सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १ भदौ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत् उत्पादनको क्षमता विस्तार हुँदै गएको छ ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापारः निजी क्षेत्रका लागि अबको बाटो’ विषयक छलफलमा सहभागी ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले विद्युत् उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन । ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले विद्युत् व्यापारको दायरा विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले विद्युत् बजार विस्तारका लागि नयाँ कानुन नै आवश्यक पर्नेभन्दा पनि विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ को व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सकिने धारणा राखेका छन् । एउटा मात्र सरकारी निकायमार्फत ठूलो परिमाणमा विद्युत् खरिद–बिक्री तथा व्यापार सञ्चालन गर्न कठिन हुने भन्दै प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको प्रवेश आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना ठूलो रहे पनि उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसलाई स्वदेशमै खपत गर्ने वा क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक हुने उनीहरूको तर्क थियो । त्यसका लागि सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीचको भूमिकालाई स्पष्ट गर्दै विद्युत् व्यापारमा प्रतिस्पर्धा र विकल्प विस्तार गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको अपार जलस्रोतलाई विद्युत् उत्पादनमा अधिकतम उपयोग गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको स्पष्ट पार्नुभयो । जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरिरहेको अवस्थामा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, बजार र व्यापारका क्षेत्रमा पनि सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालले विद्युत् निर्यातबाट २९ अर्ब ३२ करोड आम्दानी गरेको थियो भने विद्युत् व्यापारबाट १८ अर्बभन्दा बढी खुद बचत भएको थियो । यी तथ्यले विद्युत् क्षेत्र केवल पूर्वाधार विकासको विषय नभई मुलुकको आय, व्यापार र आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गएको संकेत गर्छ ।
अबको प्राथमिकता विद्युत् निर्यातलाई निश्चित अवधिको उपलब्धिका रूपमा सीमित नराखी वर्षभरि विश्वसनीय रूपमा विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नु रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
त्यसका लागि पूर्वानुमानयोग्य नीति, सक्षम नियमन, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा प्रभावकारी ऊर्जा कूटनीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादनको क्षमता बढ्दै जाँदा वर्षायाममा उत्पादन तुलनात्मक रूपमा बढी हुने र हिउँदमा उत्पादन घट्ने अवस्थालाई समेत बजार व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उत्पादन र मागबीचको अन्तर व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक खपत विस्तारसँगै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको छ ।
पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिने विषयमा विगतमा कानुन तर्जुमा गर्ने प्रयास भए पनि सरकार परिवर्तनलगायतका कारण निर्णय अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँको भनाइले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको विषय नयाँ बहस नभएको देखाउँछ । विगतदेखि नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा सहभागी गराउँदै आएको सरकारले अब उत्पादनपछिको बजार र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले भने यसका लागि नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँका अनुसार विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ मै उत्पादित विद्युत् बिक्री तथा विद्युत् आयातसम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले त्यसैका आधारमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सकिने अवस्था छ ।
यो कार्यान्वयन भएमा विद्युत् उत्पादनमा संलग्न निजी कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादनका लागि बजार खोज्ने तथा खरिद–बिक्रीको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने बाटो खुल्न सक्छ । यसले विद्युत् व्यापारलाई एउटै संस्थाको गतिविधिमा सीमित राख्नुको सट्टा थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउँदा बजारको नियमन, मूल्य निर्धारण, विद्युत् खरिद–बिक्रीका मापदण्ड, प्रसारण प्रणालीमा पहुँच तथा उपभोक्ताको हित संरक्षणजस्ता विषयलाई पनि स्पष्ट र व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै नियामकीय क्षमता बलियो बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले विद्युत् बजारलाई थप खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सक्ने ‘खुला पहुँच’ सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले तयारी गरिरहेको निर्देशिकामा उत्पादकले आफ्नो विद्युत्का लागि ग्राहक खोज्न सक्ने व्यवस्था रहने उहाँको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा विद्युत् उत्पादक र उपभोक्ता वा खरिदकर्ताबीच प्रत्यक्ष व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार हुने सम्भावना रहन्छ ।
