक संवादको विकल्प कुनै पनि पार्टीगत भ्रमण हुन सक्दैन । “पार्टी स्तरको भेटघाटले सम्बन्ध सुदृढ बनाउन सहयोग त गर्छ, तर सरकारी तहको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
आचार्यका अनुसार राष्ट्रिय हित, द्विपक्षीय सम्झौता, आर्थिक सहकार्य वा रणनीतिक विषयहरूमा ठोस निर्णय लिन प्रधानमन्त्री वा उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधि आवश्यक हुन्छ । पार्टीगत भ्रमणमा यस्ता विषयहरू औपचारिक रूपमा उठाउन सकिँदैन । भारतको निम्तो र चीन भ्रमणको तयारीले नेपालका कूटनीतिक गतिविधि सुस्त नभएको संकेत दिए पनि उच्चस्तरीय औपचारिक संवादको आवश्यकता भने अझै टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्