सञ्चार क्षेत्रका समस्यालाई टुक्राटुक्रा रूपमा होइन, समग्र रूपमा समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता

ललितपुर, २२ असार । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रका समस्यालाई टुक्राटुक्रा रूपमा होइन, समग्र रूपमा समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

आइतबार नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा ललितपुरमा आयोजित ‘बदलिँदो परिस्थितिमा प्रेस स्वतन्त्रताः सञ्चार कानुन र जिम्मेवार पत्रकारिता’ विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले बदलिँदो सञ्चार परिवेश, कानुनी संरचना र प्रेस स्वतन्त्रताको सन्तुलनबारे बहस चुलिँदै गर्दा सरकारले सञ्चार क्षेत्रका समस्यालाई टुक्राटुक्रा रूपमा होइन, समग्र रूपमा समाधान गर्ने बताउनुभएको हो ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू आन्दोलनभन्दा संवाद र सहकार्यमार्फत दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँका अनुसार संवादका ढोका बन्द गरिएको भन्ने आरोप यथार्थपरक नभई सरकार सधैँ सरोकारवालासँग छलफलका लागि खुला रहेको छ ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा व्याख्या गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्नुभयो । तथापि, उहाँले स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दताबीचको सीमारेखा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पत्रकारितामा तथ्य, प्रमाण र नैतिकताको महत्त्व औँल्याउनुभयो ।

“सञ्चार माध्यमले सरकारलाई खबरदारी गर्नु अनिवार्य छ, तर त्यो तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । यस अभिव्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्याससँगै उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ ।
डिजिटल युगसँगै सूचना प्रवाह तीव्र भएको अवस्थामा भ्रामक र नियोजित गलत सूचना बढ्दै गएकोतर्फ मन्त्रीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले समाचार, अफवाह र गलत सूचनाबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन नसक्दा पत्रकारिताको विश्वसनीयता नै जोखिममा पर्ने संकेत गर्नुभयो ।

यस सन्दर्भमा सरकार र पत्रकार महासङ्घबीच समझदारी तथा सहकार्य अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो । विश्वसनीय, सन्तुलित र तथ्यपरक पत्रकारिता प्रवद्र्धन गर्न दुबै पक्षको संयुक्त प्रयास आवश्यक देखिन्छ ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार संस्थाहरूको आर्थिक अवस्थाबारे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँदै सरकारी विज्ञापनमा अत्यधिक निर्भरता पत्रकारिताको स्वतन्त्रतामा चुनौती बन्न सक्ने धारणा राख्नुभयो । “सरकारकै विज्ञापनमा निर्भर सञ्चार माध्यमले सरकारको प्रभावकारी खबरदारी गर्न कठिन हुन्छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

यसले नेपाली सञ्चार उद्योगको संरचनागत कमजोरीतर्फ संकेत गर्छ, जहाँ धेरै माध्यमहरू आर्थिक रूपमा कमजोर छन् । मन्त्रीले सञ्चार संस्थाहरूलाई आफ्ना व्यावसायिक मोडेल सुदृढ गर्दै आत्मनिर्भर बन्न आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारले सञ्चार क्षेत्रका समस्या केवल विज्ञापन वितरणमा सीमित नरहेको स्पष्ट गरेको छ । कानुनी सुधार, सञ्चार संस्थाको आर्थिक अवस्था, पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षा, संस्थागत विकास लगायतका पक्षलाई समेटेर समग्र समाधान आवश्यक रहेको मन्त्रीको भनाइ छ ।

यस दृष्टिकोणले सञ्चार क्षेत्रका चुनौतीहरू बहुआयामिक भएको स्वीकारोक्ति जनाउँछ । दीर्घकालीन सुधारका लागि नीति, संरचना र अभ्यास तीनै तहमा परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ ।
पत्रकारहरूको श्रम अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा पनि मन्त्रीले टिप्पणी गर्नुभयो । अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले नयाँ संयन्त्रमार्फत सुझाव संकलन गर्ने सम्भावना खुला रहेको बताउनुभयो ।

यो निर्णयले पत्रकारहरूको पारिश्रमिक र श्रम सुरक्षासम्बन्धी मुद्दा अझै अनिश्चित अवस्थामा रहेको संकेत गर्दछ । आगामी नीति निर्माणमा यो विषय कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस काउन्सिललाई अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउने योजना अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। साथै सञ्चार माध्यम स्वयंले पनि स्वनियमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
पत्रकारिता आचारसंहिताको पूर्ण पालना, गोपनीयताको सम्मान र जिम्मेवार सामग्री उत्पादनले मात्र सञ्चार क्षेत्रको विश्वसनीयता जोगाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सञ्चारसम्बन्धी कानुन, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको उत्तरदायित्वबारे राष्ट्रिय स्तरको बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संघीय सञ्चार कानुन कस्तो हुनुपर्छ, आचारसंहिताको कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय अहिलेको प्रमुख एजेन्डा भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले नयाँ कानुन निर्माण गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि रूपमा खुम्चिन नदिने गरी संवेदनशील हुन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । साथै सञ्चार क्षेत्रले पनि आत्मसमीक्षा गर्दै आफ्नो विश्वसनीयता सुदृढ गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

सञ्चार विज्ञहरूले सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनसँगै विद्यमान कानुनहरू अप्रासंगिक हुँदै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आमसञ्चार नीति, २०७३ लगायतका नीतिहरूलाई डिजिटल युगअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।

पूर्वअध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यले २०७५ सालमै तयार गरिएको आमसञ्चार विधेयक अझै संसद्मा प्रस्तुत नभएको भन्दै ढिलाइप्रति असन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै, मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही प्रावधानहरूले स्वायत्ततामा असर पार्न सक्ने भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।

सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच अविश्वासभन्दा सहकार्य आवश्यक रहेको सन्देश सम्मेलनले दिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै जिम्मेवार पत्रकारिता, आर्थिक सुदृढता र कानुनी स्पष्टता तीनवटै पक्ष सन्तुलित रूपमा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले संवादलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिरहेको अवस्थामा सञ्चार क्षेत्रले पनि आन्दोलनभन्दा संरचनात्मक सुधारतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अन्ततः लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि स्वतन्त्र, उत्तरदायी र सक्षम सञ्चार माध्यम अपरिहार्य छन । जसका लागि दुवै पक्षको इमानदार सहकार्य नै मुख्य आधार बन्न सक्छ ।