सिटीपोष्ट
मिना कुमारी यादव
काठमाडौं, १० साउन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो दबाब र सञ्चार क्षेत्रका दीर्घकालीन मागप्रति सरकारी उदासीनता देखिएको आरोप लगाउँदै पत्रकारहरू पुनः सडकमा उत्रिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानमा शनिबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आयोजित प्रदर्शनले सञ्चार क्षेत्रभित्र जम्दै गएको असन्तोषलाई सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेको छ ।
महासंघको उपत्यका प्रदेश समिति तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर शाखाको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘प्रेस स्वतन्त्रता कुनै सुविधा होइन, मौलिक अधिकार हो’, ‘समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर’ जस्ता सन्देशसहितका प्लेकार्ड बोकेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कार्यक्रमको मूल स्वर प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा मात्र नभई सञ्चार संस्थाको सुरक्षा, पत्रकारको पेशागत अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चिततासँग जोडिएको देखियो ।
आम निर्वाचनपछि बनेको वर्तमान सरकारप्रति सञ्चार क्षेत्रले अपेक्षा राखेको थियो नीतिगत स्थिरता, अभिव्यक्तिको सम्मान र पेशागत सुरक्षामा सुधार । तर, महासंघका पदाधिकारीहरूका अनुसार व्यवहारमा भने उल्टो संकेत देखिन थालेका छन् । महासंघकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले राज्यबाट मिडियालाई प्रोत्साहन गर्ने साटो ‘नियन्त्रण र अङ्कुश’तर्फ उन्मुख प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले सूचना पहुँचमा अवरोध, समाचारका कारण पत्रकारलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष धम्की, यहाँसम्म कि पक्राउसम्मका घटना बढेको दाबी गर्नुभयो । सञ्चारगृहकै ढोकामा सवारी रोकेर सूचना संकलनमा अवरोध पु¥याइएका घटनामा समेत प्रभावकारी छानबिन नहुनुले दण्डहीनता बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरू महासंघका महासचिव रामजी दाहाल, रमेश बिष्ट, शोभा अर्याल, रामहरी कार्की, रोशन पुरी, इश्वरी वाग्ले, सुर्य सुवेदी, रोजिना थापा, दिपक पाण्डे लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
महासंघले उठाएको अर्को गम्भीर चिन्ता ‘स्वनियन्त्रण’ को बढ्दो प्रवृत्ति हो । सञ्चारगृह लक्षित गतिविधि, कानुनी दबाब र आर्थिक असुरक्षाका कारण पत्रकार र मिडिया संस्थाहरू आफैंले सामग्रीमा ‘सीमा’ लगाउन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको महासंघको निष्कर्ष छ ।
यस्तो अवस्था दीर्घकालमा लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ, किनकि स्वतन्त्र र आलोचनात्मक पत्रकारिता कमजोर बन्दै जान्छ ।
प्रदर्शन केवल विरोधमा सीमित थिएन; यसले स्पष्ट नीतिगत मागहरू पनि अघि सारेको छ । तीमध्ये प्रमुख रूपमा समानुपातिक विज्ञापन नीति तत्काल कार्यान्वयन, साना तथा स्वरोजगार सञ्चार माध्यमको संरक्षण, र लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रणालीको सुधार रहेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा सरकारी विज्ञापन सञ्चार संस्थाहरूको आर्थिक आधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । त्यसैले यसको वितरणमा पारदर्शिता र समावेशिता नहुँदा साना मिडियाहरू प्रभावित हुने गरेका छन् । महासंघले यसलाई सुधार नगरे सञ्चार क्षेत्रको विविधता नै खुम्चिन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
यसका साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पत्रकारहरूको बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा, र सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण पनि प्रमुख एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने आदेश दिएको थियो ।
महासंघले उक्त आदेशलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेको छ । तर, आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका व्यक्त गरिएको छ ।
महासंघका अनुसार, यदि अदालतको निर्णय व्यवहारमा लागू भएन भने सञ्चार क्षेत्र थप आर्थिक र संरचनागत संकटतर्फ धकेलिन सक्छ । यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको आधार कमजोर बनाउने खतरा पनि औंल्याइएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता केवल सञ्चार क्षेत्रको मुद्दा मात्र होइन, यो नागरिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।
स्वतन्त्र प्रेसले सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने, सार्वजनिक बहसलाई सशक्त बनाउने र नागरिकलाई सूचित निर्णय लिन सहयोग गर्ने भूमिका खेल्छ ।
यही सन्दर्भमा महासंघले ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गरौँ, नागरिक अधिकार सुनिश्चित गरौँ’ भन्ने नारालाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । यसले आन्दोलनलाई पेशागत दायराभन्दा बाहिर लैजाँदै व्यापक सामाजिक मुद्दासँग जोड्ने प्रयास पनि संकेत गर्छ ।
महासंघले सरकारसँग ‘प्रतिकूल नीतिहरू’ तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको सम्मान गर्न आह्वान गरेको छ । साथै, आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र सरोकारवालालाई सक्रिय सहभागिताका लागि पनि आह्वान गरिएको छ ।
माइतीघरको प्रदर्शन केवल एकदिने विरोध कार्यक्रम मात्र होइन; यसले सञ्चार क्षेत्र र राज्यबीचको सम्बन्धमा देखिएको तनावलाई उजागर गरेको छ । अबको प्रश्न सरकारको प्रतिक्रिया र संवादको तयारीमा निर्भर रहने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्