सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ८ साउन । देशभर फैलिएका प्रयोगविहीन तथा बाँझो निजी जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्ने लक्ष्यसहित सरकारले ‘भूमि बैंक’ अवधारणालाई कार्यान्वयन चरणमा लैजाने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहको सक्रिय सहभागितामार्फत भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । यस कदमलाई कृषि उत्पादन वृद्धि, स्थानीय रोजगारी सिर्जना र भूमि उपयोगको प्रभावकारी व्यवस्थापनतर्फ महत्वपूर्ण नीतिगत पहलका रूपमा हेरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि उपयोगमा नआएका निजी जग्गाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा उत्पादन प्रणालीमा समेट्ने उद्देश्यले ‘भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ । यससँगै देशभरका स्थानीय तहलाई आवश्यक परिपत्र पठाइसकिएको र अब कार्यान्वयनको चरण सुरु हुने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।
नेपालमा ठूलो परिमाणमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहँदै आएको छ । श्रमशक्ति अभाव, वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण, कृषिप्रति घट्दो रुचि र संरचनागत समस्याका कारण निजी स्वामित्वमा रहेका धेरै जमिन उत्पादनमा नआएका हुन् । यसले एकातिर खाद्य उत्पादनमा कमी ल्याएको छ भने अर्कोतिर ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने कारकका रूपमा देखिएको छ ।
यही सन्दर्भमा सरकारले भूमि उपयोग ऐन, २०७६ र भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै भूमि बैंकमार्फत यस्तो जमिनलाई पुनः उत्पादन चक्रमा ल्याउने रणनीति अघि सारेको हो ।
स्वीकृत कार्यविधिअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र भूमि बैंक स्थापना गर्नेछ ।
त्यसका लागिः बाँझो, प्रयोगविहीन तथा उत्पादनमा नआएका निजी जग्गाको पहिचान गरिनेछजग्गाधनीसँग समन्वय गरी ती जग्गा निश्चित अवधिका लागि भूमि बैंकमा सूचीकृत गरिनेछ । इच्छुक कृषक, उद्यमी वा व्यवसायीलाई ती जग्गा प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइनेछ । यसरी उपलब्ध गराइने जमिनमा कृषि, पशुपालन, व्यावसायिक खेती, साना उद्यम वा अन्य उत्पादनमूलक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहनेछ ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै जग्गाधनी तथा सरोकारवालालाई आफ्नो स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरी यो व्यवस्थाको लाभ लिन आह्वान गरेको छ । यसले निजी स्वामित्व कायम राख्दै उपयोगको नयाँ ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भूमि बैंक सञ्चालनले बहुआयामिक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । पहिलो, बाँझो जमिनको उपयोग बढ्दा कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ, जसले खाद्य सुरक्षामा सकारात्मक योगदान पु¥याउनेछ । दोस्रो, स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन्, जसले वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता केही हदसम्म घटाउन मद्दत गर्न सक्छ ।
तेस्रो, साना तथा मझौला कृषि उद्यम विकासको सम्भावना बढ्नेछ । विगतमा जमिनको अभावका कारण कृषि व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेका उद्यमीहरूका लागि भूमि बैंक एउटा अवसर बन्न सक्छ । चौथो, स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधि सक्रिय भई समग्र ग्रामीण विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, यो योजना कार्यान्वयनमा केही व्यावहारिक चुनौतीहरू पनि देखिन्छन् । पहिलो, जग्गाधनी र प्रयोगकर्ताबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक हुनेछ । धेरै जग्गाधनीहरू आफ्नो सम्पत्तिको दीर्घकालीन सुरक्षाबारे चिन्तित हुन सक्छन् । दोस्रो, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता र व्यवस्थापन दक्षता महत्त्वपूर्ण हुनेछ । भूमि बैंक प्रभावकारी बनाउन तथ्यांक संकलन, सम्झौता व्यवस्थापन, अनुगमन र विवाद समाधानजस्ता पक्षमा दक्षता आवश्यक पर्छ ।
तेस्रो, नीतिगत स्पष्टता र निरन्तरता पनि चुनौती हुन सक्छ । यदि कार्यान्वयनमा अस्पष्टता रह्यो वा बारम्बार नीतिगत परिवर्तन भए भने यसले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्न सक्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार भूमि बैंक सफल बनाउन स्थानीय तह, मन्त्रालय, कृषि विज्ञ, सहकारी संस्था र समुदायबीच घनिष्ठ समन्वय अपरिहार्य छ । पारदर्शी प्रक्रिया, स्पष्ट सम्झौता र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीले मात्र यो योजना दिगो रूपमा सफल हुन सक्छ । यसका साथै, प्रविधिको प्रयोगमार्फत जग्गा अभिलेख व्यवस्थापन, डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सूचना प्रवाह र सार्वजनिक पहुँच बढाउन सके योजना अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
भूमि बैंकको प्रभाव तत्काल मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने यसलेः
बाँझो जमिनको समस्या घटाउने,कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने, ग्रामीण पलायन कम गर्ने, स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने जस्ता सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ ।
नेपालमा वर्षौंदेखि समस्या बनेको बाँझो जमिनलाई उत्पादनतर्फ मोड्ने प्रयासका रूपमा भूमि बैंक अवधारणा एउटा महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप हो । तर यसको सफलता केवल कार्यविधि स्वीकृतिमा होइन, कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा निर्भर रहनेछ ।
स्थानीय तहको सक्रियता, जग्गाधनीको विश्वास, उद्यमीको सहभागिता र सरकारको निरन्तर समर्थन यी सबै पक्ष एकै ठाउँमा आए मात्र यो योजना व्यवहारमा सफल हुन सक्छ । राम्रो अवधारणा भएर पनि परिणाम नदिने योजनाहरूको सूचीमा थपिने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । अबको ध्यान घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ताकि बाँझो जमिन साँच्चिकै उत्पादनको आधार बन्न सकोस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्