जबरालाई हिरासत भेट्न नदिएको विषयमा एसएसपी खड्कालाई मानव अधिकारले बयानका लागि बोलायो

 

काठमाडौँ, १३ असोज । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोष खड्कालाई बयानका लागि बोलाएको छ । सोमबार आयोगले पत्रकाटेर आज उपस्थित हुन पत्राचार गरिएको हो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा महाराजगञ्जस्थित निवासबाट उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई जबरा भेट्न नदिएको बिषयमा आयोगले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) खड्कालाई घटनाबारे बयानका लागि बोलाएको छ ।

आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीसहित तीन सदस्यीय टोली आइतबार जबरालाई भेट्न टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेको थियो । तर प्रहरीले भेट्न अनुमति नदिएपछि टोली करिब ४५ मिनेट गेटमै बसेर फर्किएको थियो । आयोगले यसअघि नै आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्ने क्रममा अवरोध भएको भन्दै आपत्ति जनाइसकेको थियो । आयोगले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी आफ्नो काममा अवरोध गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

जबरालाई केही घण्टापछि छाडिएको घटनालाई लिएर मानव अधिकार आयोगदेखि संघीय संसद्सम्म प्रश्न उठेका छन् । प्रहरीले जबरालाई सम्भावित भौतिक आक्रमणको सुरक्षा जोखिमका कारण कार्यालयमा ल्याइएको बताउँदै आएको छ भने घटनाको कानुनी आधार, प्रक्रिया र आयोगको अनुगमनमा गरिएको अवरोधबारे प्रश्न उठेको छ ।

आयोगका सहप्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेका अनुसार आयोगको टोलीलाई हिरासत अनुगमन गर्न नदिएको विषयमा सोधपुछ गर्न खड्कालाई बोलाएको हो ।जबरालाई शनिबार अबेर राति अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीका अनुसार उहाँलाई राति कार्यालय ल्याउनुको कारण सुरक्षा जोखिम थियो ।

अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी खड्काले जबरालाई सुरक्षा खतरा रहेको सूचना पाएपछि राति नै केही हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर कार्यालयमा ल्याइएको बताउनुभएको थियो । पछि प्रहरीले उहाँलाई सुरक्षित स्थानमा पठाइएको जनाएको थियो । कार्यालयका प्रवक्ता एसपी रामेश्वर कार्कीका अनुसार उहाँलाई परिवारको जिम्मा लगाएर छाडिएको थियो ।

प्रहरीको उक्त स्पष्टीकरणसँगै घटनाको कानुनी प्रकृतिबारे प्रश्न भने उठेको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार जबराविरुद्ध कुनै मुद्दा दर्ता भएको वा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको जानकारी प्रहरीले दिएको छैन । प्रहरीले यसलाई नियमित पक्राउभन्दा सुरक्षा प्रयोजनका लागि गरिएको कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यही कारण सुरक्षा जोखिम भए त्यसको व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको कानुनी प्रक्रिया र प्रहरीलाई प्राप्त अधिकारबारे स्पष्टता आवश्यक देखिएको विषय सार्वजनिक बहसमा आएको छ ।घटनाबारे सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले जबरालाई ‘जेनजीबाट सुरक्षा थ्रेट’ रहेको भनिएको विषयमा प्रश्न गर्दै सुरक्षा खतरा भए खतरा उत्पन्न गर्ने पक्षमाथि कारबाही हुने हो कि जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले घटनाको कानुनी आधार स्पष्ट गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले पनि जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको घटनाबारे सरकारको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले कुनै कसुर वा अभियोग भए कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै बिना अभियोग व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने शैलीप्रति प्रश्न गर्नुभयो । सरकार कानुनी प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

