सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ९ पुस । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई क्रमशः प्रभावकारी, उत्तरदायी र विश्वासयोग्य बनाउँदै लगेको बताउनुभएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ७५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले अभियोजन प्रणालीमा सुधार देखिन थालेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझ वैज्ञानिक, सूक्ष्म र तथ्यमा आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले न्याय केवल आदेश र फैसलासम्म सीमित नहुने स्पष्ट पार्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन न्याय प्रणालीको मूल आत्मा भएको बताउनुभयो ।
उहाँले न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सके अभियोजन प्रणाली थप प्रभावकारी बन्ने धारणा राख्नुभयो । अहिलेको समाज प्रश्न गर्ने र उत्तर खोज्ने दिशातर्फ अग्रसर भएकाले यसलाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्दै न्याय प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।
अनुसन्धान यदि गहिरो, सूक्ष्म र प्रभावकारी हुन सकेन भने न्याय सही ठाउँमा पुग्न नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले सभ्य समाजमा निर्णय प्रक्रियामा न्यायको दियो प्रज्वलित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले अनुसन्धान र अभियोजनबीचको समन्वय मजबुत बनाउँदै प्रमाणमा आधारित न्याय प्रणालीको विकासमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कानुनी प्रणाली विधि र प्रक्रिया अनुरूप अघि बढेमा मात्र अभियोजन सफल हुने बताउनुभयो ।
अनुसन्धान वस्तुनिष्ठ, सूक्ष्म र वैज्ञानिक ढङ्गले सम्पन्न भएमा मात्र न्याय प्रणाली विश्वसनीय बन्ने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री सिन्हाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले थालेका अभियोजन सुधारका प्रयासप्रति प्रशंसा गर्दै व्यावसायिक सफलताको कामनासमेत गर्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्याय प्रणालीको केन्द्रविन्दुमा जनतालाई राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै पीडितलाई न्याय दिलाउने ढङ्गले अभियोजन सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संविधानले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने जिम्मेवारी अभियोजन निकायलाई दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त जिम्मेवारी अत्यन्त संवेदनशील र उत्तरदायी भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले न्यायालय अहिले जटिल परिस्थितिबाट अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै सुधारको चाहनासहित उठेका जेनजी पुस्ताका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
डिजिटल प्रविधिको नवयुगमा प्रवेश भइरहेको सन्दर्भमा प्रविधिको सही उपयोग गर्दै डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता बरालले सात दशकभन्दा बढी समयदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई निरन्तर सुधार गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । सरकारी वकिल अभियोजन गर्ने संवेदनशील निकाय भएकाले अझ बढी जिम्मेवार, निष्पक्ष र पेशागत हुनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकारसमेत भएकाले अभियोजनमा त्यसको प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समय जिल्ला न्यायाधीशमा सरकारी वकिलहरू सफल हुँदै गएको र तीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो, जसले न्याय क्षेत्रमा समावेशिता बढेको संकेत गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले गरिब र कमजोर वर्गले पनि सहज रूपमा न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले फौजदारी अभियोजन सुधारका प्रयास सफल होउन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै जनताको न्यायमा केन्द्रित भएर काम गर्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने अपेक्षा राख्नुभयो ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले विधिको शासन सुदृढ बनाउँदै अभियोजन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र नेपाल प्रहरीबीच सोच, सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी रूपमा भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले फौजदारी अभियोजन सुधारका लागि निरन्तर काम भइरहेको जानकारी दिँदै गत भदौ २३ र २४ गते १९ कार्यालयमा क्षति पुगे पनि हाल मर्मत गरी सेवा सञ्चालनमा आएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका अवसरमा ‘सर्वोत्कृष्ट सरकारी वकिल’ को सम्मान सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेलाई प्रदान गरिएको थियो । साथै, १३ जना सरकारी वकिल तथा कर्मचारीलाई उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका लागि पुरस्कार र सम्मान प्रदान गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राउतले उक्त सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको हो ।
सम्मान ग्रहण गर्दै सहन्यायाधिवक्ता न्यौपानेले यसले आफ्नो काम र कर्तव्यप्रति थप ऊर्जा, उत्साह र जिम्मेवारी बढाएको अनुभूति व्यक्त गर्नुभयो । सोही अवसरमा प्रधानन्यायाधीश राउतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयद्वारा प्रकाशित स्थापना दिवस विशेषाङ्कको विमोचन पनि गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्