सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २९ साउन । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसँग जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको भूमिकाबारे सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दै उनीहरूलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने भए त्यसको कारण स्पष्ट गर्न बिहीबार आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
ललिता निवास प्रकरण मूलतः बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा विभिन्न निर्णय, प्रशासनिक प्रक्रिया, नक्कली मोही तथा अन्य प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा पु¥याइएको आरोपसँग सम्बन्धित छ ।
रिटमा ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याई मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।सर्वोच्चले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा विशेष अदालतका नाममा समेत लिखित जवाफ मागेको छ । अदालतले रिटमा उठाइएको प्रश्नको संवैधानिक तथा कानुनी आधार परीक्षणका लागि सम्बन्धित पक्षको धारणा मागेको हो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । त्यसमा तत्कालीन मन्त्री, सचिव, कर्मचारी, जग्गाका भोगाधिकारी तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई समेटिए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन ।
त्यतिबेला अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का सामूहिक नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यही विषयलाई चुनौती दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने सर्वोच्च पुगेका थिए ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका रहेको अवस्थामा त्यसलाई मात्र ‘नीतिगत निर्णय’ को आवरणमा अनुसन्धानबाट बाहिर राख्न नहुने जिकिर गरिएको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले अब उक्त प्रश्नमा सरकार तथा सम्बन्धित पक्षको लिखित धारणा अदालतसमक्ष आउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले यसअघि नै फैसला गरिसकेको छ । २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलामा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार तथा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले सफाइ पाएका थिए । तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले पनि सफाइ पाउनुभएको थियो ।
विशेष अदालतले भने तत्कालीन सचिवद्वय दीप बस्न्यात र छविराज पन्तलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उनीहरूलाई जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो । जग्गा हिनामिनामा मुख्य भूमिकामा रहेको अभियोग लागेका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी तथा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहर भएका थिए ।
विशेष अदालतको फैसलामा मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रस्ताव पु¥याउने प्रशासनिक प्रक्रियामा सचिवको जिम्मेवारीलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो । त्यसले राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय र प्रशासनिक प्रक्रियाबीचको उत्तरदायित्वबारे कानुनी बहसलाई थप स्पष्ट बनाएको थियो ।
अख्तियारले २०७६ मा दायर गरेको मुद्दामा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याउने प्रक्रियामा विभिन्न तहका कर्मचारी, बिचौलिया तथा जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू संलग्न रहेको दाबी गरेको थियो । अख्तियारले १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाए पनि सबैको भूमिका एउटै प्रकृतिको थिएन । केहीलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा र केहीलाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
विशेष अदालतको फैसलाले पनि यही प्रकरणमा विभिन्न व्यक्तिको भूमिकालाई फरक–फरक ढंगले मूल्याङ्कन गरेको थियो । केही राजनीतिक नेतृत्वले सफाइ पाए भने प्रशासनिक नेतृत्वका केही अधिकारी तथा जग्गा कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरू दोषी ठहर भएका थिए ।
यसकारण ललिता निवास प्रकरण केवल जग्गा फिर्ता वा सम्पत्ति जफतसँग मात्र सम्बन्धित विषय बनेको छैन । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा राजनीतिक निर्णय, प्रशासनिक प्रक्रिया र निजी क्षेत्रको संलग्नता कहाँ र कसरी जोडिन्छ भन्ने प्रश्न पनि यसले उठाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि तत्कालै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि मुद्दा चल्ने अवस्था भने बनेको छैन । अदालतले उनीहरूको लिखित जवाफ माग गरेको हो । अब उनीहरूले आफूलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था किन नरहेको हो भन्ने सम्बन्धमा अदालतसमक्ष आफ्नो कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्