सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १४ जेठ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’सँग सम्बन्धित मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीसहित
रास्वपाका १७ सांसदलाई अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि बुधबार नेपाल सरकारलाई पत्राचार गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई समेत उत्तरदायी ठहर गर्दै उनीहरूमाथि अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पठाएसँगै घटनाको राजनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक आयाम पुनः चर्चामा आएको छ । आयोगले प्रतिवेदनमार्फत उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि सुरक्षा निकायका अधिकारी र आन्दोलनसँग सम्बद्ध व्यक्तिसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ, जसले घटनालाई केवल प्रदर्शनको सीमामा होइन, उत्तरदायित्व र विधिको शासनको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार प्रतिवेदनमा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक कानुन निर्माण गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका दौरान मानवअधिकार उल्लंघन गरेका र राजनीतिक प्रकृतिका व्यक्तिहरूलाई कानून बनाएर भएपनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा पश्चातदर्शी कानुन (जारी भएपछि पनि पहिलेको हकमा आकर्षित हुने कानुन) बनाएर भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायतमाथि यस्तो ढंगले कारबाही गर्न सकिने भनेको हो ।
आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १७ जना सांसदलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । तीमध्ये सुधन गुरुङ, दीपक बोहरा, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, शिव यादव, बब्लु गुप्ता, कृष्णकुमार कार्की, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, आशिका तामाङ, ज्वाला संग्रौला, सोम शर्मा र पुरुषोत्तम यादवलगायत रहेका छन् ।
यसका साथै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य खेमराज साउद र बाजुराबाट उम्मेदवार बनेका हेमराज थापालाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।आयोगले उनीहरूको आन्दोलनअघिका, आन्दोलनका क्रममा र त्यसपछिका अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर अनुसन्धान सिफारिस गरेको हो।
यो सिफारिसले नेपालमा उच्च राजनीतिक तहमा उत्तरदायित्वको अभ्यास कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनलाई लिएर त्यसबेला नै राज्य पक्षको दमन, प्रदर्शनकारीको आक्रोश र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विषयमा व्यापक बहस भएको थियो ।
आयोगले यही घटनाको समग्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अनुसन्धान समितिले आन्दोलनअघि, आन्दोलनका क्रममा र त्यसपछिका गतिविधिसमेतलाई समेटेर अध्ययन गरेको जनाएको छ । प्रतिवेदनले घटनालाई एकल कारणको परिणामका रूपमा नभई बहुआयामिक प्रक्रियाको परिणामका रूपमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाका तत्कालीन प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्रका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई समेत कारबाहीका लागि छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसले आन्दोलन व्यवस्थापनमा राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । बल प्रयोगको औचित्य, अनुपातिकता र कानुनी वैधताको विषयमा आयोगले अप्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नख्खु कारागारसँग सम्बन्धित घटनालाई लिएर गरिएको सिफारिस हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएको घटनामा संलग्नताको आशंकासहित सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा पार्टीका प्रवक्ता मनिष झा र नेता हरि ढकाललाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले यो घटनालाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटि वा संयोगको रूपमा नभई गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक पर्ने विषयका रूपमा हेरेको संकेत दिएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान निकायबाट सङ्कलित सूचना, सामाजिक सञ्जालका सामग्री र प्रकाशित समाचारलाई समेत आधार बनाइएको जनाइएको छ।
तर,काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन मेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहका बारेमा भने प्रतिवेदन मौन देखिएको छ । बालेन शाहको उपस्थिति वा भूमिकाका बारेमा प्रतिवेदनले कुनै पनि तथ्य उल्लेख गरेको छैन । यद्यपि त्यतिबेला बालेनले आयोगलाई बयान दिएको विषय बाहिरिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार केही व्यक्तिहरूका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको हुनसक्ने भन्दै त्यसको प्रभावबारे अनुसन्धान आवश्यक ठहर गरिएको छ ।
“अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारी आक्रोशित र उत्तेजित भई सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुगे–नपुगेको विषयमा अनुसन्धान हुन आवश्यक देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सार्वजनिक जिम्मेवारीबीचको सन्तुलनबारे गम्भीर बहसको आवश्यकता औँल्याउँछ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो २६औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । यसले आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा अनुसन्धान र सिफारिस गर्ने आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।
तर, विगतका अनुभवले आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको देखाएका छन् । धेरै प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनको चरणमा अल्झिने गरेका छन्, जसले आयोगको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मानवअधिकार संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आयोगको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आयोगले मानवअधिकार प्रवद्र्धनमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो ।
“मानव अधिकारप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न आयोगले उच्चस्तरको कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । साथै, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा ‘क’ श्रेणी कायम राख्नुमा आयोगको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उहाँको धारणा थियो ।
यो प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्नहरू केवल अतीतसँग सम्बन्धित छैनन; यसले भविष्यमा राज्य, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने दिशातर्फ पनि संकेत गर्छ ।
उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिदेखि सुरक्षा निकायका अधिकारीसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गर्नु आफैंमा साहसिक कदम मानिन्छ। तर यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ ।
यदि सिफारिसहरू कार्यान्वयन भए भने यसले विधिको शासन र उत्तरदायित्वको संस्कृतिलाई बलियो बनाउन सक्छ । अन्यथा, यो प्रतिवेदन पनि कागजमै सीमित रहने जोखिम रहन्छ ।
जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा उत्तरदायित्व, मानवअधिकार र कानुनी शासनबीचको सम्बन्धलाई पुनः उजागर गरेको छ । अबको मुख्य चुनौती भनेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसलाई कत्तिको गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने हो । यसले केवल एउटा घटनाको न्याय सुनिश्चित गर्ने मात्र होइन, भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न पनि मार्गदर्शन गर्नेछ ।
मानवअधिकारको संरक्षण केवल नीतिमा होइन, व्यवहारमा देखिनु आवश्यक छ र त्यो सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्य, राजनीतिक नेतृत्व र समाज सबैको साझा हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्