सिटीपोष्ट
काठमाडौं, ७ साउन । सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितसँग गरेको सहमति औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्दै पीडितलाई तत्काल राहत दिने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले यस्तो लेनदेनसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू तत्काल लागू हुने गरी अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । जसले लामो समयदेखि आर्थिक शोषणमा परेका नागरिकका लागि न्यायको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको बैठकले साउन १ गते सरकार र पीडित पक्षबीच भएको सहमतिलाई अनुमोदन गरेको हो । यो निर्णयलाई मिटरब्याज समस्याको समाधानतर्फ सरकारको ठोस पहलका रूपमा हेरिएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा देशका विभिन्न भागमा अत्यधिक ब्याजदरमा ऋण दिएर नागरिकलाई आर्थिक रूपमा थिच्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो, जसले सामाजिक असन्तुलन र मानवअधिकारका प्रश्नसमेत उठाएको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित अनुचित कागजातहरू अब कानुनी रूपमा मान्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । यस निर्णयले पीडितलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्ने र शोषणको चक्र तोड्ने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले हालै चर्चामा आएको गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ ।
यो घटनाले सामाजिक तथा प्रशासनिक संवेदनशीलताका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारको यो कदमले घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीको पहिचानमार्फत न्याय सुनिश्चित गर्ने संकेत दिएको छ ।
बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण न्यायिक तथा प्रशासनिक पदमा नियुक्तिसमेत गरेको छ । विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोकिएको छ भने श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यसैगरी, गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेशराज कुँवर नियुक्त हुनुभएको छ । यी नियुक्तिहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन गरिएको निर्णयका रूपमा हेरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ र नेभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र नवस्थापित विमानस्थलहरूको उपयोग बढाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । लामो समयदेखि अपेक्षित व्यावसायिक सक्रियता नपाएका यी विमानस्थलका लागि यो नीति महत्वपूर्ण प्रोत्साहनका रूपमा लिन सकिन्छ ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०८३ अन्तर्गतको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यस कदमले नागरिकमाथि पर्ने आर्थिक भार घटाउने र सामाजिक सेवामा पहुँच सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयहरू समग्रमा हेर्दा तत्कालीन सामाजिक समस्या समाधानदेखि दीर्घकालीन संरचनागत सुधारसम्म फैलिएको देखिन्छ । विशेषगरी मिटरब्याज पीडितका पक्षमा गरिएको निर्णयले सरकार नागरिकको आर्थिक सुरक्षाप्रति संवेदनशील रहेको सन्देश दिएको छ ।
यद्यपि, यस्ता निर्णयहरूको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । फर्जी लिखत अवैध घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले पीडितलाई वास्तविक राहत पुग्ने गरी कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु रहनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्