सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १८ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालमाथि दोस्रो मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारी सार्वजनिक जग्गाको हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी जग्गा सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्न अनुमति दिएको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध सोमबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
सोमबार आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित प्रतिवादीहरूबाट ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्न मागदाबी गरेको छ । यसअघि आयोगले पतन्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विगो जरिवाना र सजाय मागदाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
मोरङ जिल्लामा रहेको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीका नाममा हदबन्दी छुटअन्तर्गत राखिएको सरकारी सार्वजनिक जग्गा बदनियतपूर्वक सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्न छुट दिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा अघि बढाएको हो । यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसँगै तत्कालीन मन्त्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिव, विभागीय अधिकारी तथा मालपोतसम्बन्धी कर्मचारीसहित विभिन्न पदमा रहेका र अन्य व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरूबाट रकम असुलउपर गर्न माग गरिएको छ । आरोपपत्रमा केही प्रतिवादीका हकमा जनही ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको उल्लेख छ । यससँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित जग्गा जफत गर्नसमेत आयोगले मागदाबी लिएको छ ।
आयोगले दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन सङ्घीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृतिमन्त्री डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसमेत आरोपपत्रमा समेटिएका छन् ।
तत्कालीन सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी तथा उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसीसहितका अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । यसबाहेक नुरपति कँडेल, हरिराज पन्त, डा. अर्जुन खड्का, लक्ष्मण थापा र ध्रुव सापकोटालगायत तत्कालीन सरकारी अधिकारीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्र शर्मा, तत्कालीन निर्देशक नारायण अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल र तत्कालीन नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की पनि आरोपपत्रमा समेटिएका छन् ।
त्यस्तै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, मालपोत कार्यालय मोरङ, भूमिसुधार कार्यालय मोरङ, फलफूल विकास निर्देशनालय, कृषि विकास कार्यालय तथा बनिगामा गाविसका तत्कालीन कर्मचारी र पदाधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीका मुख्य सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रीप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यस्तै जग्गा सट्टापट्टाका लागि आवश्यक सिफारिस तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा संलग्न विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक तथा प्रिन्सिपललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । अन्य व्यक्तिसमेत गरी कुल ९७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार मुद्दामा समेटिएका सबै व्यक्तिको भूमिका र प्रतिवादी बनाइनुको उद्देश्य एउटै छैन । केही व्यक्तिलाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिनुभएको छ । त्यसैगरी, कानुनबमोजिम जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि पनि केही व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको आयोगको भनाइ छ ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिव स्वर्गीय माधव घिमिरेको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ । उहाँको निधन भइसकेकाले उहाँकी छोरी कमला घिमिरेलाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको विवरण आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । भोटेकोशी बाडीमा परेर कमला घिमिरेको पनि निधन भइसकेको छ ।
सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, हदबन्दी छुटको व्यवस्थाको पालना तथा त्यससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीको जिम्मेवारी यस मुद्दाका प्रमुख पक्ष हुन् । हदबन्दी छुटको व्यवस्था निश्चित कानुनी सर्त र प्रयोजनका आधारमा लागू हुने भएकाले त्यस्तो छुटअन्तर्गत रहेको जग्गाको सट्टापट्टा वा बिक्रीसम्बन्धी निर्णय कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न अदालतमा निरूपण हुने विषय हो ।
अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेसँगै उक्त जग्गा प्रकरण अब न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । आयोगले प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुल गर्न तथा सम्बन्धित जग्गा जफत गर्न माग गरे पनि आरोपपत्रमा लगाइएका आरोपको अन्तिम निरूपण विशेष अदालतबाट हुनेछ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपपत्र दायर हुनु र कसुर प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन् । अदालतमा पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र प्रतिवादीहरूले प्रस्तुत गर्ने प्रतिरक्षाका आधारमा कसुरको ठहर हुनेछ । अदालतको अन्तिम निर्णयअघि आरोपित व्यक्तिहरूलाई दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन ।
सरकारी सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन र संरक्षणमा राज्यका निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हदबन्दी छुटअन्तर्गतको जग्गा कानुनविपरीत प्रयोग भएको ठहर भएमा त्यसको संरक्षण तथा जफतसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपि, त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिका, निर्णय प्रक्रियामा संलग्नता र कानुनी जिम्मेवारी प्रमाणका आधारमा स्थापित हुनुपर्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारीसमेत प्रतिवादी बनेको यस मुद्दाले सरकारी जग्गासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाको जवाफदेहिता र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्