काठमाडौँ, १३ कात्तिक । नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१)मा हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ । टर्किएमा यसै महिना आयोजना हुने सम्मेलनको तयारीका लागि बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको जोखिम बढ्दै गएको र नेपालले न्यून योगदानका बाबजुद ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको अवस्थामा सरकारले आगामी जलवायु सम्मेलनमा हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्या र जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउँदै जलवायु सहकार्यलाई प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री खनालका अनुसार हिमालको संरक्षण नेपालको मात्र सरोकार होइन । हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको स्थिरता जल, खाद्य, ऊर्जा र आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएकाले यसको संरक्षणलाई साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा लिन आवश्यक छ । हिमनदी पग्लिने क्रम र वातावरणीय अस्थिरताले हिमाली क्षेत्रभन्दा बाहिरका समुदायसमेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालले कोप–३१ मा हिमाली मुद्दासम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै पर्वतीय कार्ययोजना तथा विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा पर्वतीय क्षेत्रका जोखिमलाई व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्न पैरवी गर्ने भएको छ ।
पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री खनालले बताउनुभयो । तापक्रममा अस्थायी रूपमा समेत निर्धारित सीमाभन्दा बढी वृद्धि हुँदा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुन, संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्न र वातावरणीय परिवर्तन अपरिवर्तनीय हुन सक्ने जोखिम उहाँले औँल्याउनुभयो ।
नेपालले सन् २०२४ मा हिमालय, जनजीवन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद तथा सन् २०२५ मा सगरमाथा संवादमार्फत हिमाली मुद्दा उठाएको स्मरण गर्दै उहाँले सन् २०२७ मा आयोजना हुने आगामी सगरमाथा संवादबाट पनि यस अभियानलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिनुभयो ।
हिमालय र प्रशान्त महासागरबीचको पारिस्थितिक सम्बन्ध उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हिमनदी पग्लिने प्रभाव नदी प्रणाली, कृषि क्षेत्र र तटीय समुदायसम्म पुग्ने बताउनुभयो । यही अन्तरसम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर नेपालले अघि बढाएको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ पहलले साझा विश्वव्यापी प्रयासको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऐक्यबद्धताको महत्त्वपूर्ण मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा मन्त्री खनालले जोड दिनुभयो । जलवायुजन्य क्षति आर्थिक नोक्सानीमा मात्र सीमित नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले समुदायको विस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको क्षयीकरण र परम्परागत जीविकोपार्जनमा अवरोधजस्ता दीर्घकालीन असरलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषबाट नेपाललाई अस्थायी रूपमा दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । उक्त रकममध्ये दुई करोड अमेरिकी डलर पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि र १६ लाख अमेरिकी डलर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण शुल्कका लागि छुट्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
तर, उपलब्ध रकमले मात्र जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकका आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले कोषमा पर्याप्त रकम सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने र विपद्बाट प्रभावित मुलुकलाई समयमै सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपालले विपद्पछिको पुनःस्थापना र उत्थानशील पुनर्निर्माणका लागि पूर्वानुमानयोग्य, अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत तथा शीघ्र सहायता संयन्त्रको वकालत गर्नेछ । जलवायु वित्त सहज, न्यायोचित र राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप उपलब्ध हुनुपर्नेमा पनि मन्त्री खनालले जोड दिनुभयो ।
मन्त्री खनालले गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी विपद् तथा त्यसपछि आएका बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि करिब चार अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर छ । यस क्षतिभित्र परिवारले आफन्त गुमाउनुपरेको पीडा, पुनर्निर्माणका लागि समुदायले गरिरहेको सङ्घर्ष र जोखिममा परेका विकास उपलब्धि जोडिएका उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दस्तावेजमा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु सङ्कटको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री चौधरीले हिमाल र समुद्रलाई एउटै जलवायु सङ्कटका परस्पर जोडिएका पक्षका रूपमा व्याख्या गर्दै हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा क्षति र नोक्सानी सम्बोधनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम वडा तथा समुदाय तहबाट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता विगतका सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धताको वस्तुनिष्ठ समीक्षा, तथ्यमा आधारित माग र स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकतासहित हुनुपर्ने बताउनुभयो । सम्मेलनमा कुन विषय उठाइयो भन्नेभन्दा त्यसबाट के उपलब्धि हासिल भयो र त्यसले प्रभावित नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले हिमाली क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । साथै, नेपाली उत्पादनको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच सहज बनाउन, भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध हटाउन र गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग जुटाउन कोप सम्मेलन तथा द्विपक्षीय बैठकको उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने मुलुकले असमान रूपमा बढी क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको सम्बोधन नै नेपालको प्रमुख सरोकार हो । त्यसैले कोप–३१ मा नेपालको सफलता केवल मुद्दा उठाउनुमा होइन, हिमालको संरक्षण, प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना र जलवायु उत्थानशीलता बढाउन ठोस अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित गर्न सक्नुमा निर्भर रहनेछ ।
यसैगरी,नेपालले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिबारे थाइल्याण्डको राजधानी बैङ्ककमा उच्चस्तरीय क्षेत्रीय बहस आयोजना गरेको छ ।
एसिया प्यासिफिक देशका मन्त्रीहरू सहभागी उच्चस्तरीय बहसमा नेपालले आफूले भोगेको जलवायु सङ्कट र शृङ्खलाबद्ध विपद्बारे जानकारी गराउँदै विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा निम्तिएको सङ्कटबारे छलफल गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएन इएससिएपी)को पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको अवसरमा नेपालले आज ‘सगरमाथादेखि सागरसम्मः एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिले सिकाएका पाठहरू’ विषयक संवाद आयोजना गरेको हो ।
युएन इएससिएपीसँग मिलेर नेपालले संयुक्त रूपमा बैङ्ककस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ ।
जलवायु विपद् पूर्वतयारीका लागि एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्य गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जलवायु विपद्को सामना गर्न क्षेत्रीय रूपमा अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटलाइट सूचना पहुँच र तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
सिटीपोष्ट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्