सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ११ साउन । पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल र सहमति नगरी सिधै नेकपा एमालेसँग प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी लिखित सम्झौता गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक प्रचण्डको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल पक्ष मात्र होइन, माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू समेत यस निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । यो घटनाले नेकपाभित्रको आन्तरिक एकता, निर्णय प्रक्रिया र भविष्यको राजनीतिक दिशा सम्बन्धी बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।
नेकपा स्रोतका अनुसार, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट्नुअघि प्रचण्डले सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई ‘अहिले केवल छलफल गर्ने’ बताउनुभएको थियो । प्रदेश सरकारको विषयमा तत्काल कुनै ठोस सहमति नगर्ने समझदारी बनेको बताइन्छ । तर, भेटपछि प्रचण्डले एक्कासि प्रदेश सरकारको भागबण्डासहित तीन बुँदे लिखित सहमति गरेपछि नेपाल पक्ष चकित मात्र नभई आक्रोशित बनेको छ ।
नेपाल निकट एक नेताका अनुसार, “सामान्य संवादका लागि भनेर गएका संयोजकले सिधै सत्ता बाँडफाँडको लिखित सम्झौता गर्नु पार्टीको निर्णय प्रणालीलाई बेवास्ता गर्नु हो।” उहाँका अनुसार, यस्तो हतारो निर्णयले पार्टीको दीर्घकालीन हितभन्दा तत्कालीन सत्ता समीकरणलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिन्छ ।
यो असन्तोष केवल एक धारमा सीमित छैन । नेकपाभित्र विभिन्न तहका नेताहरूले सार्वजनिक तथा निजी रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । युवा नेता नरेश शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत कमिटीगत निर्णयबिना भएका सहमतिहरू व्यक्तिगत तहका सम्झौतामा सीमित हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै, अन्य युवा नेताहरू खिल बहादुर भण्डारी, सुदेश पराजुली र रञ्जित तामाङसमेत यस कदमप्रति असहमत देखिएका छन् । उनीहरूको चिन्ता मुख्यतः पार्टीको संस्थागत निर्णय प्रक्रियाको अवमूल्यन र नेतृत्वको एकल निर्णय शैलीतर्फ केन्द्रित छ ।
एक नेताले भन्नुभयो “यो केवल माधव नेपाल पक्षको असन्तोष होइन, माओवादी धारका धेरै नेताहरू पनि खुसी छैनन् । यसले पार्टीभित्र गम्भीर राजनीतिक असहजता सिर्जना गरेको छ ।”
प्रचण्डको पछिल्लो कदमलाई लिएर उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको उहाँको अभिव्यक्ति र व्यवहारबीचको स्पष्ट विरोधाभास हो । साउन ८ गते आयोजित पुष्पलाल स्मृति दिवस कार्यक्रममा उहाँले सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लागे ‘उठ्नै नसक्ने गरी थचारिन सकिने’ चेतावनी दिनुभएको थियो ।
तर, उक्त अभिव्यक्ति दिएको २४ घण्टा नबित्दै उहाँले एमालेसँग प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी सहमति गर्नु धेरैका लागि आश्चर्यजनक बनेको छ । यही कारणले आलोचकहरूले उहाँको राजनीतिक स्थिरता र प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, “नेतृत्वको विश्वसनीयता केवल भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । यस्तो विरोधाभासले जनविश्वास कमजोर बनाउँछ ।”
शनिबार भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले लिनेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति भएको छ । मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने अन्य दलसँग परामर्श गरेर नेतृत्व टुंग्याउने उल्लेख छ ।
दुवै दलले यसलाई प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बजेट अवरोध र प्रतिस्पर्धात्मक अव्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, आलोचकहरूले यसलाई सत्ता केन्द्रित रणनीति र अवसरवादी सहकार्यका रूपमा हेरिरहेका छन् ।
