सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २६ असार । संविधान संशोधनको बहस औपचारिक रूपमा अघि बढ्नुअघि नै त्यसको प्रक्रिया र उद्देश्यबारे गम्भीर मतभेद सतहमा आएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले वर्तमान सरकार र संसद्लाई संविधानका आधारभूत संरचनामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन ।
सरकारद्वारा गठन गरिएको ‘बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’लाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र कानुनविद्हरूले उठाएको प्रश्नले संशोधनको बहसलाई सहमतिभन्दा विवादतर्फ धकेल्ने संकेत गरेको छ । उनीहरूले उक्त कार्यदललाई नै अवैधानिक ठहर गर्दै संविधान संशोधनका नाममा पुनर्लेखनको प्रयास भए मुलुक पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरूको मुख्य तर्क संविधान निर्माणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जनआन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वपछिको सहमतिबाट बनेको दस्तावेजको ‘मूल मर्म’लाई राजनीतिक सुविधा अनुसार परिवर्तन गर्न खोज्नु संवेदनशील र जोखिमपूर्ण कदम हुनसक्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले कार्यदलको संरचना र उद्देश्यप्रति असहमति जनाउँदै आफूहरू त्यसबाट अलगिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार संविधान संशोधन आफैँमा अस्वीकार्य विषय होइन, तर त्यसका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति अपरिहार्य शर्त हो । “संसद्का दलहरूबीच सहमति बिना अघि बढ्ने कुनै पनि प्रक्रिया वैधानिक देखिँदैन,” उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । गुरुङले वर्तमान संसद्ले संविधान पुनर्लेखन गर्ने जनादेश प्राप्त नगरेको तर्क पनि अघि सार्नुभयो । कानुनी दृष्टिकोणबाट पनि कार्यदलमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधानसभाबाट बनेको संविधानका आधारभूत मान्यतामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार वर्तमान राजनीतिक संरचनामा निहित नरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचनका बेला मतदाताबाट प्राप्त जनादेश सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संविधानको मूल संरचना परिवर्तनसँग जोड्नु उचित नहुने धारणा राख्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले कार्यदल गठन प्रक्रियालाई नै प्रशासनिक हस्तक्षेपको उदाहरणका रूपमा चित्रित गर्दै कार्यपालिका सीमाभन्दा बाहिर जान खोजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँका अनुसार संविधान विपरीत प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने गरी गठन गरिएको कार्यदलले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने जोखिम निम्त्याउन सक्छ । उहाँले पछिल्ला सरकारी कदमहरू जस्तै ट्रेड युनियन अधिकार सीमित गर्ने, नागरिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रवृत्तिलाई जोड्दै शासन शैलीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
राजनीतिक दलहरूबाट पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता संविधानका आधारभूत उपलब्धिमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो । “दुई तिहाइको बलमा संवेदनशील विषयमा एकलौटी निर्णय खोज्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविपरीत हो,” उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले समेत राष्ट्रिय सहमति बिना अघि बढ्ने प्रयासले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधान संशोधनको बहसलाई ‘प्राथमिकता र स्पष्ट उद्देश्य’सँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा बिहीबार आयोजित विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले सरकारले कुन विशिष्ट समस्या समाधानका लागि संशोधन गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट नपारेकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार संविधानको सम्पूर्ण ढाँचालाई एकैपटक बहसको विषय बनाउँदा अनावश्यक जटिलता र दलीय ध्रुवीकरण बढ्ने जोखिम हुन्छ ।
सभापति थापाले संविधान निर्माणको ऐतिहासिक प्रक्रिया जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र हजारौँ नागरिकको बलिदान लाई स्मरण गर्दै त्यसबाट स्थापित उपलब्धिहरूलाई हतारमा पुनर्विचार गर्नु उचित नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सुशासन, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई संविधान संशोधनको प्राथमिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको राजनीतिक प्रभावलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँको भनाइमा, यदि संवैधानिक निकायहरू नै कार्यकारी प्रभावबाट मुक्त हुन सकेनन् भने सुशासनको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । उहाँले भ्रष्टाचारलाई सङ्घीय शासन व्यवस्थाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा चित्रित गर्दै संरचनागत सुधार बिना परिणाममुखी परिवर्तन सम्भव नहुने तर्क गर्नुभयो । साथै, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता आधारभूत सिद्धान्तमा कुनै सम्झौता नगर्ने कांग्रेसको अडान पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
समग्र घटनाक्रमले संविधान संशोधनको बहस केवल कानुनी प्रक्रिया नभई गहिरो राजनीतिक सहमति, ऐतिहासिक संवेदनशीलता र जनविश्वाससँग जोडिएको विषय भएको देखाउँछ । सरकारको तर्फबाट संरचनागत सुधार र शासन प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्य प्रस्तुत भइरहे पनि विपक्षी धारणा त्यसलाई प्रक्रियागत र वैधानिक प्रश्नसँग जोडेर हेर्दै आएको छ ।
यस सन्दर्भमा मुख्य चुनौती भनेको संशोधनको आवश्यकता र सीमाबीच स्पष्ट र स्वीकार्य सन्तुलन कायम गर्नु हो । एकातर्फ संविधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता रहन्छ भने अर्कोतर्फ त्यसको आधारभूत मर्म र सहमतिलाई जोगाउनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
सहमति, पारदर्शिता र स्पष्ट उद्देश्यबिना अघि बढेको कुनै पनि संशोधन प्रक्रिया विवाद र अविश्वासको कारण बन्न सक्छ । अन्ततः, संविधान संशोधनको बहसलाई टकरावको होइन, सहकार्यको प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नु नै दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा, ‘अवैधानिकता’ र ‘पुनर्लेखनको डर’ जस्ता आरोप–प्रत्यारोपबीच मुलुकको संवैधानिक यात्रा अनावश्यक जटिलतातर्फ मोडिन सक्ने खतरा रहनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्