सिटीपोष्ट
काठमाडौं, ५ साउन । बदलिँदो राजनीतिक समीकरण र प्रदेश सरकारहरूको पुनर्गठनको बहसबीच नेपाली कांग्रेसले एक महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक र राजनीतिक सन्देश दिएको छ । कुनै पनि प्रदेशसभा प्रतिपक्षविहीन हुनुहुँदैन । पार्टीका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जोगाउन आवश्यक परे आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
सोमबार ललितपुरस्थित सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शर्माले पछिल्लो समय प्रदेश सरकार गठनका क्रममा देखिएको ‘सबै दल सत्तामै’ हुने प्रवृत्तिप्रति असहमति जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार यस्तो अभ्यासले लोकतान्त्रिक संरचनाको आधारभूत तत्व—सशक्त प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउँछ, जुन संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था विपरीत हो ।
उपसभापति शर्माको भनाइले सत्ता मात्र होइन, प्रतिपक्ष पनि लोकतन्त्रको समान रूपमा महत्वपूर्ण अंग हो । “कुनै पनि प्रदेश सभा प्रतिपक्षविहीन बन्नु हुँदैन,” उहाँले जोड दिँदै भन्नुभयो । “हामी निष्कर्षमा पुग्दा प्रतिपक्षको परिकल्पना नगरी अघि बढ्न सक्दैनौँ।”
नेपालको संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारहरू गठन भइरहँदा सत्ता साझेदारीका नयाँ–नयाँ समीकरणहरू बनिरहेका छन् । तर, ती समीकरणहरूमा प्रमुख दलहरू सबै एकैसाथ सरकारमा सहभागी हुँदा प्रतिपक्षको स्थान खाली हुने जोखिम देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा कांग्रेसले आफू सत्ता बाहिर रहनुपरे पनि लोकतान्त्रिक मूल्य कायम गर्न तयार रहेको सन्देश दिएको हो ।
शर्माले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई ‘प्रतिकूल’ भन्दै त्यसकै बीचमा संविधान संशोधनको बहस पनि चलिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यस्तो अवस्थामा अझै सतर्कता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको बेला झन् यसको मूल मर्मबाट बाहिर जान मिल्दैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरू स्वयंले त्यसको आधारभूत मान्यतामाथि सम्झौता गर्न थाल्दा प्रणाली नै कमजोर बन्न सक्छ । त्यसैले प्रदेश सरकार गठन वा फेरबदलका क्रममा अल्पकालीन राजनीतिक लाभभन्दा दीर्घकालीन संस्थागत स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
पछिल्लो समय विभिन्न प्रदेशहरूमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच असहमति र शक्ति सन्तुलनको विवाद देखिँदै आएको छ । यसबारे पनि शर्माले स्वीकार गर्दै भन्नुभयो, केही समस्या देखिएका छन् । तर, उहाँले ती विषय सार्वजनिक रूपमा बहस गर्नुभन्दा आन्तरिक संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
“सरकारमा रहेका दलहरूबीच केही समस्या उत्पन्न भएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो । “तर हामी ती विषयमा आन्तरिक रूपमा अभ्यास, संवाद र छलफल गर्दैछौँ।” यस अभिव्यक्तिले कांग्रेस तत्काल कुनै टकरावपूर्ण सार्वजनिक धारणा अघि सार्न चाहँदैन, बरु सहमतिको बाटो खोज्न इच्छुक देखिन्छ ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अभ्यासमा कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था देखिन्छ जहाँ प्रमुख दलहरू सबै सत्तामा सहभागी हुन्छन् । यद्यपि, यस्तो अवस्था अल्पकालीन स्थिरताका लागि उपयोगी देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ ।
उपसभापति शर्माले यही बिन्दुमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, “नागरिकको अभिमत र निर्वाचनको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै सबै मुख्य दलहरू एउटै सरकारमा बस्ने अभ्यास हामीलाई स्वीकार्य छैन,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार निर्वाचनले जनताको मतलाई सत्ता र प्रतिपक्षबीच सन्तुलन कायम गर्न प्रयोग गर्छ, जसलाई कृत्रिम रूपमा समाप्त गर्न खोज्नु उपयुक्त होइन ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका लागि कांग्रेसको यो अभिव्यक्ति केवल सैद्धान्तिक मात्र नभई रणनीतिक सन्देश पनि हुन सक्छ । सत्ता समीकरणमा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्दै पनि कांग्रेसले ‘आवश्यक परे प्रतिपक्षमा बस्ने’ विकल्प खुला राखेको छ । यसले पार्टीलाई नैतिक उच्चता दिलाउने प्रयासको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
