सरकारका १०० दिन, प्रतिपक्षी दलहरुद्वारा सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको दावी

काठमाडौँ, २१ असार । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यकाल पूरा गर्दै सार्वजनिक गरेको उपलब्धिको सूचीले एकातर्फ प्रशासनिक सुधार र खर्च नियन्त्रणतर्फ प्रारम्भिक संकेत दिएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्नहरू पनि समान रूपमा उठिरहेका छन् ।

शनिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेको विवरणले सरकारको प्राथमिकता संरचनात्मक सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित रहेको देखाउँछ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रमुख उपलब्धिमध्ये संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गर्नु महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस निर्णयले वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ, जुन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको दृष्टिले उल्लेखनीय देखिन्छ । यद्यपि, मन्त्रालय घटाउँदा सेवा प्रवाहमा के कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट मूल्याङ्कन अझै बाँकी छ ।

खर्च कटौतीसँगै कार्यक्षमता वृद्धि भएको दाबी गरिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिक सेवामा कति देखिएको छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।

सरकारले राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेजीलगायतका कदमलाई पनि सुधारात्मक पहलका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसले प्रशासनिक संरचनामा राजनीतिक प्रभाव घटाउने प्रयास संकेत गरे पनि यसका दीर्घकालीन प्रभावबारे बहस आवश्यक देखिन्छ ।

यस्ता निर्णयले संस्थागत स्थायित्वमा योगदान पु¥याउँछन् वा नयाँ प्रकारको असन्तुलन सिर्जना गर्छन् भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ ।

यस अवधिमा सरकारले ‘जेनजी आन्दोलन’सँग सम्बन्धित घाइते तथा सहिद परिवारलाई लक्षित गर्दै राहत, उपचार र रोजगारी समेटिएको एकीकृत प्याकेज घोषणा गरेको छ । घाइतेहरूको वर्गीकरण गरी मासिक भत्ता निरन्तरता दिनु सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति संवेदनशीलता देखाउने प्रयास हो । साथै, जेनजी कल्याणकारी परिषद् गठनको तयारीले यस समूहका समस्यालाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने संकेत दिएको छ ।

नागरिकता र परिचय व्यवस्थापनमा पनि केही सुधारका पहलहरू गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था तथा दोहोरो नागरिकताको अभिलेख अद्यावधिक गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै सेवा दिने प्रबन्धले सेवा पहुँच विस्तारमा सकारात्मक संकेत गर्छ । यसले लामो समयदेखि रहेको प्रशासनिक जटिलता केही हदसम्म समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनतर्फ सरकारले केही संरचनात्मक पहलहरू अघि बढाएको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई खोज तथा उद्धार सामग्री खरिदका लागि बजेट उपलब्ध गराइनु, विपद् कमान्ड पोस्ट स्थापना, र हेलिप्याडहरूको भौगोलिक तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नु जस्ता कदमले पूर्वतयारी सुदृढ गर्न खोजिएको देखिन्छ । यद्यपि, नेपालजस्तो विपद् जोखिमयुक्त मुलुकमा यी योजनाहरू कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय निर्णायक रहनेछ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पहिरो जोखिम व्यवस्थापनमा पनि केही प्रगति भएको दाबी गरिएको छ । नमुना घरको नक्सा स्वीकृति तथा जोखिमयुक्त बस्तीहरूको अध्ययनले दीर्घकालीन सुरक्षामा योगदान पु¥याउन सक्छ । तर, अध्ययनलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने चरण नै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुने अनुभव विगतले देखाइसकेको छ ।

गृह प्रशासनअन्तर्गत सुशासन प्रवद्र्धनका लागि ‘हेलो गृह कल सेन्टर’ र प्रहरीको २४ सै घण्टा गुनासो सुन्ने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनु सेवा उत्तरदायित्व बढाउने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । यसले नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउने सम्भावना राख्छ, यदि गुनासोको समाधान पनि प्रभावकारी रूपमा हुने हो भने ।

सैनिक सेवा, राष्ट्रिय सेवा दल, र अन्य कानुनी तथा कार्यविधिगत सुधारहरूलाई पनि सरकारका उपलब्धिमा समावेश गरिएको छ । यस्ता सुधारहरूले संस्थागत सुदृढीकरणमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ, तर तिनको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा मात्र देखिनेछ ।

तर, सरकारका यी दाबीहरूलाई प्रतिपक्षी दलहरूले कडा रूपमा अस्वीकार गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको १०० दिनलाई “पूर्णतः असफल” भन्दै जनतामा गरिएको अपेक्षा पूरा नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । त्यस्तै, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई “चटकको भरमा आएको” आरोप लगाउँदै यसको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको निष्कर्ष निकाल्दै संसद्मा यो विषय सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय गरेको छ । यी प्रतिक्रिया हेर्दा सरकारको १०० दिनको मूल्याङ्कन केवल उपलब्धि सूचीमा सीमित नरही राजनीतिक दृष्टिकोण र अपेक्षाको अन्तरमा विभाजित भएको देखिन्छ ।

सरकार आफैंले सुधार र सुशासनका संकेत दिएको दाबी गरिरहेको बेला प्रतिपक्षले त्यसलाई असफलता रूपमा व्याख्या गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक पक्ष भए पनि तथ्यमा आधारित निष्पक्ष मूल्याङ्कन आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारले १०० दिनमा केही संरचनात्मक र नीतिगत पहलहरू अघि बढाएको देखिए पनि तिनको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । प्रारम्भिक सुधारका संकेतहरूलाई दीर्घकालीन परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकिए मात्र यी उपलब्धिहरू अर्थपूर्ण बन्नेछन् । अन्यथा, सूचीबद्ध उपलब्धिहरू कागजी सीमामा सीमित रहने जोखिम कायमै रहनेछ ।