विद्युत् व्यापारमा खुला पहुँचको अवधारणा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेमा उत्पादित विद्युत्को बजार खोज्न उत्पादकलाई थप विकल्प प्राप्त हुन सक्छ । यसले विद्युत् उत्पादनमा थप लगानी आकर्षित गर्न र बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउनसमेत योगदान दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर खुला पहुँचको व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्न प्रसारण तथा वितरण संरचनाको क्षमता, प्रणाली सञ्चालनको विश्वसनीयता र नियमनको प्रभावकारिता महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । उत्पादकलाई बजार खोज्ने अधिकार दिए पनि त्यसलाई बोक्ने प्रसारण प्रणाली पर्याप्त नभए व्यापार विस्तारमा व्यावहारिक कठिनाइ आउन सक्छ ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने बताउनुभयो । नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा व्यापारमा पनि उसको सहभागिता स्वाभाविक विस्तारका रूपमा लिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
इप्पानका पूर्वउपाध्यक्ष आशिष गर्गले निजी क्षेत्र विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि तयार रहेको बताउनुभयो । उत्पादनमा लगानी गरिरहेको निजी क्षेत्रले आफ्नै उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न तथा विद्युत् व्यापारको नयाँ अवसर उपयोग गर्न चाहेको उहाँको भनाइले निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापारको प्रक्रियामा प्रवेश गर्न इच्छुक रहेको देखाउँछ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले उत्पादन क्षमता विस्तारको चरणसँगै बजार व्यवस्थापनको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । विगतमा विद्युत् अभाव मुलुकको प्रमुख समस्या थियो । अहिले उत्पादन बढ्दै जाँदा उत्पादित विद्युत्लाई अधिकतम रूपमा स्वदेशमा खपत गर्ने र बाँकी विद्युत्लाई क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ ।
यसका लागि विद्युत् खपत बढाउने औद्योगिक नीति, विद्युतीय यातायात तथा खाना पकाउने क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग विस्तारजस्ता आन्तरिक बजारसँग सम्बन्धित विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन् । त्यससँगै भारतलगायत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यातको दायरा विस्तार गर्न ऊर्जा कूटनीति र अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा उत्पादन बढाउँदै जाने तर विद्युत् बिक्रीका लागि सीमित विकल्पमै निर्भर रहने अवस्था कति दिगो हुन सक्छ ?विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य लगानी भइसकेको अवस्थामा बजार विस्तारमा पनि निजी क्षेत्रलाई भूमिका दिन सके ऊर्जा क्षेत्रको समग्र मूल्य शृङ्खला थप प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सक्छ । उत्पादकले बजार खोज्न पाउने, खरिदकर्ताले विकल्प प्राप्त गर्ने र नियामकले पारदर्शी तथा निष्पक्ष नियम लागू गर्ने अवस्था बनेमा विद्युत् बजार थप व्यवस्थित हुन सक्छ ।
यद्यपि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउनु मात्र समस्याको सम्पूर्ण समाधान भने होइन । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारबीचको समन्वय, नियमनको स्पष्टता, सीमा पार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था तथा बजारको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै बजारमा देखिन सक्ने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि नियामक निकायको हुन्छ ।
नेपालले जलविद्युतलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्य राख्दै आएको अवस्थामा विद्युत् उत्पादनपछि बजार सुनिश्चित गर्नु अबको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी विद्युत् व्यापारको अवसरसमेत उपलब्ध गराउने बहसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।
विद्यमान कानुनबाटै अनुमतिपत्र दिन सकिने विज्ञहरूको धारणा र खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने नियामक निकायको तयारीलाई व्यवहारिक रूपमा अघि बढाउन सके विद्युत् बजार विस्तारको नयाँ आधार तयार हुन सक्छ । त्यससँगै सरकारले पूर्वानुमानयोग्य नीति, स्पष्ट नियमन र निजी क्षेत्रसँग विश्वासमा आधारित सहकार्य कायम गर्न सके नेपालले उत्पादन बढाउने मात्र होइन, उत्पादित विद्युत्को भरपर्दो बजार निर्माण गर्ने दिशामा समेत उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्छ ।
नेपालको ऊर्जा सम्भावनालाई आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न बिजुली उत्पादन जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको बजार सुनिश्चितता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले सरकार, नियामक निकाय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र सहकार्यसहित विद्युत् व्यापारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने दिशामा ठोस निर्णय आवश्यक देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्