राप्रपा सांसद ताहिर अलीले पनि पछिल्ला घटनाक्रमबारे संसद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै संवैधानिक आयोग तथा मानव अधिकारका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित व्यक्तिसँग भेट गर्न रोक लगाइएको विषय उठाउनुभयो । उहाँले सरकारको कार्यशैली, कानुनी विधि र प्रक्रियाबारे संसद्मा जवाफ आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकार अराजक ढंगले चलेको आरोप लगाउनुभएको छ ।सोमबार पाँचथरमा कांग्रेसको क्षेत्रीय अधिवेशनमा बोल्दै उहाँले सरकारका अराजक गतिविधिका कारण देशमा शुभ संकेत नदेखिएको पनि बताउनुभएको छ । ‘सरकार लोकतन्त्रको सामान्य मर्मलाई पनि नरुचाएर सरकार अराजक ढंगबाट चलेर राम्रो संकेत दिएको छैन,’ आङ्देम्बेले भन्नुभयो ।

उहाँले पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाको पक्राउको विषयमा पनि प्रश्न उठाउनुभयो । ‘राति पक्रेर किन लग्यो भन्ने थाहा छैन । मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई भेट्न दिइएन,’ उहाँले भन्नुभयो ‘कुनैपनि क्रियाकलापलाई सरकारले पारदर्शी बनाउन चाहँदैन ।’
सरकारका गतिविधि पूरै केटाकेटीका खेल जस्तो देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘जसरी पक्राउ गरिएको छ, छोडिएको छ । यो केटाकेटीको खेल भयो । उनको कमजोरी कानुनले केलाउला । तर, पक्राउ गर्ने पनि तरिका होला,’ उहाँले भन्नुभयो ।प्रहरी पनि आदेश पालक जस्तो मात्रै देखिएको आङ्देम्बेले आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘खुरुखुरु गएर ल्याएको छ । बर्दीधारी हुनुको एउटा नैतिकता प्रहरीले पनि कायम गर्न सकेको छैन ।’

यस घटनाले राज्यको सुरक्षा जिम्मेवारी र नागरिकका कानुनी अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । कुनै व्यक्तिमाथि सुरक्षा जोखिम रहेको सूचना प्राप्त भए त्यसको विश्वसनीयता मूल्याङ्कन, सुरक्षा प्रदान गर्ने उपाय र आवश्यक भए नियन्त्रण वा अन्य कदम चाल्ने स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया हुनु आवश्यक हुन्छ । अर्कोतर्फ, सुरक्षा व्यवस्थापनका नाममा नागरिकका अधिकार वा संवैधानिक निकायको अनुगमनमा अवरोध भएको प्रश्न उठेमा त्यसको संस्थागत जवाफदेहिता पनि आवश्यक हुन्छ ।

जबराको घटनामा प्रहरीको भनाइअनुसार प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु थियो । तर नियन्त्रणमा लिने शैली, त्यसको कानुनी आधार, सुरक्षा जोखिमसम्बन्धी सूचनाको प्रकृति र मानव अधिकार आयोगको अनुगमनमा गरिएको अवरोधबारे सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ । यही अस्पष्टताले घटनाबारे विभिन्न राजनीतिक तथा सार्वजनिक प्रश्न जन्माएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा लामो समय न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित भएकाले पनि घटनाको संवेदनशीलता थप बढेको छ । तर व्यक्तिको सार्वजनिक पद वा विगतको हैसियतभन्दा बाहिर गएर प्रत्येक नागरिकमाथि राज्यले प्रयोग गर्ने सुरक्षा तथा कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शी र स्थापित विधिअनुसार हुनु नै राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वासको आधार हो ।

यस घटनाबारे उठेका प्रश्नको समाधान आरोप–प्रत्यारोपबाट भन्दा सम्बन्धित निकायको स्पष्ट विवरण, कानुनी आधारको सार्वजनिक जानकारी र आवश्यक संस्थागत छानबिनबाट खोजिनुपर्ने देखिन्छ । सुरक्षा जोखिम वास्तविक थियो भने त्यसको व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ; मानव अधिकार आयोगको अनुगमनमा अवरोध भएको हो भने त्यसको कारण र जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट हुनुपर्छ ।

राज्यको सुरक्षा दायित्व र नागरिकको अधिकार एकअर्काका विरोधी विषय होइनन् । सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने क्रममा संविधान, कानुन र स्थापित प्रक्रियाको सम्मान हुनु र अधिकारको संरक्षण गर्दै सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुनु नै लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्