सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १७ भदौ । भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न विपद्को खोज, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका कामलाई थप व्यवस्थित बनाउन केन्द्रदेखि प्रभावित स्थानीय तहसम्म सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको कार्यालयमा मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकले केन्द्रमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रकै ढाँचामा बागमती प्रदेश, प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा समेत सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरी विपद् व्यवस्थापनका गतिविधिलाई सहयोग र समन्वय गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विपद् कुनै एक राजनीतिक दल वा सरकारको मात्र विषय नभई राष्ट्रिय समस्या भएकाले सबै राजनीतिक शक्ति, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा दलहरू एकमत भएका हुन् ।
बैठकपछि रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले केन्द्रमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको अग्रसरतामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको अभ्यासलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस्ता संयन्त्रको मुख्य उद्देश्य सरकारका नियमित कामलाई प्रतिस्थापन गर्नु नभई खोज, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नु हुनेछ ।
बाढीपछिको तत्कालीन आवश्यकता उद्धार र राहत भए पनि विपद् व्यवस्थापनलाई त्यसमा मात्र सीमित नराखी पुनःस्थापना, पुनःनिर्माण तथा भविष्यमा हुने विपद्को जोखिम न्यूनीकरणसम्म लैजानुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको थियो । प्रभावित समुदायको आवश्यकता सम्बोधन गर्न राजनीतिक सहमति र तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो ।
बैठकमा पहिलो सर्वदलीय बैठकले गरेका १० वटा निर्णयको कार्यप्रगतिको समेत समीक्षा गरिएको थियो । राजनीतिक दलहरूले सरकारको खोज तथा उद्धार र राहत प्रयासप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक कामलाई तीव्रता दिन सुझाव दिएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले विपद्को अवस्थामा सरकारको पहिलो प्राथमिकता प्रभावित नागरिकको उद्धार हुनुपर्ने बताउनुभयो । उद्धारपछि राहत तथा पुनःनिर्माणका कामलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
विशेषगरी सुरुङभित्र फसेका भनिएका व्यक्तिको उद्धारमा तत्काल ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । आवश्यक प्राविधिक क्षमता उपलब्ध नभए अन्तरराष्ट्रिय विज्ञ तथा विशेषज्ञको सहयोग लिन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको धारणा थियो ।
विपद्को संवेदनशील समयमा राजनीतिक दलहरूले पनि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष थियो । सरकारका कमजोरी औँल्याउने कामसँगै विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग र सहकार्यलाई समान रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा दलहरूले जोड दिएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दम्बेले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सरकारले प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जगदीश नरसिंह केसीले नुवाकोट र रसुवामा साझा पीडा रहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षाकर्मी सक्रिय रहे पनि अन्य क्षेत्रबाट अपेक्षित रूपमा काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्रभावित रसुवा र नुवाकोटको स्थलगत भ्रमणका क्रममा महिला तथा बालबालिका थप समस्यामा परेको आफूले पाएको जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का नेता प्रदीप ज्ञवालीले विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक दल, स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र अन्तरराष्ट्रिय समुदायबीच थप प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
राहत सामग्रीको व्यवस्थापन र वितरणमा समन्वयको अभाव हुँदा सामग्री एक ठाउँमा थुप्रिने तर वास्तविक आवश्यकतामा रहेका नागरिकसम्म समयमा पुग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
उहाँले सुरुङ उद्धारका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग समयमै जुटाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । साथै भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
स्थानीय तहमा स्थानीय तहका प्रमुख र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरी राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो ।
नेकपा नेता वर्षमान पुनले विपद् कुनै दल वा सरकार विशेषको मात्र समस्या नभएको बताउँदै सबै राजनीतिक शक्ति मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै निजी क्षेत्रलाई समेत विपद् व्यवस्थापनको अभियानमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राहत वास्तविक आवश्यकता भएका स्थानमा न्यायोचित ढङ्गले पुग्नुपर्ने तथा पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विपद्को समयमा सबै राजनीतिक शक्ति एकजुट भएर सरकारलाई साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरे पनि औद्योगिक राष्ट्रबाट हुने उत्सर्जनका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले भोगिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायुजन्य क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तरराष्ट्रिय पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई अस्थायी राहत उपलब्ध गराएपछि उनीहरूको सुरक्षित बसोबास, पूर्वाधार पुनःनिर्माण र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र निरन्तर समन्वय आवश्यक देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूले बनाउने सर्वदलीय संयन्त्रले सरकारी संरचनासँग सहकार्य गर्दै वास्तविक आवश्यकता पहिचान, राहतको दोहोरोपन हटाउने तथा प्रभावित समुदायसम्म सहयोग पु¥याउने कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनलाई तत्कालीन प्रतिक्रियाबाट दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणतर्फ लैजानुपर्ने विषय पनि बैठकमा उठेको थियो । यसले भविष्यमा यस्ता विपद्का बेला राज्यका संयन्त्रलाई थप तयारी अवस्थामा राख्ने तथा प्रभावित समुदायको जोखिम घटाउने विषयलाई समेत राजनीतिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखाएको छ ।
यसैबीच, अधिकारकर्मीहरूले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका काम प्रभावकारी बनाउन समन्वयलाई थप मजबुत बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनीहरूले मृतकका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् । सम्पर्कविहीन नागरिकको सकुशल उद्धारका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।
उद्धार तथा राहतमा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै अधिकारकर्मीहरूले स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिताबिना राहत तथा पुनःस्थापनाका काम प्रभावकारी हुन नसक्ने बताएका छन् । सरकारी तथा नागरिक संस्थाको सहभागिता बढाउन, राहतको वितरणलाई स्थानीय आवश्यकतासँग जोड्न तथा प्रभावित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
अधिकारकर्मीहरूले विपद्सम्बन्धी सूचना तत्काल र विश्वसनीय रूपमा प्रवाह गर्न एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमलाई प्रभावित क्षेत्रमा समाचार सङ्कलनका लागि सहज वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
अधिकारकर्मी तिलोतम पौडेलका अनुसार बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकलगायत बढी संवेदनशील समूहका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा र मनोसामाजिक सहयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । सम्भावित सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि पनि समयमै आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्