सिटीपोष्ट
काठमाडौं, १ असोज । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको यकिन विवरण सङ्कलनसँगै बाढीको वास्तविक कारण र उत्पत्तिको वैज्ञानिक आधार पहिचान गर्न सरकारले अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि रसुवामा २५ सदस्यीय तथ्याङ्क मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सात सदस्यीय विज्ञ अध्ययन समिति बनाएको छ ।
भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आधार तयार गर्न क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्न लागिएको हो । जिल्ला समन्वय अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरिएको तथ्याङ्क मूल्याङ्कन समितिलाई एक महिनाभित्र बाढीबाट भएको प्रारम्भिक क्षतिको विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले समिति गठन गरी कार्यादेश दिएको हो । समितिमा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक सुधार आयोजना, सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना, रसुवा भन्सार कार्यालय, सुरक्षा निकाय, नापी, भूमि प्रशासन, जलविद्युत् आयोजना, नेपाल इन्टरमोडललगायत २५ सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा निकायका प्रमुख प्रतिनिधि सदस्य छन्।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रुवप्रसाद अधिकारी सदस्यसचिव रहनुभएको छ ।समितिले बाढीबाट प्रभावित सडक, सरकारी तथा निजी संरचना, जलविद्युत् आयोजना, भौतिक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्नेछ । क्षतिको यकिन तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि त्यसकै आधारमा राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैबीच, बाढीको कारण र त्यससँग सम्बन्धित हिमाली जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार समितिमा जलविद् डा नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् डा मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा हरि पण्डित र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य हुनुहुन्छ ।
समितिले बाढीको उद्गमस्थलदेखि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्रसम्म पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । बाढी कसरी उत्पन्न भयो, त्यससँग जोडिएका हिमाली भू–जोखिमको अवस्था कस्तो थियो, घटनाक्रम कसरी विकसित भयो र जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिका कति रह्यो भन्ने विषय अध्ययनको दायरामा रहनेछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शाक्यका अनुसार भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई सामान्य बाढीको घटनाका रूपमा मात्र नहेरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका विभिन्न भौगोलिक, हिमनदीय, जलविज्ञानसम्बन्धी तथा अन्य जोखिम क्रमशः जोडिँदै विकसित भएको सम्भावित ‘शृङ्खलाबद्ध विपद्’ का रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको प्रस्तावपछि वैज्ञानिक अध्ययन अघि बढाइएको हो ।
यसैबीच, बाढीपछि अवरुद्ध उद्धार तथा खोजी कार्य पनि जारी छ । चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रको विद्युत् गृह क्षेत्रमा सुरुङ उत्खनन्का क्रममा बुधबार तीनवटा सग्लो शव तथा एउटा मानव अङ्ग फेला परेको छ । नेपाली सेनाको नेतृत्वमा परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका जनशक्तिसहित भारतीय सेना सम्मिलित खोज तथा उद्धार टोलीले ती शव फेला पारेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
बाढीले चिलिमे जलविद्युत् केन्द्र परिसरका भवन तथा पर्खालसमेत बगाएको थियो भने सुरुङसमेत बन्द भएको थियो । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा सुरुङभित्र खोजी गर्ने क्रममा शव भेटिएका हुन् ।केन्द्रका वरिष्ठ सहायक कमलबहादुर खरेलका अनुसार बाढी गएको दिन बिहानको सिफ्टमा एक इन्जिनियर, दुई सुपरभाइजर, दुई चौकीदार र एक कार्यालय सहयोगीसहित छ कर्मचारी कार्यरत थिए ।
सुरुङभित्र फसेका कर्मचारीको खोजी तथा उद्धारलाई सहयोग पुर्याउन नेपाली सेनाले सदरमुकाम धुन्चेमा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखेको प्रजिअ पाण्डेले बताउनुभयो ।त्यस्तै, अप्पर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना–१ को अडिट टनेलबाट पनि बुधबार पाँचजनाको शव फेला परेको छ । उत्तरगया–१ स्थित दलदुङ खोलाबाट करिब ८०० मिटरभित्र सुरुङमा पहिचान खुल्न नसकेको अवस्थामा शव भेटिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक अशोक थापाले जानकारी दिनुभयो ।
बाढीबाट विस्थापित र प्रभावित स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन पनि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले केही निर्णय गरेको छ । स्याफ्रुबेँसीस्थित गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको भवन बाढीले बगाएपछि गाउँपालिकाको नियमित काम सञ्चालनका लागि रसुवा भूसंरक्षण कार्यालयको खाली भवन प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बेत्रावतीको खाल्टेमा बाढीले बगाएको उत्तरगया गाउँपालिकाको भवन पुनर्निर्माणका लागि बेत्रावतीमाथिको सामुदायिक वन क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा अन्य विपद्सम्बन्धी कामका लागि निजी कम्पनीका हेलिकप्टर आवश्यक परेमा सम्बन्धित सङ्घसंस्था वा व्यक्तिको लिखित अनुरोधका आधारमा रसुवा उडानको अनुमति प्रक्रियामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी, बाढीले बगाएका रसुवा–नुवाकोट सीमा क्षेत्रको बेत्रावतीस्थित फलाखुखोला, स्याफ्रुबेँसीको भोटेकोसी तथा रोङ्गा खोलामा बेलीब्रिज यथाशीघ्र जडान गरी सडक तथा पैदलमार्गको सञ्जाल पुनःजोड्न रसुवा नागरिक समाजले अनुरोध गरेको छ ।
खोज तथा उद्धारसँगै क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन र बाढीको वैज्ञानिक अध्ययन अघि बढाइएपछि घटनाको मानवीय तथा भौतिक प्रभावको यकिन विवरण आउनेभएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्