सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २९ असार । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाह गरेका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको मृत्युले उत्पन्न भएको सामाजिक र राजनीतिक तरङ्गबीच पीडित पक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै पीडित परिवार शव बुझ्न तयार भएको भए पनि घटनाको जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र राज्यको भूमिका सम्बन्धी बहस भने थप चर्किएको छ ।
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा भएको सहमतिपत्रमा पीडित परिवारलाई राहत, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा र घटनाको निष्पक्ष छानबिनका बुँदाहरू समेटिएका छन् । यस सहमतिले तत्कालीन तनाव केही हदसम्म कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यो घटनाले राज्य संयन्त्रको उत्तरदायित्व र स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।
सहमतिको प्रमुख बुँदाअनुसार घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र समिति गठन गर्नेछ । उक्त समितिले गठन भएको सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले घटनालाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउने प्रयासको संकेत गरे पनि छानबिनको विश्वसनीयता र निष्पक्षताबारे सार्वजनिक चासो उच्च नै रहेको छ ।
यस्तै, गणेश नेपालीलाई ‘सहिद’ घोषणा गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ । प्रचलित कानुन र छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ । यो बुँदा पीडित पक्षका लागि भावनात्मक र प्रतीकात्मक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भनिएको काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीमाथि पनि तत्काल कदम चालिने सहमति भएको छ । घटनास्थलमा अग्रभागमा खटिएका नगर प्रहरी कर्मचारीलाई छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म निलम्बन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महानगरलाई लेखी पठाउने सहमति भएको छ ।
यो निर्णयले घटनामा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नता वा भूमिकाबारे उठेका प्रश्नलाई औपचारिक रूपमा सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ । यद्यपि, यसले जिम्मेवारीको सीमारेखा कहाँसम्म हो भन्ने बहसलाई अझ स्पष्ट बनाउने आवश्यकता देखिन्छ ।
सहमतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पीडित परिवारको सामाजिक–आर्थिक सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले मृतक गणेश नेपालीकी श्रीमतीलाई योग्यताका आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराउने र छोरीको उच्च शिक्षासम्मको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
त्यस्तै, राहतस्वरूप उचित रकम उपलब्ध गराउने, काजकिरिया तथा अन्त्येष्टि खर्च बेहोर्ने र परिवारको काठमाडौं बसाइँ अवधिभरको सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापन गर्ने बुँदाहरू पनि समावेश गरिएको छ । साथै, स्वास्थ्य बिमा र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने विषय पनि सहमतिमा राखिएको छ ।
यी प्रावधानहरूले पीडित परिवारलाई तत्काल राहत दिने प्रयास गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा यस्ता घटनाबाट प्रभावित परिवारहरूको पुनस्र्थापना कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ ।
घटनापछि गृहमन्त्री सुधन गुरूङले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले विषयलाई थप राजनीतिक बनाएको देखिन्छ ।
उहाँले घटनास्थलमा मोटरसाइकलमा ‘ह्विल लक’ लगाउने काम ट्राफिक प्रहरीले नभई महानगरको नगर प्रहरीले गरेको बताउनु भएको थियो । साथै, स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाउँदै अप्रत्यक्ष रूपमा काठमाडौं महानगरलाई जिम्मेवार देखाउने प्रयास गरिएको थियो ।
यस अभिव्यक्तिलाई कतिपयले केन्द्र सरकारले जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन । विशेषगरी, पीडित पक्षलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति महानगरमार्फत् व्यवस्थापन गर्न खोजिएको विषयले पनि यस्तो धारणा बलियो बनाएको छ ।
बिहीबार दिउँसो साढे १ बजेतिर गणेश नेपालीले आफ्नो मोटरसाइकलमा नगर प्रहरीले ‘ह्विल लक’ लगाएको विषयमा विवाद भएपछि आत्मदाह गरेका थिए । गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका क्रममा भोलिपल्ट वीर अस्पतालमा निधन भएको थियो ।
यो घटना केवल व्यक्तिगत पीडाको अभिव्यक्ति मात्र नभई राज्यसँग नागरिकको सम्बन्ध, सेवा प्रवाहको व्यवहार र प्रशासनिक संवेदनशीलताको अभावतर्फ पनि संकेत गर्ने रूपमा हेरिएको छ । सामान्य प्रशासनिक कार्यप्रक्रियामा उत्पन्न विवादले यति ठूलो मानवीय क्षतिमा परिणत हुनु आफैंमा गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
यस घटनाको छानबिनका लागि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीले डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ । यसले घटनाको बहुआयामिक अध्ययन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच, विभिन्न व्यक्तिहरूले पीडित परिवारलाई सहयोग गर्न थालेका छन् । पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले गणेश नेपालीकी आमालाई एक लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ । साथै, उहाँले मृतकका सन्तानको शिक्षाका लागि पनि पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।
९ बुँदे सहमतिले तत्कालीन विवाद समाधानतर्फ एक कदम अघि बढाए पनि यसले उठाएका प्रश्नहरू अझ गहिरा छन् । नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका प्रशासनिक निर्णयहरू कति संवेदनशील हुनुपर्छ ? स्थानीय र केन्द्र सरकारबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन कसरी हुने ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यस्ता घटनाहरू पुनः दोहोरिन नदिन राज्यले के सुधार गर्नुपर्छ ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रक्रिया नै अबको वास्तविक चुनौती हुनेछ । सहमति कागजमा मात्र सीमित नरही व्यवहारमा कार्यान्वयन भए मात्र यसले पीडित परिवार र समाजलाई न्याय दिन सक्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्