सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १६ असोज । राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निजी क्षेत्रले समेत प्रयोग गर्न पाउने भएका छन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको व्यवस्था अघि बढाएसँगै निजी क्षेत्रले तोकिएको शुल्क तिरेर प्रसारण तथा वितरण संरचना प्रयोग गरी विद्युत् आदानप्रदान गर्न सक्ने बाटो खुलेको हो ।
विद्युत् नियमन आयोगले निजी क्षेत्र तथा तेस्रो पक्षलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्न दिएबापत लाग्ने ह्वीलिङ चार्जसम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा उक्त मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्डका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि शुल्क निर्धारण गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्ने निजी क्षेत्र वा तेस्रो पक्षले आफ्नो पहुँचको प्रकृतिअनुसार निर्धारित शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
आयोगले मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा शुल्क तोकिएको अध्यक्ष धितालले जानकारी दिनुभयो ।
विद्युत् क्षेत्रलाई खुला बजारको अवधारणाअनुसार अघि बढाउने क्रममा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण प्रणालीको प्रयोगमा पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यले शुल्क निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यस व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादन वा व्यापारमा संलग्न तेस्रो पक्षलाई राष्ट्रिय प्रसारण संरचना प्रयोग गरी विद्युत् आदानप्रदान गर्न संस्थागत आधार तयार गर्ने आयोगको भनाइ छ ।
अध्यक्ष धितालका अनुसार ह्वीलिङ शुल्क निर्धारण गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणलाई आधार बनाइएको छ । साथै, प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ र २०८३÷८४ का लागि पेस गरेको वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानित विवरणलाई समेत आधारका रूपमा लिइएको छ ।
आयोगले ती वित्तीय आधार तथा प्राधिकरणको प्रसारण प्रणालीसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरणलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्डअनुसार मूल्याङ्कन गरी शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ । यसरी निर्धारण गरिएको शुल्क निजी क्षेत्र तथा तेस्रो पक्षले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
आयोगका अनुसार निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरी विद्युत् आदानप्रदान गर्न चाहेमा आयोगबाट निर्धारित मापदण्ड र दरअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ह्वीलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ । अर्थात् निजी क्षेत्रले आफ्नै उत्पादन वा विद्युत् कारोबारका लागि राष्ट्रिय प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गर्दा त्यसको उपयोगबापत निर्धारित शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढिरहेको अवस्थामा उत्पादित विद्युत् बजारसम्म पु¥याउन प्रसारण पूर्वाधारको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था महत्वपूर्ण मानिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली प्रयोगका लागि शुल्क र प्रक्रिया निर्धारण भएपछि निजी क्षेत्र तथा अन्य तेस्रो पक्षका लागि प्रसारण संरचना उपयोग गर्ने आधार स्पष्ट हुने आयोगको भनाइ छ ।
तर राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडमा समेटिएका सबै प्रकारका प्रसारण संरचनाका लागि यही शुल्क लागू हुने छैन । आयोगका सदस्य जयराज भण्डारीका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडअन्तर्गत नरहेका अन्य रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाको प्रसारण शुल्क निर्धारणका लागि आयोगले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था आएपछि ती संरचनाको उपयोग गर्ने पक्षका लागि लाग्ने शुल्क तथा प्रक्रिया थप स्पष्ट हुने आयोगको भनाइ छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले सार्वजनिक गरेको नयाँ मापदण्डले प्रसारण प्रणालीको उपयोगलाई शुल्कमा आधारित खुला पहुँचको ढाँचामा अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ । निजी क्षेत्र वा तेस्रो पक्षले राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण संरचना प्रयोग गर्दा तोकिएको मापदण्ड पालना गर्दै निर्धारित ह्वीलिङ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।
ऊर्जा क्षेत्रको संरचनागत विकाससँगै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका विभिन्न पक्षमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको विषय उठ्दै आएको अवस्थामा आयोगले प्रसारण प्रणाली उपयोगको शुल्क निर्धारण गरेको हो । अब निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड उपयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया, प्राविधिक समन्वय र नियामकीय मापदण्डको पालना महत्वपूर्ण हुनेछ ।
आयोगले भने राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको उपयोगका लागि शुल्क निर्धारणसँगै निजी क्षेत्र तथा तेस्रो पक्षलाई प्रणाली प्रयोग गर्ने स्पष्ट आधार उपलब्ध गराएको जनाएको छ । राष्ट्रिय ग्रिडबाहेकका अन्य प्रसारण संरचनाका लागि छुट्टै शुल्क निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको अवस्थामा विद्युत् प्रसारण प्रणाली उपयोगसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था थप विस्तार हुने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्