सिटीपोष्ट
काठमाडौं, १२ साउन । बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयरनिष्कासन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेश अनुसार अब उपरान्त बीमा कम्पनीहरूले अंकित मूल्यभन्दा बढी प्रिमियम थपेर सेयर निष्कासन गर्न नपाउने भएका छन् ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न थालेपछि अधिवक्ता यमप्रसाद भट्टराई र भिमसेन रायमाझीले प्रिमियममा सेयर निष्कासन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्दै आएको अभ्यासमाथि सर्वोच्च अदालतले कडाइ गर्दै भविष्यका लागि यस्तो प्रक्रिया रोक्न र विगतमा उठाइएको प्रिमियम रकमलाई जगेडा कोषमा राख्न निर्देशन दिएको छ । यस आदेशले बीमा क्षेत्रको पूँजी संरचना, लगानीकर्ता संरक्षण र नियामकीय अभ्यासबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।
यसअघि प्रिमियममा सेयर जारी गरिसकेका कम्पनीहरूले भने सो रकमलाई नाफाका रूपमा वितरण गर्न नपाई जगेडा कोषमा राख्नुपर्नेछ । अदालतको यो निर्णयले प्रत्यक्ष रूपमा बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय रणनीति र लाभांश वितरण नीतिमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा थप १०६ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर सेयर जारी गरेको थियो । अहिले उक्त कम्पनीको सेयर बजारमा ६०० रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ, जसले प्रिमियम मूल्य निर्धारण र बजार मूल्यबीचको अन्तरबारे पनि प्रश्न उठाएको छ ।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले यस प्रक्रियामा नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । आदेशमा धितोपत्र बोर्डले नियम विपरीत कार्य गरेको र बीमा प्राधिकरणले समेत प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न सिफारिस गरेर नियामकीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको ठहर गरिएको छ । यसले नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको नियमन संरचनामाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको संकेत गर्छ ।
यसअघि संघीय संसदअन्तर्गतको लेखा समितिमा समेत बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियममा सेयर निष्कासन गरेको विषयमा छलफल भएको थियो । समितिले त्यतिबेला प्रिमियमबाट उठाइएको रकम जगेडा कोषमा राख्न र त्यसबाट लाभांश वितरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले संसद्को उक्त धारणा र न्यायिक दृष्टिकोणबीच समानता देखिएको छ ।
अदालतको आदेशले बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय संरचना मात्र होइन, लगानीकर्ताको व्यवहारमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ । प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्दा कम्पनीको ब्रान्ड, सम्भावना र भविष्यको आम्दानीका आधारमा मूल्य निर्धारण गरिन्छ । तर, यसले साना लगानीकर्तामा जोखिम पनि बढाउने भएकाले नियमन आवश्यक ठानिएको हो ।
अब प्रिमियममा सेयर निष्कासन रोकिँदा नयाँ लगानीकर्ताका लागि प्रवेश मूल्य घट्न सक्छ, तर कम्पनीहरूको पूँजी संकलन क्षमतामा केही सीमा आउन सक्छ । त्यसैले यो निर्णयलाई सन्तुलित रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नियामक निकायका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले बीमा क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र पूँजी बजारमा नियमनको नयाँ चरण सुरु भएको संकेत गरेको छ । प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासनजस्ता अभ्यासहरूमा स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शिता आवश्यक रहेकोे छ ।
नियमन कडाइसँगै लगानी वातावरण सन्तुलित राख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
अत्यधिक नियन्त्रणले निजी क्षेत्रको लगानी उत्साहमा असर पार्न सक्छ भने अत्यधिक लचकताले अनियमितता बढाउन सक्छ । त्यसैले नियामक निकायहरूले स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमनमार्फत विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यो निर्णयले लगानीकर्ता संरक्षण, संस्थागत पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्