सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १४ असोज । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डले संविधानको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार पर्साको वीरगञ्जमा आयोजित पार्टी एकता समायोजन, शपथ ग्रहण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक प्रचण्डले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सार्वभौमसत्ता, सङ्घीय शासन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशी र समानुपातिक प्रणालीलगायत संवैधानिक उपलब्धिको संरक्षणका लागि परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई असहज र असाधारण रहेको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सामाजिक न्याय तथा दलित, महिला, मधेसी र अन्य उत्पीडित समुदायका अधिकार संरक्षण गर्न राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले जनताका लागि गरेका काम र त्यसका उपलब्धिबारे जनतालाई पर्याप्त रूपमा बुझाउन नसकेको स्वीकार गर्दै कम्युनिष्ट शक्तिहरूबीच पुनः कार्यगत एकता र एकीकरणको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पार्टीका सहसंयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद निर्माणका लागि कम्युनिष्ट शक्तिहरूबीच एकताको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउने गरी संगठन परिचालन गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेता मातृका यादवले भने व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितमा काम गर्ने गरी नेता तथा कार्यकर्ता एकजुट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । पर्साको कार्यक्रममा पार्टी एकता समायोजन तथा प्रशिक्षणसँगै संगठनलाई आगामी राजनीतिक प्रक्रियाका लागि सक्रिय बनाउने सन्देशसमेत नेताहरूले दिएका थिए ।
यसैगरी, संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षणलाई लिएर प्रमुख कम्युनिष्ट शक्तिका नेताहरूले राजनीतिक सहकार्यको आवश्यकताबारे फरक शैलीमा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । भने नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्य शक्तिसँग चुनावी तालमेल वा विषयगत कार्यगत एकता सम्भव भए पनि पार्टी एकताको चर्चा आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले अन्य राजनीतिक शक्तिसँगको सम्बन्धलाई पार्टी एकीकरणभन्दा चुनावी तालमेल वा विषयगत कार्यगत एकताका रूपमा अघि बढाउन सकिने धारणा राख्नुभएको छ ।मंगलबार पार्टीका विभिन्न प्रदेश तथा सम्पर्क समन्वय कमिटीका सचिवालय सदस्यहरूसँग भर्चुअल संवाद गर्दै ओलीले आगामी निर्वाचनमा अन्य शक्तिसँग चुनावी तालमेल वा आवश्यकताअनुसार विषयगत कार्यगत एकता हुनसक्ने बताउनुभयो । तर अनावश्यक विवाद वा झमेलामा पर्ने गरी पार्टी एकताको चर्चा गर्नु उपयुक्त नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
ओलीले पार्टी एकताको सम्भावनाभन्दा संगठन सुदृढीकरण र आगामी निर्वाचनको तयारीलाई प्राथमिकतामा राख्न पार्टी पङ्क्तिलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले लोकतन्त्रको रक्षा तथा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीलाई पार्टीका मुख्य कार्यभारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
यसअघि एमालेभित्र पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्वसम्बन्धी बहससमेत चलेको पृष्ठभूमिमा ओलीले पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । हालै सम्पन्न एमालेको तेस्रो पूर्ण केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई पार्टीभित्रको सन्देह अन्त्य गर्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उहाँले अब पार्टी नीति र अनुशासनविपरीत गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताउनुभएकोे छ ।
ओलीले पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन ज्येष्ठताभन्दा काम र क्षमताका आधारमा गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभएको छ । राजधानी वा सुविधाजनक स्थानमा बसेर मात्र संगठनको जिम्मेवारी पूरा नहुने भन्दै उहाँले नेताहरूलाई कार्यक्षेत्रमा पुगेर संगठन निर्माण र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो ।
नेपालका कम्युनिष्ट शक्तिहरूबीच विगतमा पार्टी एकता, विभाजन, सहकार्य र पुनः एकीकरणका प्रयास हुँदै आएका छन् । पछिल्लो अभिव्यक्तिमा भने प्रचण्डले संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धिसँग सहकार्यलाई जोड्नुभएको छ भने ओलीले तत्काल पार्टी एकताको सम्भावनाभन्दा निर्वाचनमा आवश्यक सहकार्य र संगठन सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिनुभएको देखिन्छ ।
प्रचण्डको भनाइअनुसार परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीचको एकता संविधानका मौलिक विशेषता तथा सामाजिक न्यायका मुद्दाको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ । ओलीको भनाइमा भने विभिन्न शक्तिसँग आवश्यकताअनुसार चुनावी तालमेल वा विषयगत कार्यगत सहकार्य गर्न सकिने भए पनि पार्टी एकताको विषयलाई अहिले प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त छैन ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलहरू संगठन विस्तार, कार्यकर्ता परिचालन र सम्भावित चुनावी सहकार्यका विषयमा अघि बढिरहेका बेला कम्युनिष्ट शक्तिबीचको सम्बन्धबारे आएका यी अभिव्यक्तिले राजनीतिक सहकार्यको स्वरूपबारे बहसलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
यसैबीच संविधानको संरक्षण, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दलका आ–आफ्ना सार्वजनिक बहसका विषय बनेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्