सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २९ भदौ । त्रिशूली बाढीका कारण अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभीरमा सडक आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । दुईवटा बुलडोजर प्रयोग गरी सडक सम्याउने तथा सवारी आवागमनका लागि आवश्यक प्लेटफर्म तयार गर्ने काम सम्पन्न भएपछि आइतबारबाट सडकमा सीमित रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न थालिएको हो ।
सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार तत्कालका लागि कृष्णभीरमा अड्किएका ग्यास बुलेट तथा हेभी इक्युपमेन्ट बोकेका सवारीसाधनलाई मात्र आवतजावत गर्न दिइएको छ । सडकको अवस्थालाई क्रमशः सुधार गर्दै पूर्ण रूपमा यातायात सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कृष्णभीरको भित्तातर्फ नाली निर्माणको काम भने अझै बाँकी छ । उक्त काम बिहीबारबाट अघि बढाएर सम्पन्न गरेपछि सडकलाई दुईतर्फी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको महानिर्देशक जैसीले बताउनुभयो । सडकको भारवहन क्षमता र तत्कालको आवागमन अवस्था परीक्षण गर्न यसअघि खाली ग्यास बुलेटसमेत सडकमा गुडाइएको थियो ।
गत भदौ १० गते आएको त्रिशूली बाढीका कारण कृष्णभीरको सडक कटानमा परेपछि पृथ्वी राजमार्गको उक्त खण्डमा यातायात अवरुद्ध भएको थियो । मुलुकका विभिन्न भागलाई राजधानीसँग जोड्ने प्रमुख सडकखण्डमध्ये पर्ने भएकाले यहाँको अवरोधले मालवाहक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधनको आवागमनमा समेत असर पारेको थियो ।
कृष्णभीरमा सडक सञ्चालनको प्रयास भइरहँदा रसुवा–भोटेकोशी बाढीले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रमा पु¥याएको क्षतिको तस्वीर भने निकै ठूलो देखिएको छ । सरकारले गठन गरेको ‘रसुवा–भोटेकोशी बाढी २०८३ः द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन’ प्रतिवेदनले बाढीबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै १ खर्ब ७२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आकलन गरेको छ । सो पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि भने ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति ऊर्जा क्षेत्रमा पुगेको छ । जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनमा गरी १ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आकलन गरिएको छ । यस क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । नवीकरणीय ऊर्जातर्फ थप ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
सडक पूर्वाधारमा बाढीबाट करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्षतिग्रस्त सडक पुनर्निर्माण गर्न ५५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी पुलतर्फ ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको र पुनर्निर्माणमा १८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ ।
बाढीले सञ्चार तथा आधारभूत सेवाका पूर्वाधारलाई समेत प्रभावित गरेको छ । टेलिकम क्षेत्रमा ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ भने त्यसको पुनर्निर्माणमा झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनामा १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । सिँचाइतर्फ पनि १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरका संरचना बाढीमा बगेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारसँगै निजी तथा सार्वजनिक आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सांस्कृतिक संरचनामा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । यी क्षेत्रलाई समेटेर कुल ६७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ती संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
बाढीबाट भएको कुल भौतिक क्षति २ खर्ब ७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । क्षतिग्रस्त संरचना तथा क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि भने ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसले बाढीपछिको पुनर्निर्माण तत्कालीन मर्मतसम्भारमा मात्र सीमित नरहने र दीर्घकालीन स्रोत तथा योजनाको आवश्यकता पर्ने देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रारम्भिक ६ महिनाको शीघ्र पुनरुत्थान कार्यक्रमका लागि झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि दीर्घकालीन पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि बाँकी रकम परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बाढीको प्रभाव पूर्वाधारमा मात्र सीमित छैन ।
सरकारले गरेको आकलनअनुसार रसुवा–भोटेकोशी हिमबाढीबाट पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका छन् । कुल ७ हजार ५७० घरमा क्षति पुगेको छ भने ८ हजार ३१७ घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । बाढीबाट प्रभावित जनसंख्या ३२ हजार ९६३ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घरधुरी र जनसंख्याको हिसाबले नुवाकोट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । नुवाकोटमा मात्रै ३ हजार ९७७ घरमा क्षति पुगेको छ । जिल्लाका ४ हजार ४१८ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् भने १७ हजार ८२ जनसंख्या बाढीको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको छ ।
रसुवामा १ हजार ७७९ घरमा क्षति पुगेको छ भने १ हजार ९२३ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । जिल्लामा ७ हजार ६३३ जनसंख्या प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।धादिङमा १ हजार ४५१ घरमा क्षति पुगेको छ । जिल्लाका १ हजार ५८८ घरपरिवार तथा ६ हजार ६३८ जना प्रभावित भएका छन् ।
गोरखामा २६३ घरमा क्षति पुग्दा २७४ घरपरिवार र १ हजार ९६ जना प्रभावित भएका छन् । चितवनमा १०० घरमा क्षति पुगेको तथा ११४ घरपरिवार र ५१४ जना प्रभावित भएको तथ्यांक छ ।बाढीले घर तथा बस्तीमा पु¥याएको क्षतिको तुलनामा पुनर्निर्माणको अनुमानित लागत धेरै हुनुका पछाडि क्षतिग्रस्त संरचनालाई पुनःस्थापना मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र दिगो बनाउने आवश्यकता पनि जोडिएको छ ।
सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ, सञ्चार, आवास, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाजस्ता आधारभूत संरचना पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने विपद्को जोखिमलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
कृष्णभीरमा सडकलाई चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने प्रयासले बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःस्थापनाको एउटा तत्कालीन पक्षलाई देखाउँछ । तर सरकारको क्षति तथा आवश्यकता आकलनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले पुनर्निर्माणको चुनौती निकै व्यापक रहेको देखाएको छ । सडक खुलाउनेदेखि ऊर्जा आयोजना, पुल, खानेपानी, सिँचाइ र आवास पुनर्निर्माणसम्मका काम एकैपटक अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।
अहिलेको प्राथमिकता अत्यावश्यक आवागमन र सेवा सञ्चालनमा ल्याउनु भए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट प्राथमिकता, पर्याप्त स्रोत र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक पर्ने देखिन्छ । बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित परिवार तथा समुदायलाई पुनःस्थापित गर्दै क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनालाई सुरक्षित र दिगो ढंगले निर्माण गर्न सके मात्र विपद्पछिको पुनरुत्थान प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा परेको मानवीय तथा भौतिक प्रभावको समग्र तस्वीरले पनि पुनर्निर्माणलाई जिल्लागत रूपमा मात्र नभई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । त्यसका लागि तत्कालीन सडक सञ्चालन र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको योजना, स्रोत व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणलाई समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्