काठमाडौं, २५ वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १८० मेगावाट क्षमताको ‘आधिखोला स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना’ अघि बढाउने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत पाल्पा र स्याङ्जा जिल्लामा फैलिने यो आयोजना भविष्यमा नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी जलाशययुक्त (स्टोरेज) प्रकृतिको आयोजना भएकाले सुख्खायाममा समेत स्थिर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा रन–अफ–रिभर (आरओआर) आयोजनाको संख्या बढ्दै गए पनि हिउँदमा विद्युत् उत्पादन घट्ने समस्या कायम छ। यही चुनौती समाधान गर्न नेपाल सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। आधिखोला स्टोरेज आयोजना पनि त्यही रणनीतिअन्तर्गत अगाडि बढाइएको परियोजनामध्ये एक हो।
उक्त आयोजना आधिखोला नदीमा निर्माण गरिनेछ। आयोजनाको प्रस्तावित क्षमता १८० मेगावाट रहेको छ भने यसको जडित ऊर्जा उत्पादन प्रणालीले वर्षभर तुलनात्मक रूपमा स्थिर विद्युत् उपलब्ध गराउने विश्वास गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७७ साल असार १७ गते आयोजना विकाससम्बन्धी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको हो।
आयोजनाको मुख्य प्रभावित क्षेत्र पाल्पाको हुँगी क्षेत्र तथा स्याङ्जाका वालिङ, मालुङ्गा, तिन्दोबोटे, श्रीकृष्ण गण्डकी, निबुवाखर्क, जगत्रादेवी, थुम्पोखरा, तुल्सीभञ्ज्याङ र पेलाकोटलगायतका स्थान रहने जनाइएको छ। आयोजना निर्माणसँगै ती क्षेत्रमा सडक, विद्युत्, सञ्चार तथा अन्य पूर्वाधार विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार जलाशययुक्त आयोजना नेपालको ऊर्जा प्रणालीका लागि दीर्घकालीन रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। वर्षायाममा बढी पानी सञ्चित गरेर हिउँदमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यस्ता आयोजनाले ऊर्जा आपूर्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। अहिले नेपालले वर्षायाममा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने तर हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको सामना गरिरहेको छ।
आधिखोला स्टोरेज आयोजना निर्माण सम्पन्न भएमा आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउनुका साथै औद्योगिक क्षेत्रलाई स्थिर ऊर्जा आपूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। साथै भविष्यमा भारत तथा बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यातको सम्भावना विस्तार गर्न पनि यस्ता ठूला परियोजनाले आधार तयार गर्ने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्राविधिक तयारीका कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ। आयोजनाको विस्तृत अध्ययनपछि लागत, निर्माण अवधि तथा लगानी मोडालिटीबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ। हाल नेपालमा ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण चुनौतीपूर्ण मानिए पनि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि अपरिहार्य रहेको सरकारी धारणा छ।
स्थानीय तहहरूले पनि आयोजना क्षेत्रको विकासमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेका छन्। विशेषगरी रोजगारी सिर्जना, स्थानीय व्यवसाय विस्तार, सडक पहुँच र सामाजिक पूर्वाधारमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ। यद्यपि आयोजनाबाट प्रभावित बस्ती, वन क्षेत्र तथा वातावरणीय पक्षबारे स्थानीय सरोकारसमेत उठ्न थालेका छन्।
ऊर्जा उत्पादनसँगै वातावरणीय सन्तुलन, पुनःस्थापना तथा स्थानीय समुदायको हितलाई समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। जलाशययुक्त आयोजनाले ठूलो क्षेत्र डुबानमा पार्ने सम्भावना हुने भएकाले प्रभावित नागरिकका लागि उचित क्षतिपूर्ति, पुनर्वास र दीर्घकालीन व्यवस्थापन आवश्यक हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
नेपाल सरकारले आगामी वर्षहरूमा ऊर्जा उत्पादनलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ। सोही नीतिअनुसार ठूला जलाशययुक्त परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ। आधिखोला स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना पनि त्यसैको एक महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्