विशेषगरी एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको पूर्वसहमति भत्किएपछि ओली–प्रचण्ड समीकरण पुनः सक्रिय हुनु राजनीतिक वृत्तमा नयाँ शक्ति समीकरणको संकेतका रूपमा बुझिएको छ ।
माधव नेपाल पक्षले उठाएको अर्को गम्भीर चिन्ता भनेको कांग्रेससँगको सम्बन्धमा पर्ने असर हो । उनीहरूको बुझाइमा, एमालेसँगको यो सहकार्यले कांग्रेससँगको संवाद कमजोर पार्नेछ र व्यापक लोकतान्त्रिक सहकार्यको सम्भावना संकुचित हुनेछ ।
एक नेताले भन्नुभयो “देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था हेर्दा सबै पक्षसँग संवाद आवश्यक छ । एक पक्षसँग अत्यधिक नजिकिँदा अर्को पक्षसँग दूरी बढ्नु स्वाभाविक हो, जसले दीर्घकालीन रूपमा असन्तुलन निम्त्याउन सक्छ ।”
नेपालको वाम राजनीतिमा प्रचण्डको भूमिका सधैं गतिशील र लचकदार रहँदै आएको छ । तर, यही लचकताले कहिलेकाहीँ अस्थिरताको रूप लिने गरेको आलोचना पनि हुने गरेको छ ।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि कमजोर अवस्थामा पुग्नुभएका प्रचण्डले विभिन्न चरणमा एमाले र कांग्रेस दुवैसँग सहकार्य गर्नुभएको थियो । २०७४ सालमा एमालेसँगको गठबन्धन र पार्टी एकता ऐतिहासिक थियो, जसले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत दिलायो । तर, आन्तरिक विवादका कारण तीन वर्षमै पार्टी विभाजन भयो ।
त्यसपछि पनि प्रचण्डले विभिन्न समयमा सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्दै आउनुभएको छ । कहिले एमालेसँग, कहिले कांग्रेससँग । यसले उहाँलाई ‘सन्तुलनकारी’ नेताका रूपमा चिनाए पनि ‘सत्ता केन्द्रित’ राजनीतिज्ञको आरोप पनि लगाइन्छ ।
पछिल्लो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ के नेकपाभित्र संस्थागत निर्णय प्रक्रिया प्रभावकारी छ ? यदि पार्टीका शीर्ष नेताबीच नै पूर्वसम्झदारी उल्लंघन हुन्छ भने, त्यसले संगठनात्मक अनुशासन र विश्वासमाथि कस्तो असर पार्छ ?
विशेषज्ञहरूका अनुसार, राजनीतिक दलहरूमा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र समावेशी हुनुपर्छ । अन्यथा, नेतृत्वप्रति अविश्वास बढ्दै जान्छ र पार्टीभित्र गुटबन्दी सुदृढ हुन्छ ।
सामान्य नागरिकका लागि यस्ता घटनाहरू केवल दलभित्रको विवाद मात्र होइन, शासन प्रणालीको स्थिरतासँग पनि जोडिएका हुन्छन् । प्रदेश सरकारहरूमा बारम्बार हुने परिवर्तनले विकास योजना, बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । यदि सरकार गठन र विघटनको खेल निरन्तर चलिरह्यो भने, त्यसको मूल्य आम नागरिकले तिर्नुपर्ने हुन्छ । यही कारणले प्रचण्ड स्वयंले दिएको चेतावनी सरकार बनाउने र गिराउने खेल खतरनाक हुन सक्छ अहिले झन् सान्दर्भिक देखिएको छ ।
प्रचण्डको पछिल्लो निर्णयले नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, समग्र वाम राजनीतिमा नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ । यो घटनाले नेतृत्व शैली, निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक नैतिकता र रणनीतिक स्पष्टताको परीक्षण गरिरहेको छ ।
अब प्रश्न केवल एउटा सहमतिमा सीमित छैन । के नेकपा नेतृत्वले आन्तरिक विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ ? के भविष्यका निर्णयहरू संस्थागत रूपमा अघि बढ्नेछन ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, के यस्तो राजनीतिक व्यवहारले जनविश्वास कायम राख्न सक्छ ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर आगामी दिनका राजनीतिक घटनाक्रमले दिनेछ । तर, अहिलेका लागि स्पष्ट छ पूर्वछलफलविनाको सहमतिले नेकपाभित्रको असन्तोषलाई सतहमा ल्याएको छ, जसको प्रभाव तत्कालीन सत्ता समीकरणभन्दा धेरै टाढासम्म पुग्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्