उपसभापति शर्माले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभयो, “नेपाली कांग्रेस पार्टीले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ भन्ने होइन । अन्य दलहरूको आत्मसम्मान र सहअस्तित्वलाई सम्मान गर्दै हामी सहमतिमा पुग्छौँ।” यसले बहुदलीय सहकार्यको आवश्यकता स्वीकार गर्दै पनि आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहने सन्तुलित सन्देश दिन्छ ।
कांग्रेसले प्रदेश सरकारको वर्तमान जटिलतामा तत्काल कुनै कठोर राजनीतिक कदम चाल्ने संकेत दिएको छैन । बरु, संवाद र सहमतिलाई प्राथमिकता दिएको छ । उपसभापति शर्माका अनुसार विभिन्न दलहरूसँगको छलफलबाट समाधान खोजिनेछ र अन्ततः साझा समझदारीमा पुगिने अपेक्षा गरिएको छ । यो दृष्टिकोणले वर्तमान राजनीतिक वातावरणमा ‘टकरावभन्दा सहकार्य’ को संकेत दिन्छ, जुन संघीय संरचनामा स्थायित्व कायम गर्न महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपसभापति शर्माले पार्टीको आन्तरिक जीवन र आगामी १५ औँ महाधिवेशनको तयारीबारे पनि जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले पार्टीभित्र व्यापक संवाद र छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै सबै सदस्यलाई सहभागी गराउने वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पार्टी नेतृत्व, पदाधिकारी र सदस्यहरूबीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ, जसको उद्देश्य महाधिवेशनलाई समावेशी र प्रभावकारी बनाउनु हो । “सबैलाई सहभागी हुने सहज वातावरण बनाउने दिशामा छलफल भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उपसभापति शर्माले पार्टीभित्रको एकता र समझदारीलाई विशेष महत्व दिँदै नेतृत्व तहमा सकारात्मक संवाद भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उठ्न सक्ने जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ ।
“यी संवाद सकारात्मक ढङ्गले टुङ्गिनेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । यसले कांग्रेसभित्र देखिन सक्ने सम्भावित गुटगत विभाजनलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयासको संकेत पनि दिन्छ ।
कांग्रेसले एकातिर बाह्य रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्ने सन्देश दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक रूपमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ । महाधिवेशनको तयारीलाई समावेशी बनाउने प्रयासले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई केवल सत्ता समीकरणको दृष्टिले मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको दृष्टिले पनि हेर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । प्रतिपक्षको भूमिकालाई अपरिहार्य मान्दै ‘सत्तामा बस्ने वा नबस्ने’ भन्दा पनि ‘संविधानको मर्म जोगाउने’ प्राथमिकता दिएको सन्देश स्पष्ट रूपमा आएको छ ।
प्रदेश सरकारहरूको पुनर्गठनको बहस चलिरहेको बेला कांग्रेसको यो धारणा आगामी राजनीतिक निर्णयहरूमा प्रभाव पार्ने सम्भावना छ । साथै, आन्तरिक रूपमा महाधिवेशनको तयारीसँगै पार्टीले संगठनात्मक मजबुतीतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषणका दृष्टिले, कांग्रेसको यो अभिव्यक्ति दुई तहमा महत्वपूर्ण छ । एक, तत्कालीन सत्ता समीकरणमा आफ्नो भूमिका परिभाषित गर्ने प्रयास; र दुई, दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संरचनाको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता । यी दुवै पक्षबीच सन्तुलन कायम राख्न सक्नु नै आगामी दिनमा पार्टी सफलताको प्रमुख आधार बन्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्