विपद् व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्ने निर्णय

काठमाडौँ, १ असोज । सर्वदलीय बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बनाउन सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बनाउन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्राप्त अनुभवलाई आधार बनाउँदै भविष्यमा हुने विपद्बाट मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न एक साताभित्र सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ ।बैठकले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार, संसद्, राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य तथा समन्वयलाई संस्थागत बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

प्रस्तावित संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र र रणनीतिक कार्यढाँचा निर्माणमा सहयोग गर्ने तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार समितिले विपद्पछिको पुनर्निर्माण मात्र नभई विपद् आउनुअघि गरिनुपर्ने पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा समेत काम गर्नेछ ।

त्यसैगरी विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई दिगो र जोखिमप्रतिरोधी बनाउने तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा उठाउने विषयमा पनि समितिले सरकार, संसद् र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्ने जनाइएको छ ।

बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनको समीक्षा गरी आवश्यक सुधार र नयाँ कानुन निर्माणका लागि संसद्मा पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसका लागि समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न बैठकमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका तर्फबाट सभामुख र सङ्घीय संसद्समक्ष अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।

भोटेकोशी विपद्पछि खोजी, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा राज्यका विभिन्न निकायबाट भइरहेका कामबारे पनि बैठकमा समीक्षा भएको थियो । विपद्बाट भएको जनधनको क्षति, सरकारको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेका राहत तथा पुनःस्थापनाका प्रयास र राजनीतिक दल तथा विभिन्न संस्थाले पु¥याएको योगदानबारे छलफल भएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले रास्वपा सभापति लामिछानेको संयोजकत्वमा रहेको ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’लाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका साथै समग्र विकास निर्माणका विषयमा राजनीतिक तहमा छलफल र समन्वय गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको उक्त संयन्त्रले यसअघि तीनवटा बैठक तथा छलफल गरिसकेको जनाइएको छ ।

विशेष संसदीय समिति र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको भूमिकालाई फरक ढङ्गले अघि बढाउने संकेत बैठकको निर्णयले गरेको छ । राजनीतिक तहमा समन्वय तथा साझा धारणा निर्माणका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई निरन्तरता दिँदै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र संसदीय कामलाई विशेष समितिमार्फत अघि बढाउने उद्देश्य राखिएको छ । यसले विपद् व्यवस्थापनलाई तत्कालीन उद्धार र राहतमा सीमित नराखी पूर्वतयारी तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसँग जोड्ने प्रयासका रूपमा बैठकको निर्णयलाई प्रस्तुत गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन लाग्नुभएको सन्दर्भमा जलवायु न्यायका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कसरी उठाउने भन्नेबारे पनि छलफल भएको थियो । नेपालको भौगोलिक तथा जलवायुजन्य जोखिमका विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा मुलुकका तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयबारे विभिन्न दलका नेताहरूले सुझाव दिनुभएको प्रवक्ता खरेलले बताउनुभयो ।

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो, डुबानलगायत विभिन्न प्राकृतिक विपद्बाट जनधन तथा पूर्वाधारमा क्षति व्यहोर्दै आएको सन्दर्भमा बैठकले विपद् व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । भोटेकोशी विपद्पछि खोज तथा उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म देखिएका चुनौतीले विपद् आउनुअघि नै तयारी, सूचना प्रणाली, उद्धार क्षमताको विकास र जोखिमयुक्त पूर्वाधार तथा बस्तीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने विषयलाई थप चर्चामा ल्याएको छ ।

सर्वदलीय समितिको प्रस्तावले राजनीतिक दलहरूबीच विपद् व्यवस्थापनका विषयमा साझा कार्यदिशा निर्माण गर्ने प्रयासलाई पनि औपचारिक स्वरूप दिने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि समितिको प्रभावकारिता त्यसलाई दिइने अधिकार, कार्यक्षेत्र, सम्बन्धित सरकारी निकायसँगको समन्वय र निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाले निर्धारण गर्नेछ । समिति गठनपछि त्यसको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नु आवश्यक हुनेछ ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले)की नेत्री पद्मा अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानबहादुर शाही, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने निर्णयसँगै अब संसद् र सरकारले त्यसलाई व्यवहारमा कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ । प्रस्तावित विशेष समितिले कानुनी तथा नीतिगत सुधार, पूर्वसूचना र पूर्वतयारी, जोखिमप्रतिरोधी पुनर्निर्माण तथा जलवायु कूटनीतिसम्मका विषयलाई समेट्ने भएकाले यसको काम तत्कालीन विपद् प्रतिक्रियाभन्दा व्यापक हुने देखिएको छ ।